ईडीची बाजू ऐकल्याशिवाय आदेश देणार नाही
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांनी याप्रकरणी सुनावणी केली. सुनावणी दरम्यान ते म्हणाले, “आरोप गंभीर असल्याने, तुमच्या (हेमंत सोरेन) अटकेविरुद्धच्या याचिकेवर ईडीची बाजू ऐकून घेतल्याशिवाय आम्ही आदेश देणार नाही.” तसेच देशात सध्या निवडणूक असल्याने आम्ही तुम्हाला यात मदत करू शकत नाही.”
सोरेन यांना न्यायालयाने जामीन मंजूर करण्यास नकार दिल्यामुळे त्यांना निवडणुकीत प्रचार करता येणार नाही. आपचे नेते अरविंद केजरीवाल यांना सर्वोच्च न्यायालयाने १ जून पर्यंत अंतरिम जामीन मंजूर केला आहे. याच निर्णयाचा दाखला देत सोरेन यांनी अंतरिम जामिनावर सोडण्याची मागणी केली होती. परंतु न्यायालयाने नकार दिल्यामुळे पुढील सुनावणी १७ मे रोजी होणार आहे.
आमच्याशी भेदभाव का? आम्ही कोठे जाऊ?
न्यायालयाच्या या निर्णयावर सोरेन यांचे वकील कपिल सिब्बल यांनी आपले मत व्यक्त केले आहे ते म्हणाले की, ”या याचिकेवर लवकरच सुनावणी झाली पाहिजे. निवडणुका संपल्यानंतर सुनावणी झाली तर याचिकेला काही अर्थ राहणार नाही. आमच्याशी भेदभाव का? आम्ही कोठे जाऊ ? असा सवाल सिब्बल यांनी उपस्थित केला होता.
न्यायालयाने ईडीला बजावली नोटीस
कोट्यावधी रुपयांची जमीन मिळवण्यासाठी सोरेन यांनी बनावट कागदपत्रांचा वापर केला. तसेच बनावट विक्रेते आणि खरेदीदार दाखवून अधिकृत रेकॉर्डमध्ये फेरफार केली असल्याचे ईडीने केले आहेत. त्यामुळे आता हेमंत सोरेन यांची अटकेविरोधातील याचिका फेटाळण्याच्या झारखंड उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने ईडीला नोटीसही बजावली आहे.