जमीन ताब्यात घेतली पण भूसंपादन प्रक्रिया पूर्ण न करणे पडले महागात, चार दशकांनंतर महावितरणला’मोठा’भुर्दंड

ठाकरेंनी ‘मातोश्री’वर मोठा एलसीडी लावावा, राम मंदिर सोहळा पाहावा, नरेंद्र पाटलांची टीका

उच्च न्यायालयाचा असा आदेश

-ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांनी ‘भूसंपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत प्रक्रियेतील पारदर्शकता व वाजवी भरपाईचा हक्क कायदा, २०१३’ या कायद्याप्रमाणे भरपाईची रक्कम ४ एप्रिलपर्यंत निश्चित करून महावितरणला कळवावे.

-रक्कम निश्चितीनंतर महावितरणने एक महिन्याच्या आत ती जिल्हाधिकाऱ्यांकडे जमा करावी. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी ती कायद्याप्रमाणे याचिकाकर्त्यांना द्यावी.

महावितरणचा युक्तिवाद फोल

‘ही याचिका प्रचंड विलंबाने म्हणजे अगदी चार दशकांनंतर आली असल्याने सुनावणीयोग्य नाही. भूसंपादन प्रक्रिया झाली होती, परंतु त्याची कागदपत्रे इतक्या प्रदीर्घ कालावधीनंतर आमच्याकडे नाहीत. तसेही वीज कायदा लागू झाल्यानंतर भूसंपादन कायदा व एमआरटीपी कायदा लागू होत नाही आणि त्या कायद्याच्या २०२१च्या नियमावलीप्रमाणे कोणतीच भरपाई देण्यास आम्ही बांधील नाही’, असा युक्तिवाद महावितरणने केला. मात्र, ‘पूर्वी भूसंपादन प्रक्रिया पूर्ण केली नसल्याबद्दल २०२१ची नियमावली लागू होऊ शकत नाही. या प्रकरणात रीतसर भूसंपादन प्रक्रिया किंवा भरपाई सुद्धा न देता जमीन ताब्यात घेतली. परिणामी भरपाई देणे भाग आहे’, असे खंडपीठाने निर्णयात स्पष्ट करत महावितरणचा युक्तिवाद फेटाळला.