राजीव कुमार दामोदरप्रसाद भदानी व त्यांच्या भावंडानी मिळून ज्येष्ठ वकील विश्वजीत सावंत व अॅड. यतीन शाह यांच्यामार्फत २०२२मध्ये याचिका केली होती. दामोदर यांच्या निधनानंतर मोठ्या जमिनीची मालकी याचिकाकर्त्यांकडे आली होती. दामोदर व त्यांच्या भावाने विविध ठिकाणच्या जमिनींचे विकास हक्क मेसर्स युनिट आर्सेन्स डेव्हलपर्सला दिले होते. प्रत्येक भूखंडाचे सीमांकन झाले नव्हते. ज्याठिकाणी ‘एमएसईबी’ने वीज उपकेंद्राची उभारणी केली ती झोपडपट्टीला लागून होती. ती जमीन काकांच्या मालकी हक्कात असेल, असा याचिकाकर्त्यांचा समज होता. राजन हाटे यांच्याकडून २०१९मध्ये सीमांकन करून घेतल्यानंतरच वीज उपकेंद्राखालील सहा हजार ६८५ चौमी जमीन आपली असल्याचे त्यांच्या लक्षात आले. त्यामुळे त्यांनी या जमिनीच्या संपादन प्रक्रियेची माहिती माहितीच्या अधिकारात मागितली. तेव्हा, भूसंपादन प्रक्रिया नंतर पूर्ण केली जाईल, असे ताबा पावतीवर नमूद करत ‘युनिट आर्सेन्स’कडून ताबा घेतल्याची माहिती देण्यात आली. भूसंपादन प्रक्रिया पूर्ण केल्याचे महावितरणला दाखवता आले नाही. त्यामुळे जमीन बळकावल्याचे म्हणत भदानी कुटुंबीयांनी याचिका केली होती. आपलीही काही जमीन महावितरणने घेतल्याचा दावा ‘युनिट आर्सेन्स’नेही अॅड. संदेश पाटील यांच्यामार्फत केला.
उच्च न्यायालयाचा असा आदेश
-ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांनी ‘भूसंपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत प्रक्रियेतील पारदर्शकता व वाजवी भरपाईचा हक्क कायदा, २०१३’ या कायद्याप्रमाणे भरपाईची रक्कम ४ एप्रिलपर्यंत निश्चित करून महावितरणला कळवावे.
-रक्कम निश्चितीनंतर महावितरणने एक महिन्याच्या आत ती जिल्हाधिकाऱ्यांकडे जमा करावी. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी ती कायद्याप्रमाणे याचिकाकर्त्यांना द्यावी.
महावितरणचा युक्तिवाद फोल
‘ही याचिका प्रचंड विलंबाने म्हणजे अगदी चार दशकांनंतर आली असल्याने सुनावणीयोग्य नाही. भूसंपादन प्रक्रिया झाली होती, परंतु त्याची कागदपत्रे इतक्या प्रदीर्घ कालावधीनंतर आमच्याकडे नाहीत. तसेही वीज कायदा लागू झाल्यानंतर भूसंपादन कायदा व एमआरटीपी कायदा लागू होत नाही आणि त्या कायद्याच्या २०२१च्या नियमावलीप्रमाणे कोणतीच भरपाई देण्यास आम्ही बांधील नाही’, असा युक्तिवाद महावितरणने केला. मात्र, ‘पूर्वी भूसंपादन प्रक्रिया पूर्ण केली नसल्याबद्दल २०२१ची नियमावली लागू होऊ शकत नाही. या प्रकरणात रीतसर भूसंपादन प्रक्रिया किंवा भरपाई सुद्धा न देता जमीन ताब्यात घेतली. परिणामी भरपाई देणे भाग आहे’, असे खंडपीठाने निर्णयात स्पष्ट करत महावितरणचा युक्तिवाद फेटाळला.