पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले, ५ महिन्यांपूर्वी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत महाविकास आघाडीला मोठ्या जागा मिळाल्या होत्या. पण विधानसभेत इतका कल बदलेल अशी परिस्थिती दिसत नाही. महाविकास आघाडीसह जनतेला आत्मविश्वास होता की, यावेळी सत्ताबदल होणार. पण आश्चर्य वाटतं की, पक्षफुटीच्या विषयाचा निवडणुकीत काहीच फरक पडला नाही. देशात लोकशाही आहे. निवडणुक फ्री आणि फेअर होणे आवश्यक आहे.
Yugendra Pawar: निवडणूक संपली पण लढाई नाही, युगेंद्र पवारांकडून मत पडताळणीसाठी अर्ज दाखल
पृथ्वीराज चव्हाण यांनी पुढे ईव्हीएमवरुन निवडणूक आयोगाला धारेवर धरले. ते म्हणाले, पंतप्रधानानी निवडणूक आयुक्त बदलण्याचा निर्णय घेतला तेव्हाच आम्हाला अंदाज आला होता, काहीतरी गडबड आहे. द्वेष पसरवणारी भाषण मोदी योगी यांच्याकडून करण्यात आली आहेत, त्यांच्यावर आयोगाने कारवाई केली नाही. निवडणूक आयोगाची जबाबदारी आहे कारवाई करणे. ईव्हीएम मशीनवर जनतेचा विश्वास राहिला नाही. पण आता फेर पडताळणीचा मला तरी वाटतंय काही फायदा होणार नाही.’ यासोबतच चव्हाणांनी सर्वच्या सर्व VVPATच्या चिठ्या मोजायला हव्यात अशी मागणी देखील केली आहे.

पृथ्वीराज चव्हाणांनी पुढे पुन्हा ईव्हीएम तपासणीच्या मुद्द्यांवर भर दिला. ‘निवडणूक आयोगाने EVM मशीन तपासणीसाठी दिल्या पाहिजेत. आंतरराष्ट्रीय समिती नेमून मशीनची तपासणी केली पाहिजे. ईव्हीएम मशीन हातात भेटले पाहिजे. त्या मशीनमध्ये काही गुप्त कोड आहे का? याचीही तपासणी व्हायला हवी. जागतिक तज्ज्ञांकडून त्याची तपासणी झाली पाहिजे. त्याशिवाय सत्य बाहेर येणार नाही, असेही त्यांनी नमूद केले.

यासोबतच पृथ्वीराज चव्हाणांनी सत्ताधारी आणि निवडणूक आयोगावरही निशाणा साधला आहे. ‘लोकशाहीचा यांनी मूडदा पाडला आहे,’ असा घणाघाती आरोप चव्हाणांनी केला. तर ते पुढे म्हणाले, ‘निवडणुकीत पोलिसांचा गैरवापर केला गेला आहे. पोलिसांकडून मतदान करून घेतले. निवडणूक आयोग बोलवणार आणि लांबून मशीन दाखवणार आणि विचारणार पुरावा दाखवा. ५ टक्के मतं मोजून काही फायदा होणार नाही. आपल्या हातात मशीन नाही. या मशीनमध्ये काही गुप्त कोड, प्रोगाम फीट केला आहे का? हे तपासणे गरजेचे आहे.’ तर ‘यापूर्वी उद्धव ठाकरे यांना भाजपाने फसवले.आता एकनाथ शिंदेंना फसवू नये असे वाटत होते, मात्र तसे चित्र दिसत नाही, असा टोला देखील चव्हाणांनी लगावला.

सुधाकर बडगुजर यांनी विधानसभा निवडणुकीत आलेल्या निकालावर आक्षेप घेत फेर मतमोजणीची मागणी केली होती. बडगुजर यांना एकूण केंद्राच्या ५ टक्के केंद्राची फेर मतमोजणी करण्याची अनुमती आहे. फेर मतमोजणीला एकूण खर्च सांगायचा झाला तर, बडगुजर यांना प्रति युनिट ४० हजार आणि १८ टक्के जीएसटी भरुन सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार ५ टक्के केंद्रांची फेर मतमोजणी करता येणार आहे. बडगुजर यांच्या मागणीनंतर निवडणूक अधिकार तथा जिल्हाधिकाी जलज शर्मा यांनी बडगुजर यांना सूचना पत्र दिलं आहे.

