देशात यंदा ऊसाचे क्षेत्र घटले आहे. यामुळे साखरेचे उत्पादन कमी होणार आहे. यामुळे बाजारात त्याचे दर वाढू नयेत म्हणून रसापासून इथेनॉल तयार करण्यावर मर्यादा घालण्यात आल्या. यामुळे ७० हजार कोटींची गुंतवणूक करून प्रकल्प सुरू केलेल्या कारखान्यांना मोठा दणका बसला. याशिवाय इथेनॉल विक्रीतून मिळणारे पैसेही कमी झाल्याने आर्थिक गणित बिघडणार हे स्पष्ट झाले. यामुळे साखर उद्योग अडचणीत येण्याची चिन्हे स्पष्ट झाली.
या सर्व पार्श्वभूमीवर कारखान्यांना दिलासा देण्यासाठी ‘मोलॅसिस’ निर्यातीवर ५० टक्के कर लावण्यात आला आहे. त्याची अंमलबजावणी दोन दिवसांतच सुरू होणार आहे. यामुळे त्याचे दर आंतरराष्ट्रीय बाजारात टनाला अठरा हजार रुपयांवर पोहोचणार आहेत. हा दर परवडणारा नसल्याने निर्यातीवर मर्यादा येतील. भारतात ११ ते बारा हजार रुपये टन या दरात त्याची विक्री होणार असल्याने कारखान्यांना दिलासा मिळणार आहे.
राज्यात दहा लाख टन मोलॅसिस तयार होते. तैवान, थायलंड, कोरिया यांसह अनेक देशात त्याची निर्यात होते. त्यातून महाराष्ट्राला बाराशे ते तेराशे कोटी रुपये मिळू शकतील. यामुळे कारखान्यांचे आर्थिक गणित सुधारण्यास मोठी मदत होणार असल्याने या उद्योगातून नव्या निर्णयाचे स्वागत होत आहे.
इथेनॉल निर्मितीवरील अंशत: बंदीमुळे कारखाने अडचणीत आले होते. पण नव्या निर्णयाने कारखान्यांना मोठा फायदा होणार आहे.- विजय औताडे, साखर उद्योग अभ्यासक