Tej Police Times, The first and leading Marathi news web portal of Maharashtra, provides the hard core news to Maharashtrians in their own language. It also has a varied programming mix having Politics, Sports, Entertainment news coverage
EVM वर ज्यांची शंका त्यांच्यासाठी निवडणूक आयोगाची नियमावली, ४० हजारात मशिन तपासा!
मुंबई : अवघ्या काही तासांमध्ये लोकसभा २०२४ च्या निवडणुकांचे निकाल जाहीर होणार आहे. पण त्याआधीच निवडणुक आयोगाने EVM मशीन संदर्भात मोठा निर्णय घेतला आहे. आता लोकसभेच्या निवडणुकीत हारलेल्या पहिल्या दोन उमेदवारांना ईव्हीएम मशीनची तपासणी करता येणार. सातत्याने ईव्हीएम मशीनबद्दल पसरवल्या जाणाऱ्या गैरसमजाच्या पार्श्वभूमीवर निवडणुक आयोगाने थेट ईव्हीएम मशीन तपासण्याची मुभाच आता लोकसभेच्या उमेदवारांना दिली आहे. लोकसभेचा उद्या निकाल जाहीर होणार आहे त्याआधीच आयोगाने ईव्हीएम मशीन तपासण्याबाबत नियमावली जाहीर केली आहे. कोणत्याही मतदारसंघातील विजयी उमेदवारानंतरील दोन पराभूत उमेदवारांना ईव्हीएम मशीनच्या तपासणीची मागणी करता येईल. ईव्हीएमबद्दल कोणताह संशय असेल तर निकालानंतर तक्रार नोंदवण्यासाठी उमेदवारांकडे सात दिवसाचा कालवधी असेल. हीच प्रक्रिया सगळ्याच राजकीय पक्षांना लागु असणार आहे.
सुप्रीम कोर्टाने २६ एप्रिलला दिलेल्या आदेशानुसार ही ईव्हीएम तपासणी बाबतची नियामवली बनवण्यात आलेली आहे. त्यानुसार ईव्हीएम तपासणीसाठी १० जूनपर्यंत तक्रारदारांना अर्ज निवडणुक आयोगासमोर सादर करता येईल. ईव्हीएम मशीनची पडताळणी तक्रार दाखल केलेल्या उमेदवारासमोर केली जाईल तसेच ईव्हीएम मशीनचे उत्पादक ECIL आणि BEL कंपनीच्या इंजिनियरसमोर केली जाईल. तक्रारीपासून ते ईव्हीएमची पडताळणी तसेच इतर बाबीची प्रक्रिया दोन महिन्याच्या आत करण्यात येईल.
निवडणूकांच्या अंतिम टप्प्यात पश्चिम बंगालमध्ये हिंसा,जमावाने ईव्हीएम फेकले तलावात
साधारण तक्रारीच्या प्रकियेसाठी अर्ज करताना ४० हजार अधिक १८% जीएसटी इतका खर्च येईल. यामध्ये EVM युनिट (कंट्रोल युनिट, बॅलेट युनिट आणि VVPAT यांचा समावेश असेल. जर पडताळणीत ईव्हीएममध्ये छेडछाड झाल्याचे सिद्ध झाल्यास हे पैसे परत करण्याचे निवडणुक आयोगाला न्यायालयाने आदेश दिले आहेत.
तक्रार दाखलेल्या केलेल्या उमेदवारांना मतदारसंघातील कोणताही मतदान बूथ तसेच युनिक क्रमांकाचे कोणतेही कंट्रोल युनिट (CU) आणि बॅलेट युनिट (BU) तपासण्याची मागणी करता येईल.केंद्रीय निवडणुक आयोगाने जिल्हा निवडणुक आयोगाला संपूर्ण प्रक्रिया पार पाडण्याची जबाबदारी दिली आहे. ही सारी पडताळणी प्रक्रिया एका चोख बंदोबस्तात केली जाईल तसेच संपूर्ण प्रक्रिया होत असताना यांचा व्हिडिओग्राफी पुरावा म्हणून केली जाणार आहे.