नाशिक पश्चिम मतदारसंघात एकूण दोन लाख ७४ हजार २०८ मतदान झाले होते. यामध्ये १ लाख ४७ हजार ३८२ पुरुष आणि १ लाख २६ हजार ८२३ महिलांसह तीन तृतीयपंथींनी मतदानाचा हक्क बजावला. दोन हजार ३१३ मतदारांनी टपाली मतदान केले होता. शनिवारी मतमोजणीदरम्यान हिरे, बडगुजर आणि पाटील यापैकी कोणाच्या गळ्यात विजयाची माळ पडणार याची उत्कंठा वाढली होती. पहिल्या फेरीपासूनच हिरे यांनी मतांमध्ये घेतलेली आघाडी अखेरपर्यंत कायम ठेवली. शेवटच्या तिसाव्या फेरीअखेर त्यांनी ६८ हजार १७७ चे मताधिक्य घेत विजय

मनसेला निवडणूक आयोगाकडून देण्यात आलेली मान्यता रद्द होऊ शकते. मान्यता कायम राखण्यासाठी काही निकष आहेत. मनसे ते निकष पूर्ण करताना दिसत नाही. त्यामुळे निवडणूक आयोग लवकरच त्यांना नोटीस पाठवेल आणि तुमची मान्यता रद्द का करण्यात येऊ नये, अशी विचारणा करेल, अशी माहिती विधिमंडळाचे माजी प्रधान सचिव अनंत कळसे यांनी दिली.
Sharad Pawar: मविआचा दारुण पराभव कशामुळे? शरद पवारांचं २ प्रमुख मुद्द्यांवर बोट, बारामतीवरुन प्रतिप्रश्न
मान्यतेचे निकष काय?
एखाद्या राजतीय पक्षाला मान्यता टिकवण्यासाठी काही निकषांची पूर्तता करणं गरजेचं आहे. निवडणुकीत झालेल्या एकूण मतदानापैकी ८ टक्के मतं आणि १ जागा किंवा ६ टक्के मतं आणि २ जागा किंवा ३ टक्के मतदान आणि ३ जागा असे मान्यतेचे निकष आहेत. यातील कोणतेच निकष मनसे पूर्ण करताना दिसत नाही. त्यामुळे मनसेची मान्यता रद्द होऊ शकते.

काय म्हणाले अनंत कळसे?
राज्यातील मतदारांची संख्या ९ कोटी ७० लाख इतकी आहे. त्यातील ६ कोटी मतदारांनी यंदा मतदान केलं अशी शक्यता गृहित धरल्यास ८ टक्के मतं मनसेसाठी गरजेची होती. तर त्यांची मान्यता कायम राहिली असती. त्यांना ४८ लाख मतं मिळणं आवश्यक होतं. पण तसं झालं नाही. त्यामुळे आता मनसेचं रेल्वे इंजिन चिन्ह काढून घेण्यात येईल. त्यांना आता निवडणुकीच्या आधी निवडणूक आयोग फ्री चिन्हांपैकी एखादं चिन्ह देईल, असं कळसेंनी सांगितलं.
Sharad Pawar: शरद पवारांचे आमदार संपर्कात! निकालानंतर दादांच्या शिलेदारानं बॉम्ब टाकला; दाव्यानं खळबळ
इंजिनाची कमी झाली गती, मनसेला ओहोटी
२००९ मध्ये मनसेचे १३ उमेदवार विजयी झाले होते. त्यावेळी मनसेला ५.७१ टक्के मतं मिळाली होती. पण यानंतर मनसेची लाट ओसरली. पक्षाला मोठी ओहोटी लागली. २०१४ मध्ये मनसेला केवळ १ जागा जिंकता आली. तेव्हा त्यांना ३.१५ टक्के मतं मिळाली होती. २०१९ मध्येही मनसेचा केवळ १ उमेदवार विजयी झाला. तेव्हा पक्षाला २.२५ टक्के मतदान झालं. आता २०२४ मध्ये पक्षाला एकाही जागेवर यश मिळालेलं नाही. त्यांना केवळ १.५५ टक्के मतदान झालं आहे.

