तेज पोलीस टाइम्स | पोलीस आणि जनतेचा आवाज

Hemant Soren: हेमंत सोरेन यांना दिलासा नाहीच, सर्वोच्च न्यायालयाचा जामीन मंजूर करण्यास नकार

0 46

नवी दिल्ली – झारखंडचे माजी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांना आज (१३ मे) सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा धक्का दिला आहे. सोरेन यांना काही दिवसांपूर्वी मनी लाँड्रिंग प्रकरणात अटक करण्यात आली. या अटकेला सोरेन यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आवाहन देत जामीन मिळावा अशी मागणी केली होती. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने मागणी फेटाळली असून जामीन देण्यास नकार दिला आहे.

ईडीची बाजू ऐकल्याशिवाय आदेश देणार नाही

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांनी याप्रकरणी सुनावणी केली. सुनावणी दरम्यान ते म्हणाले, “आरोप गंभीर असल्याने, तुमच्या (हेमंत सोरेन) अटकेविरुद्धच्या याचिकेवर ईडीची बाजू ऐकून घेतल्याशिवाय आम्ही आदेश देणार नाही.” तसेच देशात सध्या निवडणूक असल्याने आम्ही तुम्हाला यात मदत करू शकत नाही.”
उद्धव ठाकरे आम्हाला नोकर समजत, बाळासाहेबांनी तर…; लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात CM शिंदेंनी सांगितले बंडखोरीचे खरं कारण…

सोरेन यांना न्यायालयाने जामीन मंजूर करण्यास नकार दिल्यामुळे त्यांना निवडणुकीत प्रचार करता येणार नाही. आपचे नेते अरविंद केजरीवाल यांना सर्वोच्च न्यायालयाने १ जून पर्यंत अंतरिम जामीन मंजूर केला आहे. याच निर्णयाचा दाखला देत सोरेन यांनी अंतरिम जामिनावर सोडण्याची मागणी केली होती. परंतु न्यायालयाने नकार दिल्यामुळे पुढील सुनावणी १७ मे रोजी होणार आहे.
अहमदनगर जोरदार राडा; दोन्ही उमेदवारांचे कार्यकर्ते भिडले; पैसे वाटल्याचा आरोप, सरकारी कर्मचाऱ्याला प्रचार पत्रकासह पकडले

आमच्याशी भेदभाव का? आम्ही कोठे जाऊ?

न्यायालयाच्या या निर्णयावर सोरेन यांचे वकील कपिल सिब्बल यांनी आपले मत व्यक्त केले आहे ते म्हणाले की, ”या याचिकेवर लवकरच सुनावणी झाली पाहिजे. निवडणुका संपल्यानंतर सुनावणी झाली तर याचिकेला काही अर्थ राहणार नाही. आमच्याशी भेदभाव का? आम्ही कोठे जाऊ ? असा सवाल सिब्बल यांनी उपस्थित केला होता.

न्यायालयाने ईडीला बजावली नोटीस

कोट्यावधी रुपयांची जमीन मिळवण्यासाठी सोरेन यांनी बनावट कागदपत्रांचा वापर केला. तसेच बनावट विक्रेते आणि खरेदीदार दाखवून अधिकृत रेकॉर्डमध्ये फेरफार केली असल्याचे ईडीने केले आहेत. त्यामुळे आता हेमंत सोरेन यांची अटकेविरोधातील याचिका फेटाळण्याच्या झारखंड उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने ईडीला नोटीसही बजावली आहे.

Source link

Leave A Reply

Your email address will not be published.