याचिकाकर्ते असोसिएशन ऑफ डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्सतर्फे (एडीआर) प्रशांत भूषण, गोपाल शंकरनारायण, संतोष पॉल आणि संजय हेगडे, निवडणूक आयोगाच्या वतीने मनिंदरसिंग तर केंद्र सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी युक्तिवाद केला.
‘विकसित देशांनी ही व्यवस्था सोडून दिली आहे’, या युक्तिवादावर न्या. दत्त यांनी, इतर देश भारतापेक्षा अधिक विकसित आहेत, असे समजू नका असे सुनावले. ‘कोणतेही स्पष्टीकरण दिले गेले असेल तर तुम्ही त्याचे कौतुक केले पाहिजे. जर काही सुधारणा केल्या गेल्या असतील तर त्यांनी ते तुम्हाला का समजावून सांगावे? ते कायदेशीर आहे. अति-संशय ही एक मोठी समस्या आहे’, अशा शब्दांत न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना फटकारले.
एका वकिलाने बांगलादेशसारख्या विदेशी मतदान प्रणालींकडे लक्ष वेधले. त्यावेळी न्यायालयाने म्हटले की, ‘आमची प्रणाली चांगले काम करत आहे हे तुम्हाला माहिती आहे व मतपत्रिकांच्या काळात काय झाले हे आम्हालाही माहिती आहे. आमच्या मतदारांची संख्याही वाढली आहे आणि हे लोकांचा विश्वास वाढल्याचे दर्शवते.’
‘ईव्हीएम’संबंधित याचिका वारंवार दाखल केल्याने मतदारांच्या निवडीची थट्टा होत आहे, असे सांगून मेहता यांनी, निवडणुकीच्या वेळीच अशा याचिका दाखल केल्या जातात, याकडे लक्ष वेधले. त्यावर खंडपीठाने त्यांना थांबवून स्पष्ट केले की, ही याचिका यापूर्वी दाखल करण्यात आली होती. ती सर्वोच्च न्यायालयासमोर प्रलंबित होती. याचिकांच्या सुनावणीस विलंब झाला. त्यासाठी याचिकाकर्त्यांना दोष देता येणार नाही.
‘त्या’ मतांबाबत पडताळणीचे आदेश
केरळमधील कासारगोड येथे झालेल्या ‘ईव्हीएम’च्या ‘मॉक ड्रील’मध्ये, किमान चार ईव्हीएममधून भाजपल अधिक मत मिळत असल्याचा आरोप करणाऱ्या याचिकेवर या खंडपीठाने निवडणूक आयोगाला याबाबतच्या अहवालाची चौकशी करण्याचे निर्देश दिले. प्रशांत भूषण यांनी प्रसारमाध्यमातील लेखाद्वारे समोर आलेल्या या प्रकाराकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. ही निवडणूक प्रक्रिया आहे, त्यात पावित्र्य असायला हवे’ असे खंडपीठाने बजावले. याबाबत केरळमधील डाव्या पक्षांनी तक्रार केली होती.
न्यायालय म्हणाले…
-अतिसंशय ही एक मोठी समस्या बनली आहे.
-इतर देश भारतापेक्षा अधिक विकसित असल्याचे समजू नका.
-मतपत्रिकांच्या काळात काय झाले हे आम्हालाही माहिती आहे.