राज्यात मतदानाची प्रकिया पार पडत असतानाच बोगस मतदान, मतदान केंद्राची तोडफोड, मतदारांना पैसेवाटपाच्या तक्रारी, उमेदवारांच्या बोगस पाठिंब्याची पत्रे आणि व्हिडीओ संदेश यामुळे अनेक मतदारसंघात मतदान प्रक्रियेला बाधा आला. याशिवाय दोन गटांत हाणामारी, कार्यकर्त्यांमध्ये वादावादी, तसेच उमेदवार आणि नेत्यांची निवडणूक अधिकारी व पोलिसांना दमदाटी आदी घटना काही मतदारसंघांत घडल्या. मुंबईत वरळी विधानसभा मतदारसंघात शिवसेना (उबाठा) पक्षाचे आदित्य ठाकरे, शिंदे यांच्या शिवसेनेचे मिलिंद देवरा आणि मनसेचे संदीप देशपांडे यांच्यात तिरंगी लढत आहे. परंतु, सकाळी मतदान प्रक्रिया सुरू असताना मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्या सहीचे बनावट पत्र व्हायरल करण्यात आले. या पत्रात मनसेने शिंदे गटाचे उमेदवार मिलिंद देवरा यांना पाठिंबा जाहीर केल्याचे नमूद करण्यात आले होते. हे पत्र शिंदे गटाच्या कार्यकर्त्यांकडून व्हायरल होत असल्याच्या संशयावरून शिंदे आणि मनसेच्या कार्यकर्त्यांमध्ये वादावादी झाली. तर, शीव कोळीवाडा विधानसभा मतदारसंघात भाजप आमदार प्रवीण दरेकर आणि प्रसाद लाड यांनी निवडणूक अधिकारी तसेच पोलिस कर्मचाऱ्यांना दमदाटी केल्याचा प्रकार पुढे आला आहे.
निवडणूक निकालानंतर कुठेही बेकायदा होर्डिंग नको; उच्च न्यायालयाने सरकार, महापालिकांना भरला दम
दिंडोशी विधानसभा मतदारसंघात शिवसेनेच्या शिंदे आणि ठाकरे गटात वादावादी झाली. पोलिसांनी वेळीच हस्तक्षेप करून दोन्ही गटांच्या कार्यकर्त्यांना शांत केले. बीडमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) पक्षाचे उमेदवार धनंजय मुंडे निवडणूक लढवत असलेल्या परळी विधानसभा मतदारसंघातील घटनांदूर गावात बोगस मतदानाच्या संशयावरून मतदान केंद्राची तोडफोड करण्यात आली. तर, धर्मापुरी गावातील मतदान केंद्रात सीसीटीव्ही कॅमेरा बंद असल्याच्या कारणावरून तणाव निर्माण झाला होता. तसेच काही ठिकाणी मतदारयादीत नाव नसल्याच्या तक्रारी मतदारांनी केल्या आहेत. तसेच, बीड जिल्ह्यातील केज, परळी, आष्टी या मतदारसंघांत दोन गटांच्या कार्यकर्त्यांमध्ये हाणामारी झाल्याच्या घटना घडल्या. राष्ट्रवादीच्या दोन गटांची राजकीय प्रतिष्ठा पणाला लागलेल्या बारामती विधानसभा मतदारसंघात अजित पवार गटाच्या कार्यकर्त्यांकडून दमदाटी झाल्याची तक्रार शरद पवार गटाचे उमेदवार युगेंद्र पवार यांच्या मातोश्री शर्मिला पवार यांनी केल्याने काही काळ तणाव निर्माण झाला होता.

