मागील वर्षीच्या तुलनेत आठ टक्के कापसाचे उत्पादन कमी झाल्याचा अंदाज सीसीआयने व्यक्त केला. मागणीपेक्षा पुरवठा कमी होणार, असा अंदाज असल्याने दिवाळीनंतर दरवाढीची अपेक्षा शेतकऱ्यांना होती. प्रत्यक्षात भाव वाढले नाही. अवकाळी पावसानंतर ते अधिकच कोसळले. सध्या बाजारात कापसाचे दर ६ हजार ७०० रुपयांपर्यंत आहेत. येत्या काळात हे दर आणखी खाली येण्याचा अंदाज तज्ज्ञांकडून व्यक्त केला जात आहे. या अडचणीच्या काळात शेतकऱ्यांना दिलासा मिळावा म्हणून केंद्र सरकारची एजन्सी असलेल्या सीसीआयने काही ठिकाणी कापूस खरेदी सुरू केली. पण, मर्यादित स्वरुपात ही खरेदी होत असल्याने शेतकऱ्यांसाठी फारशी लाभदायक ठरत नाही.
कापूस उत्पादक पणन महासंघाचे केंद्र शेतकऱ्यांसाठी आधार ठरतात. हे लक्षात घेता पणनचे केंद्र सुरू करण्याची मागणी जोर धरत आहे. या मागणीची दखल घेऊन केंद्र सरकारच्या वस्रोद्योग मंत्रालयाने महाराष्ट्रात सीसीआयचे एजंट म्हणून राज्य कापूस उत्पादक पणन महासंघाला कापूस खरेदी केंद्र सुरू करण्याची परवानगी २६ डिसेंबरला दिली. पणन महासंघाच्या निवडणुका असल्याने खरेदी केंद्र सुरू करण्याची प्रक्रिया संथगतीने झाली. या निवडणुकीचे निकाल निकाल ९ जानेवारीला जाहीर झाले. १७ संचालकांमध्ये आठ काँग्रेसचे, चार राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शरद पवार गट, चार राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अजित पवार गटाचे व एक भाजप असे संचालक निवडून आले. पण, अध्यक्षांची निवड होईपर्यंत धोरणात्मक निर्णय घेता येत नाही. पूर्वी अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीचे अधिकार स्थानिक पातळीवर होते. आता ‘डायरेक्टर ऑफ मार्केटिंग’कडे गेले आहेत. यांच्याकडून निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर पुढील प्रक्रिया होणार आहे.
आदेश निघाले, अंमलबजावणीचे काय?
राज्य सरकारने सीसीआयच्या धर्तीवर हमीभावाने ११ व राखीव तीन अशी १४ कापूस खरेदी केंद्रे सुरू करण्याचे आदेश १९ जानेवारीला दिले. विभागनिहाय विचार करता नागपूरमध्ये सावनेर, अकोल्यात बोरगाव मंजूर, अमरावती, संभाजीनगरमध्ये कंकराळा, परळीत धारूर तर जळगावमध्ये धरणगावात केंद्र सुरू करण्याचे निर्देश राज्य सहकारी कापूस उत्पादक पणन महासंघाचे प्रमुख असलेल्या सरव्यवस्थापकांनी दिले. या खरेदीसाठी पणनकडे ग्रेडर नसल्याने जाहिरात देण्यात आली आहे. हे मिळाले तरीही अध्यक्षपदाची निवडणूक झाल्याशिवाय केंद्र सुरू होणे कठीण असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. आदेश काढण्यात आले असले तरी अंमलबजावणीचे काय, असा सवालही केला जात आहे.
पणन महासंघाच्या अध्यक्षपदाची निवडणुकीचे आदेश अजूनही आलेले नाही. ही प्रक्रिया लवकर होऊन हमीभावाने कापूस खरेदी सुरू व्हावी, ही आमची इच्छा आहे. कापसाच्या दरातील घसरणीमुळे शेतकरी हवालदिला झाला आहे. त्याला दिलासा देण्याची गरज आहे.-सुरेश चिंचोळकर, राज्य पणन महासंघाचे संचालक