अंतरिम जामीनाची मुदत वाढविण्यास नकार, केजरीवाल तुरुंगात लोकसभा निकाल पाहणार

म.टा.विशेष प्रतिनिधी, नवी दिल्ली : दिल्लीतील कथित दारू घोटाळा प्रकरणी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या अंतरिम जामीनाची मुदत वैद्यकीय आधारावर ७ दिवसांनी वाढवण्याची विनंती मान्य करणारी याचिका दाखल करून घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी नकार दिला. त्यामुळे केजरीवाल यांना आता रविवारी (२ जून) पुन्हा तिहार तुरुंगाच्या गजाआड जावे लागणार हे स्पष्ट झाले आहे. केजरीवाल यांना नियमित जामिनासाठी स्थानिक न्यायालयात जाण्याची मुभा दिली असल्याने त्यांची जामीनवाढ याचिका याचिका स्वीकारली जात नाही. केजरीवाल यांचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी ही अटक मुळातच बेकायदेशीर असल्याचे वारंवार म्हटले आहे. तत्पूर्वी मंगळवारी केजरीवाल यांच्या जामिनाला मुदतवाढ देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी नकार देताना, हे प्रकरण भारताच्या सरन्यायाधीशांसमोरच एेकले जाईल असे सांगितले होते. प्रत्यक्षात त्यांची याचिका सरन्यायाधीशांसमोर जाण्याच्या अगोदर न्यायालयाच्या रजिस्ट्रार कार्यालयाकडून त्यावर निर्णय घेतला गेल्याचे समजते.

न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने केजरीवाल यांना १० मे रोजी अंतरिम जामीन देताना त्यांना २ जून रोजी तिहार तुरुंगात आत्मसमर्पण करण्यास सांगितले होते. दिल्लीच्या स्थानिक न्यायालयाने २८ मे रोजी केजरीवाल यांच्याविरुद्ध ईडीच्या पुरवणी आरोपपत्राची दखल घेण्याबाबतचे आदेश ४ जूनपर्यंत राखून ठेवले आहेत. ईडीने राऊस एव्हेन्यू न्यायालयात १७ मे रोजी अचानक सादर केलेल्या १८ व्या पुरवणी आरोपपत्रात केजरीवालांसह आम आदमी पक्षालाच (आप) आरोपी केले होते.
वर्क फ्रॉम होम ऐकलं होतं, वर्क फ्रॉम जेल पहिल्यांदाच पाहिलं, भाजपच्या बड्या नेत्याचा केजरीवालांवर हल्लाबोल

म्हणून अंतरिम जामिनास मुदतवाढ मागितली होती…

आपच्या दाव्यानुसार पहिल्यांदा झालेल्या अटकेनंतर केजरीवाल यांचे वजन ७ किलोने कमी झाले असून त्यांच्या केटोनची पातळीही जास्त आहे. हा प्रकार एखाद्या गंभीर आजाराचे लक्षण असू शकतो. या वैद्यकीय कारणांसाठीच त्यांनी त्यांच्या अंतरिम जामिनास मुदतवाढ मागितली आहे. तुरुंगात असताना तिहारच्या प्रशासनाने केजरीवाल यांना इन्सुलिन देणे बंद केल्याचाही आरोप आप नेत्यांनी केला होता.
केजरीवालांच्या वजनात घट; किडनी फेल किंवा कॅन्सरचा धोका, ‘आप’कडून भीती व्यक्त

केजरीवाल प्रकरणात आतापर्यंत काय काय झाले?

केजरीवाल प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात आतापावेतो ७ वेळा सुनावणी झाली आहे. १७ मे रोजी ईडीने राऊस एव्हेन्यू न्यायालयात दिल्ली दारू धोरणात जे ८ वे आरोपपत्र दाखल केले होते त्यात केजरीवाल आणि आपचा समावेश होता. ईडीच्या अटकेविरोधात केजरीवाल यांच्या याचिकेवर १६ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, आम्ही केजरीवाल यांना विशेष सूट दिलेली नाही. मात्र जामिनावर बाहेर आल्यानंतर केजरीवाल त्यांच्या निवडणूक भाषणात म्हणाले की जर लोकांनी आपला मत दिले तर त्यांना २ जूनला तुरुंगात जावे लागणार नाही, या मुद्यावरून ईडीने पुन्हा त्यांच्याविरुद्ध तक्रार केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने केजरीवाल यांना १० मे रोजी लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारासाठी अंतरिम जामीन मंजूर केला होता. त्याच वेळी न्यायालयाने त्यांना कोणत्याही परिस्थितीत २ जून रोजी आत्मसमर्पण करण्यास सांगितले होते.

त्याआधी ७ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने केजरीवाल यांच्या अंतरिम जामिनावर निर्णय न देता स्थगिती दिली. ३ मे रोजी झालेल्या सुनावणीत खंडपीठाने म्हटले होते की केजरीवाल यांनी त्यांच्या अटकेला आणि रिमांडला आव्हान दिले आहे, त्यासाठी वेळ लागू शकतो. पण केजरीवाल हे एका राज्याचे मुख्यमंत्री असल्याने लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर केजरीवाल यांना प्रचारात सहभागी होता यावे यासाठी त्यांना अंतरिम जामीन देण्याचा विचार केला जाऊ शकतो. त्याआधी ३० एप्रिल रोजी झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने अटकेच्या टायमिंग वर प्रश्न उपस्थित केले होते. निवडणुकीपूर्वीच असे का केले? अशी विचारणा ईडी ला करण्यात आली होती. २८ एप्रिल रोजी झालेल्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने केजरीवाल यांना ईडीच्या नोटिसीवर प्रश्न विचारले होते. अटक आणि रिमांडच्या विरोधात तुम्ही इथे आलात पण तुम्ही जामिनासाठी ट्रायल कोर्टात का गेला नाही असे न्यायालयाने विचारले होते. केजरीवाल यांना कोणत्याही दुर्भावनापूर्ण किंवा अन्य कारणांमुळे अटक करण्यात आली नाही. त्यांची अटक हा तपासाचा भाग आहे,असा दावा १५ एप्रिल रोजी ईडीने न्यायालयात केला होता.