सुप्रीम कोर्टाने २६ एप्रिलला दिलेल्या आदेशानुसार ही ईव्हीएम तपासणी बाबतची नियामवली बनवण्यात आलेली आहे. त्यानुसार ईव्हीएम तपासणीसाठी १० जूनपर्यंत तक्रारदारांना अर्ज निवडणुक आयोगासमोर सादर करता येईल. ईव्हीएम मशीनची पडताळणी तक्रार दाखल केलेल्या उमेदवारासमोर केली जाईल तसेच ईव्हीएम मशीनचे उत्पादक ECIL आणि BEL कंपनीच्या इंजिनियरसमोर केली जाईल. तक्रारीपासून ते ईव्हीएमची पडताळणी तसेच इतर बाबीची प्रक्रिया दोन महिन्याच्या आत करण्यात येईल.
साधारण तक्रारीच्या प्रकियेसाठी अर्ज करताना ४० हजार अधिक १८% जीएसटी इतका खर्च येईल. यामध्ये EVM युनिट (कंट्रोल युनिट, बॅलेट युनिट आणि VVPAT यांचा समावेश असेल. जर पडताळणीत ईव्हीएममध्ये छेडछाड झाल्याचे सिद्ध झाल्यास हे पैसे परत करण्याचे निवडणुक आयोगाला न्यायालयाने आदेश दिले आहेत.
तक्रार दाखलेल्या केलेल्या उमेदवारांना मतदारसंघातील कोणताही मतदान बूथ तसेच युनिक क्रमांकाचे कोणतेही कंट्रोल युनिट (CU) आणि बॅलेट युनिट (BU) तपासण्याची मागणी करता येईल.केंद्रीय निवडणुक आयोगाने जिल्हा निवडणुक आयोगाला संपूर्ण प्रक्रिया पार पाडण्याची जबाबदारी दिली आहे. ही सारी पडताळणी प्रक्रिया एका चोख बंदोबस्तात केली जाईल तसेच संपूर्ण प्रक्रिया होत असताना यांचा व्हिडिओग्राफी पुरावा म्हणून केली जाणार आहे.