अहिल्यानगर जिल्ह्यातील शिर्डी मतदारसंघात प्रवरा वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांना मतदार बनवून त्यांच्याकडून मतदान करवून घेण्यात आले. यातील बहुतांश विद्यार्थी हे परराज्यातील असल्याचा दावा काँग्रेस उमेदवार प्रभावती घोघरे यांनी केला आहे. नाशिक जिल्ह्यातील नांदगाव विधानसभा मतदारसंघात मतदारांना अडविण्यावरून शिंदे गटाचे उमेदवार सुहास कांदे आणि अपक्ष उमेदवार समीर भुजबळ यांच्यात जोरदार शाब्दिक चकमक उडाली. तसेच, येवल्यात अजित पवार गटाचे उमेदवार छगन भुजबळ यांना मतदान केंद्रात येण्यापासून प्रतिस्पर्धी उमेदवाराच्या कार्यकर्त्यांनी रोखल्याची घटना समोर आली आहे. याशिवाय नागपूरमध्ये काँग्रेस उमेदवार बंटी शेळके यांच्याकडून मतदारांना पैसे वाटप केले जात असल्याच्या तक्रारीवरून निवडणूक अधिकाऱ्यांनी त्यांच्याशी संबंधित कार्यालय सील करण्यात आले.
Nandurbar News: असह्य वेदना, रस्ता नसल्यानं गर्भवतीसाठी केली बांबूची झोळी; पण रुग्णालय गाठण्याआधीच…
राजकीय नेते, उमेदवार, सेलिब्रिटींनी बजावला मतदानाचा हक्क
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे सर्वेसर्वा शरद पवार, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे, वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर, बहुजन विकास आघाडीचे नेते हितेंद्र ठाकूर, रिलायन्स उद्योग समूहाचे प्रमुख मुकेश अंबानी, अभिनेता शाहरुख खान, अभिनेता सलमान खान यांच्यासह उद्योग, बॉलिवूड, क्रीडा आदी क्षेत्रांतील विविध मान्यवरांनी सहकुटुंब मतदान केंद्रांवर जाऊन मतदानाचे कर्तव्य पार पाडले. सकाळी मतदान केल्यानंतर प्रमुख राजकीय पक्षांच्या उमेदवारांनी सकाळपासून मतदारसंघात फिरून मतदानाचा आढावा घेतला.

उद्धव ठाकरेंचा शाखा संवाद
उद्धव ठाकरे यांनी मतदानाचा हक्क बजावल्यानंतर मुंबईतील काही निवडक शाखांना भेटी देऊन शिवसैनिकांशी संवाद साधला. यावेळी ठाकरे यांनी मतदारसंघातील मतदानाची परिस्थिती आणि पक्षाला कुठून मतदान झाले, मतदान प्रक्रियेच्या दरम्यान काही अडचणी आल्या का, याविषयी माहिती घेतल्याचे सांगण्यात आले.
नऊ वर्षीय मुलाचे अपहरण करुन हत्या; सांताक्रूझमध्ये दुकानाच्या छतावर आढळला मृतदेह, घटनेनं खळबळ
महत्त्वाच्या उमेदवारांचे भवितव्य मतपेटीत बंद
शिवसेना (एकनाथ शिंदे) : एकनाथ शिंदे, गुलाबराव पाटील, दादा भुसे, दीपक केसरकर, तानाजी सावंत, उदय सामंत, अब्दुल सत्तार, संजय राठोड, शंभूराज देसाई.
भाजप : देवेंद्र फडणवीस, राहुल नार्वेकर, गिरीश महाजन, राधाकृष्ण विखे पाटील, डॉ. विजयकुमार गावित, सुधीर मुनगंटीवार, चंद्रकांत पाटील, सुरेश खाडे, रवींद्र चव्हाण, मंगलप्रभात लोढा.
राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) : अजित पवार, छगन भुजबळ, दिलीप वळसे पाटील, धनंजय मुंडे, धर्मरावबाबा आत्राम, हसन मुश्रीफ, आदिती तटकरे, संजय बनसोडे, अनिल भाईदास पाटील, नवाब मलिक.
काँग्रेस : पृथ्वीराज चव्हाण, नाना पटोले, बाळासाहेब थोरात, विजय वडेट्टीवार.
शिवसेना (उबाठा) : आदित्य ठाकरे, अजय चौधरी, वैभव नाईक, सुनील प्रभू.
राष्ट्रवादी काँग्रेस (शप) : जयंत पाटील, राजेश टोपे, बाळासाहेब पाटील, शशिकांत शिंदे, जितेंद्र आव्हाड, रोहित पवार, युगेंद्र पवार, रोहित पाटील.

