लोणार सरोवराचे संवर्धन आणि विकास व्हावा, यासाठी उच्च न्यायालयाने दखल घेत जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे. न्यायमूर्ती नितीन सांबरे आणि न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांच्या समक्ष या प्रकरणावर सुनावणी झाली. लोणार संवर्धन आणि विकासाच्या नियोजन व समन्वयासाठी न्यायालयाने समितीची स्थापना केली आहे. न्यायालयीन मित्र ॲड. स्वप्नजित सन्याल यांनी १ जानेवारी रोजी झालेल्या समितीच्या बैठकीबाबत न्यायालयाला माहिती दिली. तसेच, भारतीय पुरातत्त्व व सर्वेक्षण विभागाच्या जागतिक वारसास्थळामध्ये समावेश करण्यासाठी सुरू असलेल्या तयारीबाबतही अवगत केले. लोणार सरोवरला २०२०मध्ये ‘रामसर स्थळा’चा दर्जा दिला गेला होता. आता या सरोवराला जागतिक वारसा स्थळाचा दर्जा मिळावा यासाठी प्रयत्न सुरू झाले आहेत. या वर्षाअखेरीस युनेस्कोच्या ‘जागतिक वारसा समिती’ची बैठक दिल्लीत होणार यामध्ये लोणार सरोवराच्या समावेशासाठी प्रस्ताव सादर केला जाईल, अशी माहिती सन्याल यांनी उच्च न्यायालयाला दिली. यावर परिषदेतील सादरीकरणाबाबत नियोजन सादर करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने भारतीय पुरातत्त्व व सर्वेक्षण विभागाला दिले आहेत.
लोणार सरोवराच्या परिसरामध्ये १५ पुरातन मंदिर आहेत. लोणार सरोवर आणि परिसराला जागतिक वारसा स्थळाचा दर्जा मिळाल्यास या सरोवराचे संवर्धन करणे अधिक सुलभ होईल. मंदिरात दर्शनासाठी गेल्यावर्षी ४.२६ लाख भाविक आले होते. तर, ४१ हजार नागरिकांनी सरोवराला भेट देण्यासाठी हजेरी लावली होती. यामध्ये, ७२ आंतरराष्ट्रीय पर्यटकांचा आणि पाच संशोधकांचासुद्धा समावेश होता. ही संख्या बघता आणि पर्यटकांमुळे सरोवराला पोहोचणारी हानी लक्षात घेत परिसरामध्ये अंघोळ करण्यावर बंदी आणली असल्याची माहिती पुरातत्त्व विभागाने उच्च न्यायालयाला दिली. परंतु, लोणार सरोवराचा परिसर एक वारसास्थळ असल्याने परिसरामध्ये खोदकाम, पाइपलाइन टाकत अंघोळीसाठी पर्यायी व्यवस्था उपलब्ध करुन देऊ शकत नाही. हे सर्व निर्णय जाणकारांच्या सल्यानुसारच घेत आहोत, असेही नमूद केले. त्यामुळे, न्यायालयाने अशा विविध नियोजनावरील रितसर अहवाल सादर करण्याचे आदेशही पुरातत्त्व विभागाला दिले. पुढील सुनावणी ७ फेब्रुवारी रोजी निश्‍चित करण्यात आली आहे. केंद्र शासनातर्फे डेप्युटी सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया नंदेश देशपांडे यांनी बाजू मांडली.
जागतिक यादीत चाळीस वारसास्थळे
जागतिक वारसास्थळांच्या यादीमध्ये राज्यातून १९८३मध्ये सर्वप्रथम ‘अजंठा’ व ‘एलोरा’ लेण्यांचा समावेश करण्यात आला होता. त्यापाठोपाठ १९८७मध्ये ‘एलिफंटा लेणी’, २००४मध्ये मुंबईमधील ‘छत्रपती शिवाजी महाराज रेल्वेस्थानक’, २०१२मध्ये ‘पश्‍चिम घाट’ आणि २०१८मध्ये मुंबईमधील ‘व्हिक्टोरियन गॉथिक आणि आर्ट डेको एन्सेम्बल्स’चा समावेश करण्यात आला. सध्या, महाराष्ट्रातील या सहा वारसास्थळांसह देशातील एकूण ४० वारसास्थळांचा समावेश या यादीमध्ये आहे. यात लोणार सरोवराचा समावेश झाल्यास ही संख्या ४१वर पोहोचेल.