अधिसूचना कायद्याच्या कसोटीवर टिकणार नाही, ‘सगेसोयरे’ मसुद्याच्या अधिसूचनेबाबत कायदेतज्ञांचा सूर

मराठा आरक्षणाचा ४३ वर्षांचा लढा; वाचा स्व. अण्णासाहेब पाटील ते मनोज जरांगे यांचा समाजासाठी आंदोलनाचा प्रवास

केवळ पितृसत्ताक रक्तसंबंधातील म्हणजेच वडिलांकडील रक्ताच्या नात्यांतील नातेवाईकांना संबंधित जातीचा दाखला मिळू शकतो. वंशावळ लक्षात घेऊन आणि त्याबाबतची पडताळणी करूनच जातीचा दाखला मिळू शकतो. परंतु, लग्नसंबंधातून सोयरिक झाली तर जातीचा दाखला मिळू शकत नाही. याबाबतचे कायदेशीर चित्र अनेक न्यायालयीन निवाड्यांतून अगदी सुस्पष्ट आहे. त्यामुळे केवळ निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून या समस्येबाबत वेळ मारून नेण्यासाठी सरकारने हा खटाटोप केला आहे का? अशी शंका येण्यास वाव आहे. शिवाय प्रस्तावित नियमदुरुस्तीची ही अधिसूचना अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागास वर्ग व विशेष मागास प्रवर्गासाठी लागू राहील, असेही अधिसूचनेत शेवटी नमूद आहे. हे सर्व कायद्याशी विसंगत असल्याने खूप गोंधळ वाढणार आहे. शिवाय यामध्ये अनुसूचित जमातीचा उल्लेख नाही. त्यामुळे पक्षपातीपणाही दिसतो. एकंदरीत हे सर्व कायद्याच्या कसोटीवर टिकणारे नाही’, अशी प्रतिक्रिया या कायद्याशी संबंधित क्षेत्रातील तज्ज्ञ अॅड. रामचंद्र मेंदाडकर यांनी व्यक्त केली.

तर ‘नियमातील दुरुस्तीचा मसुदा हा भविष्यात सूचना व हरकतींनंतर अंतिम जरी झाला तरी त्याला न्यायालयात आव्हान दिले जाईल. केवळ मराठा समाजातील अधिकाधिक लोकांना ओबीसी जातींतर्गत जात दाखले मिळावेत, या उद्देशाने सरकारने सगेसोयरे हा नवा शब्दप्रयोग आणणे प्रस्तावित केले आहे. परंतु, रक्तनातेसंबंधातील व्यक्तींनाच जातीचा दाखला मिळण्याबाबत कायदेशीर चित्र सुस्पष्ट असल्याने दुरुस्ती झाल्यास त्याला न्यायालयात आव्हान दिले जाईल, अशीच चिन्हे आहेत’, असे अॅड. सतीश तळेकर यांनी सांगितले.