सध्या पंजाबमध्ये सरकारी नोकऱ्यांमध्ये अनुसूचित जातींसाठी २५ टक्के आणि ओबीसींसाठी १२ टक्के असे एकूण ३७ टक्के आरक्षण आहे. ओबीसींचे आरक्षण आणखी १३ टक्क्यांनी वाढवून ते २५ टक्क्यांवर नेण्याची शिफारस मागासवर्ग आयोगाने केली आहे. सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या घटकांसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने कमाल ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा घालून दिली असून, पंजाबमध्ये ओबीसींसाठीचा कोटा वाढवला, तरी एकूण आरक्षण या मर्यादेच्या आतच राहणार आहे. पंजाब सरकारचे अतिरिक्त मुख्य सचिव डी. के. तिवारी यांनी २२ फेब्रुवारी रोजी मागासवर्ग आयोगासमोर उपस्थिती लावून, आयोगाच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकार कटिबद्ध असल्याची भूमिका मांडली होती.
दुसरीकडे, पश्चिम बंगालमध्ये सरकारी नोकऱ्यांमध्ये अनुसूचित जातींसाठी २२ टक्के, अनुसूचित जमातींसाठी सहा टक्के आणि ओबीसींसाठी १७ टक्के असे एकूण ४५ टक्के आरक्षण आहे. राज्यातील ३५ नवीन जातींचा ओबीसी प्रवर्गामध्ये अलिकडेच समावेश झाला आहे. राज्याच्या ओबीसी प्रवर्गात एकूण १७९ जाती आहेत. त्यापैकी ‘अधिक मागास’ अ प्रवर्गामध्ये ८१ जातींचा समावेश असून त्यामध्ये ७३ जाती मुस्लिम समाजातील आहेत. या प्रवर्गासाठी १० टक्के आरक्षण आहे. तर ‘मागास’ ब प्रवर्गामध्ये ९८ जाती असून ४५ मुस्लिम समाजातील असून या प्रवर्गासाठी सात टक्के आरक्षण आहे. पश्चिम बंगाल राज्यात सरकारी नोकऱ्यांसाठी ४५ टक्के आरक्षण असून, सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचनेनुसार ते ५० टक्क्यांच्या मर्यादेपर्यंत वाढवता येऊ शकते, त्यामुळे ओबीसींसाठीचे आरक्षण आणखी पाच टक्क्यांपर्यंत वाढवता येऊ शकते, असे निरीक्षण मागासवर्ग आयोगाने नोंदवले आहे.
सद्यस्थिती आणि शिफारस
पंजाब
सध्याचे आरक्षण- अनुसूचित जाती २५ टक्के, ओबीसी १२ टक्के : एकूण ३७ टक्के
शिफारस अंमलात आणल्यास – अनुसूचित जाती २५ टक्के, ओबीसी २५ टक्के, एकूण ५० टक्के
पश्चिम बंगाल
सध्याचे आरक्षण- अनुसूचित जाती २२ टक्के, अनुसूचित जमाती सहा टक्के, ओबीसी १७ टक्के : एकूण ४५ टक्के
शिफारस अंमलात आणल्यास – अनुसूचित जाती २२ टक्के, अनुसूचित जमाती सहा टक्के, ओबीसी २२ टक्के : एकूण ५० टक्के.