मिळालेल्या माहितीनुसार, वकील वैभव सिंह यांच्या जनहित याचिकेवर (पीआयएल) सुनावणी करताना दिल्ली हायकोर्टाने हा आदेश दिला. सदर व्हिडिओ हा 28 मार्चचा आहे. केजरीवाल यांनी विशेष न्यायमूर्ती (PC ACT)कावेरी बावेजा यांच्यासमोर आपली बाजू मांडली होती. त्यानंतर ईडीने केजरीवाल यांना अटक केल्यानंतर दुसऱ्यांदा कोर्टात हजर केले होते.
वैभव सिंह यांनी हायकोर्टाला सांगितले की, ”केजरीवाल यांनी आपली बाजू राऊस एव्हेन्यू कोर्टात मांडली. आप आणि इतर विरोधी पक्षांशी संबंधित अनेक सोशल मीडिया हँडलने न्यायालयीन कामकाजाचे व्हिडिओ आणि ऑडिओ रेकॉर्डिंग केले. आणि ते सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर पोस्ट केले. सुनीता केजरीवाल यांनी देखील ते पोस्ट केले होते.” आता ते व्हिडिओ काढून टाकण्याचे आदेश दिल्ली हायकोर्टाकडून देण्यात आले आहे.
न्यायालयाची प्रतिमा डागाळण्याचा प्रयत्न
दिल्ली हायकोर्टाच्या ‘व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग नियम 2021′ चा दाखला देत वैभव सिंह यांनी व्हिडिओवरुन टीका केली आहे. ते म्हणाले की,”व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग नियम 2021’ यानुसार न्यायालयीन कामकाजाच्या रेकॉर्डिंगवर बंदी आहे. आणि अशाप्रकारे व्हिडिओ व्हायरल करणे म्हणजे न्यायव्यवस्था आणि न्यायाधीशांची प्रतिमा डागाळण्याचा प्रयत्न आहे.”