‘पणन’ची केंद्रे अडकली; अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीसाठी हमीभावाने कापूस खरेदी थांबली

कापूस उत्पादक पणन महासंघाचे केंद्र शेतकऱ्यांसाठी आधार ठरतात. हे लक्षात घेता पणनचे केंद्र सुरू करण्याची मागणी जोर धरत आहे. या मागणीची दखल घेऊन केंद्र सरकारच्या वस्रोद्योग मंत्रालयाने महाराष्ट्रात सीसीआयचे एजंट म्हणून राज्य कापूस उत्पादक पणन महासंघाला कापूस खरेदी केंद्र सुरू करण्याची परवानगी २६ डिसेंबरला दिली. पणन महासंघाच्या निवडणुका असल्याने खरेदी केंद्र सुरू करण्याची प्रक्रिया संथगतीने झाली. या निवडणुकीचे निकाल निकाल ९ जानेवारीला जाहीर झाले. १७ संचालकांमध्ये आठ काँग्रेसचे, चार राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शरद पवार गट, चार राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अजित पवार गटाचे व एक भाजप असे संचालक निवडून आले. पण, अध्यक्षांची निवड होईपर्यंत धोरणात्मक निर्णय घेता येत नाही. पूर्वी अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीचे अधिकार स्थानिक पातळीवर होते. आता ‘डायरेक्टर ऑफ मार्केटिंग’कडे गेले आहेत. यांच्याकडून निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर पुढील प्रक्रिया होणार आहे.
दोन कोटींचा धान घोटाळा उघड; मुंढरीच्या शारदा सहकारी संस्थेच्या संचालक मंडळाविरुद्ध गुन्हा
आदेश निघाले, अंमलबजावणीचे काय?

राज्य सरकारने सीसीआयच्या धर्तीवर हमीभावाने ११ व राखीव तीन अशी १४ कापूस खरेदी केंद्रे सुरू करण्याचे आदेश १९ जानेवारीला दिले. विभागनिहाय विचार करता नागपूरमध्ये सावनेर, अकोल्यात बोरगाव मंजूर, अमरावती, संभाजीनगरमध्ये कंकराळा, परळीत धारूर तर जळगावमध्ये धरणगावात केंद्र सुरू करण्याचे निर्देश राज्य सहकारी कापूस उत्पादक पणन महासंघाचे प्रमुख असलेल्या सरव्यवस्थापकांनी दिले. या खरेदीसाठी पणनकडे ग्रेडर नसल्याने जाहिरात देण्यात आली आहे. हे मिळाले तरीही अध्यक्षपदाची निवडणूक झाल्याशिवाय केंद्र सुरू होणे कठीण असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. आदेश काढण्यात आले असले तरी अंमलबजावणीचे काय, असा सवालही केला जात आहे.

पणन महासंघाच्या अध्यक्षपदाची निवडणुकीचे आदेश अजूनही आलेले नाही. ही प्रक्रिया लवकर होऊन हमीभावाने कापूस खरेदी सुरू व्हावी, ही आमची इच्छा आहे. कापसाच्या दरातील घसरणीमुळे शेतकरी हवालदिला झाला आहे. त्याला दिलासा देण्याची गरज आहे.-सुरेश चिंचोळकर, राज्य पणन महासंघाचे संचालक