Tej Police Times
म. टा. खास प्रतिनिधी, मुंबई: सरकारी उदासीनता, पर्यटन विभागातील लालफितीचा कारभार, राज्य सरकारी पातळीवरील अपुरा पाठपुरावा, या कारणांमुळे राज्याचा पाणबुडी प्रकल्प रखडला आहे. २०१८मध्ये या प्रकल्पाची घोषणा होऊन २०१९मध्ये दोनवेळा निघालेली निविदा वाया गेली व पुढे हा प्रकल्प आकारासच आला नसल्याची माहिती ‘महाराष्ट्र टाइम्स’ला मिळाली आहे.
वेंगुर्ल्याच्या समुद्राखाली अनेक लहान-मोठी बेटे असून ती समुद्राच्या पाण्याखाली गेली आहेत. या बेटांचे दर्शन पर्यटकांना घडविण्यासाठी आकर्षक अशा पाणबुडी प्रकल्पाची आखणी २०१८मध्ये राज्याच्या पर्यटन विभागाने केली होती. २०१९च्या सुरुवातीला यासाठी निविदादेखील निघाली. मात्र त्यानंतर हा प्रकल्प पुढेच गेला नाही. नोव्हेंबर २०१९ नंतर नवीन सरकारच्या काळातही अडीच वर्षे कोकणच्यादृष्टीने महत्त्वाच्या या प्रकल्पाकडे सपशेल दुर्लक्ष केले गेले. याबाबत संबंधितांनी दिलेल्या माहितीनुसार, २०१९मध्ये तत्कालीन युती सरकारच्या काळातील या निविदेला प्रतिसाद आला नाही. माझगाव डॉकनेही यामध्ये रस दाखवला नाही. त्यानंतर दुसऱ्यांदा निविदा काढण्यात आली.
वेंगुर्ल्याच्या समुद्राखाली अनेक लहान-मोठी बेटे असून ती समुद्राच्या पाण्याखाली गेली आहेत. या बेटांचे दर्शन पर्यटकांना घडविण्यासाठी आकर्षक अशा पाणबुडी प्रकल्पाची आखणी २०१८मध्ये राज्याच्या पर्यटन विभागाने केली होती. २०१९च्या सुरुवातीला यासाठी निविदादेखील निघाली. मात्र त्यानंतर हा प्रकल्प पुढेच गेला नाही. नोव्हेंबर २०१९ नंतर नवीन सरकारच्या काळातही अडीच वर्षे कोकणच्यादृष्टीने महत्त्वाच्या या प्रकल्पाकडे सपशेल दुर्लक्ष केले गेले. याबाबत संबंधितांनी दिलेल्या माहितीनुसार, २०१९मध्ये तत्कालीन युती सरकारच्या काळातील या निविदेला प्रतिसाद आला नाही. माझगाव डॉकनेही यामध्ये रस दाखवला नाही. त्यानंतर दुसऱ्यांदा निविदा काढण्यात आली.
मात्र त्या निविदेला प्रतिसाद मिळण्याआधीच पर्यटन विभागाने प्रकल्पाची फाइल ‘नस्तीबंद’ केली. विविध शंका निर्माण करीत त्यावेळच्या पर्यटन विभागातील अधिकाऱ्यांनी हा प्रकल्प थंडबस्त्यात टाकला. पुढे नोव्हेंबर २०१९मध्ये राज्यात महाविकास आघाडीचे नवीन सरकार स्थापन झाले. नवीन पर्यटनमंत्री राज्याला मिळाले. मात्र, त्यावेळीही हा प्रकल्प पुढे गेलाच नाही. त्यासाठी आवश्यक पावले उचलली गेली नाहीत. आता गुजरात सरकारने तातडीने पावले उचलत मुंबईतीलच माझगाव डॉकशी सामंजस्य करार करीत हा प्रकल्प पुढे नेला आहे. महाराष्ट्र सरकार व पर्यटन विभाग प्रशासन मात्र उदासीन राहिले.
माझगाव डॉकचा करार असा
पर्यटकांना समुद्राखाली ३०० मीटरपर्यंत नेण्यासाठी गुजरात सरकारने माझगाव डॉकशी अशी पाणबुडी तयार करण्याबाबत सामंजस्य करार केला आहे. मात्र हा करार अत्याधिक प्राथमिक स्तराचा असल्याचे माझगाव डॉकमधील सूत्रांचे म्हणणे आहे. माझगाव डॉकने आजवर नौदलासाठी सरासरी १६०० टन वजनी पाणबुड्या तयार केल्या आहेत. त्या तुलनेत गुजरात सरकारला हवी असलेली पाणबुडी फक्त ५८ टन वजनी असेल. त्यामुळे अशी पाणबुडी तयार करणार का? अशी विचारणा गुजरात सरकारने माझगाव डॉककडे केली होती. त्याला कंपनीकडून होकार येताच हा सामंजस्य करार झाला आहे. मात्र ‘पर्यटकांसाठीची पाणबुडी हा नौदल पाणबुडीपेक्षा वेगळा विषय आहे. तंत्रज्ञान तेच असले तरीही स्वतंत्र पाणबुडी असेल. त्यादृष्टीने हा सामंजस्य करार प्राथमिक स्वरूपाचा आहे. त्यामुळे पाणबुडी नेमकी कशी असेल हे पुढील काळात ठरेलच’, असे माझगाव डॉकमधील सूत्रांचे म्हणणे आहे.
पाठपुराव्यात राज्य सरकार अपयशी
माझगाव डॉकसारख्या संरक्षण क्षेत्रातील सार्वजनिक कंपन्या या संरक्षणासंबंधी निश्चित कक्षेबाहेर सहसा काम करीत नाहीत. त्यामुळे पर्यटकांसाठीच्या पाणबुडीची निविदा काढल्यानंतर राज्य सरकारने संरक्षण मंत्रालयाकडे सातत्याने पाठपुराव्याची गरज होती. तो केला असता तर निविदेला प्रतिसाद मिळाला असता, असे संबंधितांचे म्हणणे आहे. सध्या देशात पाणबुड्या तयार करणारी माझगाव डॉक ही एकमेव कंपनी आहे, हे विशेष.
Read Latest Maharashtra News And Marathi News