पंजाब, बंगालमध्ये ओबीसी आरक्षण वाढवा, राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाची शिफारस

नवी दिल्ली : पंजाब तसेच पश्चिम बंगाल या राज्यांमध्ये सरकारी नोकऱ्यांमध्ये ओबीसींना असलेल्या आरक्षणात वाढ करावी, अशी शिफारस राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाने (एनसीबीसी) केली आहे. आरक्षणविषयक सध्याची धोरणे, तोंडी जबाब आणि कागदोपत्री पुरावे यांचा आढावा घेतल्यानंतर आयोगाने हा निर्णय घेतला आहे. इंदिरा साहनी प्रकरणामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करणे हा यामागील उद्देश आहे.

सध्या पंजाबमध्ये सरकारी नोकऱ्यांमध्ये अनुसूचित जातींसाठी २५ टक्के आणि ओबीसींसाठी १२ टक्के असे एकूण ३७ टक्के आरक्षण आहे. ओबीसींचे आरक्षण आणखी १३ टक्क्यांनी वाढवून ते २५ टक्क्यांवर नेण्याची शिफारस मागासवर्ग आयोगाने केली आहे. सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या घटकांसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने कमाल ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा घालून दिली असून, पंजाबमध्ये ओबीसींसाठीचा कोटा वाढवला, तरी एकूण आरक्षण या मर्यादेच्या आतच राहणार आहे. पंजाब सरकारचे अतिरिक्त मुख्य सचिव डी. के. तिवारी यांनी २२ फेब्रुवारी रोजी मागासवर्ग आयोगासमोर उपस्थिती लावून, आयोगाच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकार कटिबद्ध असल्याची भूमिका मांडली होती.
Maratha Reservation: अंतरवाली सराटीत मराठा आंदोलनाचा पुन्हा ‘एल्गार’; मनोज जरांगेंचे ४ जूनपासून बेमुदत उपोषण

दुसरीकडे, पश्चिम बंगालमध्ये सरकारी नोकऱ्यांमध्ये अनुसूचित जातींसाठी २२ टक्के, अनुसूचित जमातींसाठी सहा टक्के आणि ओबीसींसाठी १७ टक्के असे एकूण ४५ टक्के आरक्षण आहे. राज्यातील ३५ नवीन जातींचा ओबीसी प्रवर्गामध्ये अलिकडेच समावेश झाला आहे. राज्याच्या ओबीसी प्रवर्गात एकूण १७९ जाती आहेत. त्यापैकी ‘अधिक मागास’ अ प्रवर्गामध्ये ८१ जातींचा समावेश असून त्यामध्ये ७३ जाती मुस्लिम समाजातील आहेत. या प्रवर्गासाठी १० टक्के आरक्षण आहे. तर ‘मागास’ ब प्रवर्गामध्ये ९८ जाती असून ४५ मुस्लिम समाजातील असून या प्रवर्गासाठी सात टक्के आरक्षण आहे. पश्चिम बंगाल राज्यात सरकारी नोकऱ्यांसाठी ४५ टक्के आरक्षण असून, सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचनेनुसार ते ५० टक्क्यांच्या मर्यादेपर्यंत वाढवता येऊ शकते, त्यामुळे ओबीसींसाठीचे आरक्षण आणखी पाच टक्क्यांपर्यंत वाढवता येऊ शकते, असे निरीक्षण मागासवर्ग आयोगाने नोंदवले आहे.
६५ वर्षांत भारतातील हिंदू लोकसंख्येत घट, मुस्लिम ४३.१५ टक्क्यांनी वाढले, PM आर्थिक सल्लागार परिषदेचा अहवाल

सद्यस्थिती आणि शिफारस

पंजाब

सध्याचे आरक्षण- अनुसूचित जाती २५ टक्के, ओबीसी १२ टक्के : एकूण ३७ टक्के

शिफारस अंमलात आणल्यास – अनुसूचित जाती २५ टक्के, ओबीसी २५ टक्के, एकूण ५० टक्के

पश्चिम बंगाल

सध्याचे आरक्षण- अनुसूचित जाती २२ टक्के, अनुसूचित जमाती सहा टक्के, ओबीसी १७ टक्के : एकूण ४५ टक्के

शिफारस अंमलात आणल्यास – अनुसूचित जाती २२ टक्के, अनुसूचित जमाती सहा टक्के, ओबीसी २२ टक्के : एकूण ५० टक्के.