‘न्यायव्यवस्थेचे अनावश्यक दबावापासून संरक्षण करण्याची गरज,’ असे या पत्राचे शीर्षक आहे. हे पत्र लिहिण्यासाठी कोणत्या घटना कारणीभूत ठरल्या याचा उल्लेख या पत्रात करण्यात आलेला नाही. मात्र काही विरोधी पक्ष नेत्यांवर भ्रष्टाचारप्रकरणी केलेल्या कारवाईवरून सत्ताधारी भाजप आणि विरोधी पक्ष यांच्यात सुरू असलेल्या शाब्दिक चकमकीच्या पार्श्वभूमीवर हे पत्र लिहिले आहे.
‘न्यायालयांच्या आणि न्यायाधीशांच्या प्रामाणिकपणावर शंका उपस्थित करून, न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित करण्याच्या कुटील हेतूने हे टीकाकार काम करत आहेत. अशा कृतींमुळे आपल्या न्यायव्यवस्थेच्या पावित्र्याचा अनादर होत आहे, एवढेच नव्हे तर कायद्याचे रक्षक म्हणून न्यायाधीशांनी शपथ घेतलेल्या न्याय आणि निष्पक्षतेच्या तत्त्वांनाही थेट आव्हान दिले जात आहे,’ असे निवृत्त न्यायमूर्तींनी आपल्या पत्रात नमूद केले आहे.
अशा दबावांविरुद्ध न्यायव्यवस्था बळकट करावी आणि तिचे पावित्र्य आणि स्वायत्तता जपण्याची खबरदारी घ्यावी, असे आवाहन या पत्राद्वारे सर्वोच्च न्यायालयाच्या नेतृत्वाखालील न्याययंत्रणेला करण्यात आले आहे. न्यायपालिका हा लोकशाहीचा आधारस्तंभ राहणे तसेच बदलत्या राजकीय हितसंबंधांच्या लहरीपणापासून मुक्त राहणे गरजेचे आहे, असे या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
‘न्यायाधीशांना धमकावण्याच्या धोरणाचा भाग’
निवृत्त न्यायमूर्तींद्वारे सरन्यायाधीशांना लिहिलेले पत्र म्हणजे न्याययंत्रणेला धमकावण्याच्या धोरणाचाच भाग आहे, असा आरोप काँग्रेसने सोमवारी केला. निवडणूक रोखे यंत्रणेला भारतातील सर्वांत मोठा भ्रष्टाचार घोटाळा म्हणणारी न्याययंत्रणा, मणिपूरमध्ये घटनात्मक यंत्रणा बिघडली आहे असा ठपका ठेवणारे सर्वोच्च न्यायालय यांना धमकावण्यासाठी ‘मोदी-स्नेही’ निवृत्त न्यायाधीशांनी हे पत्र लिहिले आहे, असा आरोप काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी केला. न्यायपालिकेला सर्वांत मोठा धोका हा काँग्रेसकडून नाही, तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांच्याकडून आहे, अशी टीकाही त्यांनी केली.