राहुल नार्वेकर यांनी जवळपास १०५ मिनिटे निकालपत्राचं वाचन केलं. यात त्यांनी शिवसेनेची घटना, नेतृत्व रचना आणि विधिमंडळ संख्याबळ या तीन गोष्टींवर प्रामुख्याने भाष्य केलं. शिवसेनेच्या पक्षांतर्गत निवडणुकीत उद्धव ठाकरे यांची २०१८ मध्ये पक्षप्रमुखपदी झालेली निवड तसेच पक्षातील सर्वाधिकाराच्या निर्णयाची नोंद केंद्रीय निवडणूक आयोगाने घेतलेली नाही. हे सगळं लक्षात घेऊन एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील पक्ष हीच खरी शिवसेना असल्याचा निर्वाळा राहुल नार्वेकर यांनी दिला. त्याचवेळी शिवसेनेतील निर्णयाचे सर्वाधिकार पक्षप्रमुखांना नसून राष्ट्रीय कार्यकारिणीला आहेत, असाही निवाडा त्यांनी केला. या सगळ्या कायदेशीवर गोष्टींवर राहुल नार्वेकर यांनी एबीपी माझाला विशेष मुलाखत दिली. या मुलाखतीत त्यांनी जनतेला पडलेल्या प्रश्नांना उत्तरे दिली.
राहुल नार्वेकर काय म्हणाले?
सर्वोच्च न्यायालयात सुनील प्रभु यांची प्रतोद म्हणून नियुक्ती योग्य ठरवली आणि भरत गोगावले यांची नियुक्ती अयोग्य ठरवली, असा गैरसमज काहींनी समाजात पसरवला आहे. मात्र सत्य परिस्थिती ही आहे की- ज्यावेळी विधानसभा उपाध्यक्ष नरहळी झिरवळ यांनी मुख्य प्रतोद म्हणून सुनील प्रभू आणि गटनेते म्हणून अजय चौधरी यांना निवडलं, त्यावेळी त्यांच्याकडे फक्त उद्धव ठाकरे यांचं पत्र होतं, एकनाथ शिंदे यांचं कोणतंही पत्र झिरवळ यांच्याकडे नव्हतं. त्यामुळे त्यांना एकच राजकीय पक्ष असल्याचं वाटलं. त्यामुळे त्या परिस्थितीत त्यांनी अनुक्रमे प्रभू आणि चौधरी यांची निवड केली.
पण ३ जुलै २०२२ रोजी माझी विधानसभा अध्यक्ष म्हणून निवड झाल्यानंतर मी गोगावले आणि एकनाथ शिंदे यांच्याबाबत निर्णय घेतला. कारण त्यावेळी माझ्याकडे उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे अशी दोघांची पत्रे होती आणि मला पक्षात फूट पडल्याची कल्पना होती.
अशा परिस्थितीत त्यावेळी मी केवळ विधिमंडळातील ताकद पाहून गोगावले आणि शिंदेंची केलेली निवड चुकीची आहे, असं सर्वोच्च न्यायालयाचं म्हणणं होतं. आधी राजकीय पक्ष कोणता आहे हे ठरवायला हवं, असे सर्वोच्च न्यायालयाने अध्यक्ष म्हणून मला निर्देश दिले. त्या निर्देशावरच मी मूळ राजकीय पक्ष कुणाचा, अधिकृत प्रतोद आणि पक्षनेता कोण हे ठरवले. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेली मार्गदर्शक तत्वे पाळूनच मी निर्णय दिल्याचा पुनरुच्चार राहुल नार्वेकर यांनी केला.