न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने केजरीवाल यांना १० मे रोजी अंतरिम जामीन देताना त्यांना २ जून रोजी तिहार तुरुंगात आत्मसमर्पण करण्यास सांगितले होते. दिल्लीच्या स्थानिक न्यायालयाने २८ मे रोजी केजरीवाल यांच्याविरुद्ध ईडीच्या पुरवणी आरोपपत्राची दखल घेण्याबाबतचे आदेश ४ जूनपर्यंत राखून ठेवले आहेत. ईडीने राऊस एव्हेन्यू न्यायालयात १७ मे रोजी अचानक सादर केलेल्या १८ व्या पुरवणी आरोपपत्रात केजरीवालांसह आम आदमी पक्षालाच (आप) आरोपी केले होते.
म्हणून अंतरिम जामिनास मुदतवाढ मागितली होती…
आपच्या दाव्यानुसार पहिल्यांदा झालेल्या अटकेनंतर केजरीवाल यांचे वजन ७ किलोने कमी झाले असून त्यांच्या केटोनची पातळीही जास्त आहे. हा प्रकार एखाद्या गंभीर आजाराचे लक्षण असू शकतो. या वैद्यकीय कारणांसाठीच त्यांनी त्यांच्या अंतरिम जामिनास मुदतवाढ मागितली आहे. तुरुंगात असताना तिहारच्या प्रशासनाने केजरीवाल यांना इन्सुलिन देणे बंद केल्याचाही आरोप आप नेत्यांनी केला होता.
केजरीवाल प्रकरणात आतापर्यंत काय काय झाले?
केजरीवाल प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात आतापावेतो ७ वेळा सुनावणी झाली आहे. १७ मे रोजी ईडीने राऊस एव्हेन्यू न्यायालयात दिल्ली दारू धोरणात जे ८ वे आरोपपत्र दाखल केले होते त्यात केजरीवाल आणि आपचा समावेश होता. ईडीच्या अटकेविरोधात केजरीवाल यांच्या याचिकेवर १६ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, आम्ही केजरीवाल यांना विशेष सूट दिलेली नाही. मात्र जामिनावर बाहेर आल्यानंतर केजरीवाल त्यांच्या निवडणूक भाषणात म्हणाले की जर लोकांनी आपला मत दिले तर त्यांना २ जूनला तुरुंगात जावे लागणार नाही, या मुद्यावरून ईडीने पुन्हा त्यांच्याविरुद्ध तक्रार केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने केजरीवाल यांना १० मे रोजी लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारासाठी अंतरिम जामीन मंजूर केला होता. त्याच वेळी न्यायालयाने त्यांना कोणत्याही परिस्थितीत २ जून रोजी आत्मसमर्पण करण्यास सांगितले होते.
त्याआधी ७ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने केजरीवाल यांच्या अंतरिम जामिनावर निर्णय न देता स्थगिती दिली. ३ मे रोजी झालेल्या सुनावणीत खंडपीठाने म्हटले होते की केजरीवाल यांनी त्यांच्या अटकेला आणि रिमांडला आव्हान दिले आहे, त्यासाठी वेळ लागू शकतो. पण केजरीवाल हे एका राज्याचे मुख्यमंत्री असल्याने लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर केजरीवाल यांना प्रचारात सहभागी होता यावे यासाठी त्यांना अंतरिम जामीन देण्याचा विचार केला जाऊ शकतो. त्याआधी ३० एप्रिल रोजी झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने अटकेच्या टायमिंग वर प्रश्न उपस्थित केले होते. निवडणुकीपूर्वीच असे का केले? अशी विचारणा ईडी ला करण्यात आली होती. २८ एप्रिल रोजी झालेल्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने केजरीवाल यांना ईडीच्या नोटिसीवर प्रश्न विचारले होते. अटक आणि रिमांडच्या विरोधात तुम्ही इथे आलात पण तुम्ही जामिनासाठी ट्रायल कोर्टात का गेला नाही असे न्यायालयाने विचारले होते. केजरीवाल यांना कोणत्याही दुर्भावनापूर्ण किंवा अन्य कारणांमुळे अटक करण्यात आली नाही. त्यांची अटक हा तपासाचा भाग आहे,असा दावा १५ एप्रिल रोजी ईडीने न्यायालयात केला होता.