ओबीसीअंतर्गत जातीचा दाखला देण्यासाठी प्रचलित कार्यपद्धतीची नव्याने मांडणी करण्याचा प्रयत्न या प्रारूप अधिसूचनेद्वारे करण्यात आला आहे. त्यानुसार, महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागासप्रवर्ग (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन) कायदा, २००० या कायद्याच्या संदर्भात असलेल्या ‘महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागासप्रवर्ग (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन) नियम २०१२ यात सुधारणा करण्याचे प्रस्तावित करून राज्य सरकारने या मसुद्याबाबत १६ फेब्रुवारीपर्यंत सूचना व हरकती मागवल्या आहेत. मात्र, ‘मुळातच नातेवाईक या शब्दाच्या व्याख्येची व्याप्ती सगेसोयरे व सोयरिकीच्या माध्यमातून अधिक व्यापक करणे बेकायदा आहे. कारण जात ही जन्माने येते व मृत्यूने जाते.
केवळ पितृसत्ताक रक्तसंबंधातील म्हणजेच वडिलांकडील रक्ताच्या नात्यांतील नातेवाईकांना संबंधित जातीचा दाखला मिळू शकतो. वंशावळ लक्षात घेऊन आणि त्याबाबतची पडताळणी करूनच जातीचा दाखला मिळू शकतो. परंतु, लग्नसंबंधातून सोयरिक झाली तर जातीचा दाखला मिळू शकत नाही. याबाबतचे कायदेशीर चित्र अनेक न्यायालयीन निवाड्यांतून अगदी सुस्पष्ट आहे. त्यामुळे केवळ निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून या समस्येबाबत वेळ मारून नेण्यासाठी सरकारने हा खटाटोप केला आहे का? अशी शंका येण्यास वाव आहे. शिवाय प्रस्तावित नियमदुरुस्तीची ही अधिसूचना अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागास वर्ग व विशेष मागास प्रवर्गासाठी लागू राहील, असेही अधिसूचनेत शेवटी नमूद आहे. हे सर्व कायद्याशी विसंगत असल्याने खूप गोंधळ वाढणार आहे. शिवाय यामध्ये अनुसूचित जमातीचा उल्लेख नाही. त्यामुळे पक्षपातीपणाही दिसतो. एकंदरीत हे सर्व कायद्याच्या कसोटीवर टिकणारे नाही’, अशी प्रतिक्रिया या कायद्याशी संबंधित क्षेत्रातील तज्ज्ञ अॅड. रामचंद्र मेंदाडकर यांनी व्यक्त केली.
तर ‘नियमातील दुरुस्तीचा मसुदा हा भविष्यात सूचना व हरकतींनंतर अंतिम जरी झाला तरी त्याला न्यायालयात आव्हान दिले जाईल. केवळ मराठा समाजातील अधिकाधिक लोकांना ओबीसी जातींतर्गत जात दाखले मिळावेत, या उद्देशाने सरकारने सगेसोयरे हा नवा शब्दप्रयोग आणणे प्रस्तावित केले आहे. परंतु, रक्तनातेसंबंधातील व्यक्तींनाच जातीचा दाखला मिळण्याबाबत कायदेशीर चित्र सुस्पष्ट असल्याने दुरुस्ती झाल्यास त्याला न्यायालयात आव्हान दिले जाईल, अशीच चिन्हे आहेत’, असे अॅड. सतीश तळेकर यांनी सांगितले.