राज ठाकरेंचं चिरंजीव अमित ठाकरे यंदा माहीम मतदारसंघातून लढत आहेत. तिरंगी लढतीमुळे त्यांच्यासमोर कठीण आव्हान आहे. तर दुसरीकडे राज यांच्यासमोर पक्षाची मान्यता टिकवण्याचं आव्हान आहे. एकूण मतदानापैकी ६ टक्के मिळवत २ आमदार किंवा ३ टक्के मतं घेत ३ आमदार किंवा ८ टक्के मतदान घेतल्यास मनसेची मान्यता कायम राहील.
Maharashtra Election 2024: ठाकरेंचा निष्ठांवत म्हणतो, तो मी नव्हेच! ‘त्या’ पत्रकांमुळे संभ्रम, शिंदेंच्या आमदारावर आरोप
यंदाच्या विधानसभा निवडणुकीत मनसेचे १२३ उमेदवार लढत आहेत. राज्यातील एकूण मतदारांचा आकडा ९ कोटी ७० लाखांच्या घरात जातो. सहा महिन्यांपूर्वी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत राज्यात ६१.२९ टक्के मतदान झालं. गेल्या तीन विधानसभा निवडणुकांचा विचार करता मतदानाची सरासरी ६० टक्के राहिली आहे. यंदाही हाच आकडा राहिल्यास ६ कोटी मतदान होईल. त्यातील ८ टक्के मतं मिळवल्यास राज यांच्या पक्षाची मान्यता कायम राहील.
Devendra Fadnavis: शिंदे सरकारमध्ये का जायचं नव्हतं? उपमुख्यमंत्रिपद का स्वीकारलं? फडणवीसांनी सगळं सांगून टाकलं
मान्यता कायम राखण्यासाठी मनसेला ८ टक्के मतांची गरज आहे. म्हणजेच पक्षाला २५ लाख मतं मिळवावी लागतील. गेल्या दोन निवडणुकीत मनसेची धूळधाण झाली आहे. २०१४ मध्ये पक्षानं २१९ उमेदवार दिले. त्यातील केवळ १ विजयी झाला. पक्षाला १६ लाख ६५ हजार मतदान झालं. ते एकूण मतदानाच्या ३.१५ टक्के होतं. २०१९ मध्ये पक्षानं १०१ जागा लढवल्या. तेव्हाही केवळ एकच उमेदवार निवडून आला. त्यावेळी पक्षाला १२ लाख ४२ हजार १३५ मतं पडली. ती एकूण मतदानाच्या केवळ २.२५ टक्के होती.

यंदा मनसेचे १२३ उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत. गेल्या ५ वर्षांत घडलेल्या अभूतपूर्व घडामोडी, दोन प्रादेशिक पक्षांमध्ये पडलेली फूट, त्यामुळे होणारं मतविभाजन या परिस्थितीचा फायदा मनसेला होण्याची शक्यता आहे. पण तरीही राज ठाकरेंचा पक्ष २५ लाख मतं घेऊ शकेल का, असा प्रश्न राजकीय वर्तुळात विचारला जात आहे.

अलिबाग मुरुड रोहा विधान सभा मतदारसंघात ४६९ मतदारांनी हक्क बजावला आहे. यामध्ये ४४२ ज्येष्ठ मतदार तर २७ दिव्यांग मतदारांचा समावेश आहे. तर दिव्यांग मतदाराचे १०० टक्के मतदान झाले आहे.

कोणताही पात्र मतदार मतदानापासून वंचित राहू नये यासाठी जिल्हा निवडणूक यंत्रणा सज्ज आहे. दिव्यांग आणि वयोवृ्द्धांनी मतदानाचा आज हक्क बजावला. अतिदुर्गम भागात असलेल्या वयोवृद्ध आणि दिव्यांग मतदारांनी गृहमतदानाचा हक्क बजावत लोकशाहीच्या उत्सवात आपलेही योगदान दिले असल्याचे निवडणूक अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
शरद पवारांनी पुन्हा एकदा भर पावसात घेतली सभा; सांगलीत म्हणाले- काही वाटेल ते झाले तरी राज्यातील सत्ता पुन्हा फडणवीसांच्या हातात जाऊ देणार नाही
लोकशाहीसाठी प्रत्येक मत महत्वाचे आहे. कोणताही मतदार मतदानापासून वंचित राहू नये, या उद्देशाने भारत निवडणूक आयोगाने यंदा प्रथमच ८५ वर्षांवरील मतदार आणि ४० टक्क्यांपेक्षा जास्त दिव्यांगाचे प्रमाणपत्र असलेल्या मतदारांसाठी गृह मतदानाची सोय उपलब्ध करून दिली आहे. याच अनुषंगाने जिल्हा निवडणूक अधिकारी किशन जावळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली तसेच अलिबाग विधान सभा निवडणूक अधिकारी मुकेश चव्हाण यांच्या सूचनेनुसार एकूण ३७ पथकांमध्ये १८५ कर्मचाऱ्यांनी गृहभेट देत मतदान घेतले आहे.

