लेखक आणि सामाजिक कार्यकर्ते शिव खेरा यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली आहे. ‘नोटा’पेक्षा कमी मते मिळणाऱ्या उमेदवारांवर पाच वर्षांसाठी सर्व निवडणुका लढवण्यावर बंदी घालावी, असा नियम करण्यासाठी निवडणूक आयोगाला निर्देश देण्याची मागणीही यात करण्यात आली आहे.
या संदर्भात निवडणूक आयोगाने निर्णय घ्यायचा असल्याचे सांगून सुरुवातीला खंडपीठाने ही याचिका विचारात घेण्यास टाळाटाळ केली. मात्र, नंतर ‘आम्ही नोटीस जारी करू. हा मुद्दा निवडणूक प्रक्रियेबाबतही आहे. बघूया निवडणूक आयोग काय म्हणतो ते,’ असे सरन्यायाधीशांनी नमूद केले.
काही उमेदवारी अर्ज फेटाळण्यात आल्याने आणि काहींनी आपली नावे मागे घेतल्याने मतदानापूर्वीच गुजरातमधील सुरतमध्ये घडलेल्या घडामोडी पाहता या याचिकेला महत्त्व असल्याचे ज्येष्ठ विधिज्ञ गोपाल शंकरनारायणन यांनी खेरा यांची बाजू मांडताना न्यायालयाला सांगितले. त्यांच्या युक्तिवादाची दखल घेत सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड, न्या. जे. बी. परडीवाला आणि मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने आयोगाला नोटीस बजावली.
Read Latest Maharashtra News Updates And Marathi News
सर्वोच्च न्यायालयाच्या २०१३मधील एका निकालानुसार, मतदारांना निवडणुकीत कोणत्याही उमेदवाराला निवडून न देण्याची आपली भूमिका व्यक्त करण्यासाठी ‘नोटा’चा पर्याय देण्यात आला आहे.