‘नोटा’पेक्षा कमी मतं मिळणाऱ्यांवर पाच वर्ष बंदी घाला, सुप्रीम कोर्टात याचिका, निवडणूक आयोगाकडे चेंडू

नवी दिल्ली : सध्या देशभरात सार्वत्रित निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू असतानाच, सर्वोच्च न्यायालयात ‘नोटा’संदर्भात (नन ऑफ द अबव्ह) याचिका दाखल करण्यात आली आहे. अन्य उमेदवारांच्या तुलनेत ‘नोटा’ पर्यायाद्वारे जास्त मतदान झाले तर निवडणूक प्रक्रिया रद्द करण्यासाठी किंवा फेरमतदान घेण्यासाठी नियम तयार करण्याची मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे. न्यायालयाने यावर निवडणूक आयोगाकडे उत्तर मागितले आहे.

लेखक आणि सामाजिक कार्यकर्ते शिव खेरा यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली आहे. ‘नोटा’पेक्षा कमी मते मिळणाऱ्या उमेदवारांवर पाच वर्षांसाठी सर्व निवडणुका लढवण्यावर बंदी घालावी, असा नियम करण्यासाठी निवडणूक आयोगाला निर्देश देण्याची मागणीही यात करण्यात आली आहे.

या संदर्भात निवडणूक आयोगाने निर्णय घ्यायचा असल्याचे सांगून सुरुवातीला खंडपीठाने ही याचिका विचारात घेण्यास टाळाटाळ केली. मात्र, नंतर ‘आम्ही नोटीस जारी करू. हा मुद्दा निवडणूक प्रक्रियेबाबतही आहे. बघूया निवडणूक आयोग काय म्हणतो ते,’ असे सरन्यायाधीशांनी नमूद केले.
वर्षा गायकवाडांना उमेदवारी, काँग्रेस कार्यकर्त्यांमध्ये नवी उभारी, मात्र एक गालबोट लागलंच
काही उमेदवारी अर्ज फेटाळण्यात आल्याने आणि काहींनी आपली नावे मागे घेतल्याने मतदानापूर्वीच गुजरातमधील सुरतमध्ये घडलेल्या घडामोडी पाहता या याचिकेला महत्त्व असल्याचे ज्येष्ठ विधिज्ञ गोपाल शंकरनारायणन यांनी खेरा यांची बाजू मांडताना न्यायालयाला सांगितले. त्यांच्या युक्तिवादाची दखल घेत सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड, न्या. जे. बी. परडीवाला आणि मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने आयोगाला नोटीस बजावली.
परभणीतील एका मतदारसंघात रात्री दहा वाजेपर्यंत मतदान, सरासरी टक्केवारीत मोठा बदलRead Latest Maharashtra News Updates And Marathi News

सर्वोच्च न्यायालयाच्या २०१३मधील एका निकालानुसार, मतदारांना निवडणुकीत कोणत्याही उमेदवाराला निवडून न देण्याची आपली भूमिका व्यक्त करण्यासाठी ‘नोटा’चा पर्याय देण्यात आला आहे.