मुंबई महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरणानं या प्रकल्पाची निर्मिती केली आहे. यासाठी १७ हजार ८४३ कोटी रुपयांचा खर्च केला आहे. शिवडी न्हावाशेवा प्रकल्पाद्वारे मुंबई आणि नवी मुंबई जोडली जाणार आहे. हा मार्ग २१.८ कि.मी.चा आहे. एमएमआरडीएकडून या मार्गावर ५०० रुपयांचा टोल प्रस्तावित केला होता. राज्य सरकारनं २५० रुपयांचा दर निश्चित केल्याचं राज्याचे शालेय शिक्षणमंत्री आणि मुंबई शहरचे पालकमंत्री दीपक केसरकर यांनी स्पष्ट केलं आहे.
शिवडी नाव्हाशेवा सागरी सेतूवर २५० रुपये टोल आकारण्यात येणार आहे यासंदर्भातील निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतल्याची माहिती दीपक केसरकर यांनी दिली आहे. एमएमआरडीएने ५०० रुपये टोल आकारण्याचा प्रस्ताव दिला होता. मात्र, राज्य सरकारनं २५० रुपये टोल आकारणीचा निर्णय घेतला.
दीपक केसरकर म्हणाले की, २२ किलोमीटरचा ब्रीज आहे. याच्यामुळं जिथं ७ लीटर तेल लागतं तिथं १ लीटर तेल लागणार आहे. वाहनचालकांचे पाचशे ते सहाशे रुपये वाचणार आहेत. आम्ही या प्रकल्पासाठी कर्ज घेतलेलं आहे. भारत सरकारच्या नियमाप्रमाणं यासाठी ५०० रुपये टोल द्यावा लागणार होता. आजच्या मंत्रिमंडळात अतिशय महत्त्वाचा निर्णय झाला असून टोल २५० रुपये करण्याचा निर्णय झालेला आहे.
या निर्णयामुळं महाराष्ट्र आणि मुंबईचा विकास होईल. मुंबईपासून १५ किमीच्या अंतरावर विकासाचं केंद्र विकसित होईल. २५० रुपये हा प्रति किमीचा कमी टोल आहे. ज्यांना काही कळत नाही ते कुणालाही काहीही बोलत असतात, त्यांना उत्तर देण्याची गरज नाही, असं दीपक केसरकर म्हणाले. २००५ पूर्वी ज्यांच्या नोकरीच्या जाहिराती निघाल्या होत्या त्यांना जुन्या पेन्शनचा लाभ दिला जाईल, असा निर्णय घेतला असं दीपक केसरकर म्हणाले.
दरम्यान, वाहनांच्या प्रकारानुसार टोल आकारणीचे दर वेगवेगळे असतील. राज्य सरकारकडून आणि एमएमआरडीएकडून अधिक माहिती आल्यानंतर ते स्पष्ट होईल.
राज्यमंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील इतर निर्णय
- नोव्हें २००५ पूर्वीच्या जाहिरातीनुसार नोव्हें २००५ नंतर रुजू शासकीय कर्मचाऱ्यांना जुन्या निवृत्ती वेतन योजनेचा पर्याय. कर्मचाऱ्यांना दिलासा ( वित्त विभाग)
- दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा. दुधासाठी ५ रुपये प्रति लिटर अनुदान. ( दुग्धव्यवसाय विकास)
- विदर्भातील सिंचन अनुशेष दूर करण्यासाठी वैनगंगा-नळगंगा प्रकल्पास पाणी उपलब्धतेची अट शिथिल करणार ( जलसंपदा विभाग)
- मंत्रालयीन लिपिक टंकलेखकांना दरमहा पाच हजार रुपये ठोक भत्ता. ( वित्त विभाग)
- पॉवरलूमला प्रोत्साहन देण्यासाठी इचलकरंजी पॉवरलूम मेगा क्लस्टरला भांडवली अनुदान . ४०० उद्योगांना फायदा ( वस्त्रोद्योग)
- रेशीम उद्योगाच्या विकासासाठी ” सिल्क समग्र २” योजना राबविणार. रेशीम शेतकऱ्यांना मोठा लाभ ( वस्त्रोद्योग विभाग)
- द्राक्ष उत्पादकांच्या हिताची वाईन उद्योगास प्रोत्साहन योजना सात वर्षांसाठी राबविणार ( उद्योग विभाग)
- नांदेड – बिदर नवीन ब्रॉडगेज प्रकल्पाला वेग देणार. ७५० कोटीस मान्यता ( परिवहन विभाग)
- सहकारी संस्थांच्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावासाठी कालावधी वाढवला ( सहकार विभाग)