भारत निवडणूक आयोगाने ८५ वर्षांवरील मतदार तसेच ४० टक्क्यांपेक्षा जास्त दिव्यांगत्वाचे प्रमाणपत्र असलेल्या मतदारांना आपल्या मतदानाचा हक्क बजावता यावा, यासाठी गृह मतदानाची सोय उपलब्ध करून दिली आहे, असे अलिबाग विधानसभा मतदारसंघाचे निवडणुक निर्णय अधिकारी मुकेश चव्हाण म्हणाले आहेत.

मुरबाडचे भारतीय जनता पक्षाचे खासदार किसन कथोरे पुन्हा एकदा निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत. त्यांच्याकडून जोरदार प्रचार सुरु आहे. प्रचारादरम्यान ते एका दुर्गम भागात गेले. एका ठिकाणी ते कार्यकर्त्याकडे थांबले. नुकतीच दिवाळी होऊन गेल्यानं कथोरेंच्या एका कार्यकर्त्यानं त्यांच्यापुढे थाळी आणून ठेवली. त्यात काजू, बदाम होते. कथोरे आणि त्यांच्या सोबत असलेल्यांनी थाळीतले काजू-बदाम पटापट तोंडात टाकले. हा सगळा प्रकार निवडणूक आयोगाच्या कॅमेऱ्यानं टिपला. लोकमतनं याबद्दलचं वृत्त दिलं आहे.
‘त्या’ शाळेत ब्ल्यू फिल्म बनवायचे, शरीराचे अवयव विकायचे; पटोलेंचे बदलापूरवरुन गंभीर आरोप
उमेदवारांच्या खर्चावर लक्ष ठेवण्यासाठी नियुक्त केलेल्या आणि परराज्यातून आलेल्या अधिकाऱ्यानं काजू, बदामाचा खर्च कथोरेंच्या निवडणूक खर्च जोडला. याचा कथोरेंनी धसकाच घेतला. त्यामुळे आता कोणी कार्यकर्ता काही खायला आणू का म्हणाला तरी कथोरे हात जोडून मोकळे होतात. कारण अधिकाऱ्यांचा कॅमेरा बारीकसारीक गोष्टी टिपत असतो आणि त्या सगळ्याचा हिशोब होत राहतो.
एकमेका सहाय्य करु, दोघे गाठू विधानसभा? ठाकरेंच्या समझोत्याची चर्चा; माहीम, वरळीत चाललंय काय?
अनेकदा प्रचारफेरीत उमेदवारांचं औक्षण करतात. ओवाळणीचं ताट रिकामं ठेवू नये म्हणून उमेदवार ओवाळणी देतात. असंच एका उमेदवाराचं ठिकठिकाणी औक्षण झालं. अलीकडेच भाऊबीज होऊन गेल्यानं त्या उमेदवारानं सगळ्याच लाडक्या बहिणींच्या ताटात ओवाळणी दिली. खर्चावर लक्ष ठेवून असणाऱ्या अधिकाऱ्यानं कॅमेऱ्यात दिसलेल्या नोटा मोजल्या आणि ती रक्कम खर्चात समाविष्ट करुन घेतली. त्यामुळे उमेदवारानं आता ओवाळणीचा धसका घेतला आहे.

आणखी एका उमेदवारानं दहा वाहनांचा ताफा घेऊन प्रचार रॅली काढली. त्यात काही हौशी कार्यकर्ते सहभागी झाले. व्हिडीओग्राफरनं रॅली कॅमेऱ्यात टिपली. अतिरिक्त वाहनांचा खर्च त्यानं उमेदवाराच्या खर्चात जोडला. कार्यकर्त्यांची हौस उमेदवाराला महागात पडली. अशा कार्यकर्त्यांना समजवायचं कसं, त्यांना लगाम घालायचा कसा, असा प्रश्न आता उमेदवारांना पडला आहे.

विधानसभा निवडणुकीच्या रणधुमाळीला सुरुवात झाली असताना, ॲड. असीम सरोदे यांनी निवडणूक आयोगाला ही नोटीस पाठवली आहे. राज्यात विविध समाजघटकांकडून सामाजिक-शैक्षणिक मागासलेपणाच्या आधारे आरक्षणाची मागणी केली जात आहे, तर आरक्षित समाजघटकांकडून आपले आरक्षण अबाधित ठेवण्याची भूमिका मांडली जात आहे. निवडणुकीच्या प्रचारात या मुद्द्यांवर जाहीर भाष्य करून आश्वासनांची खैरात केली जात आहे. अशा प्रकारे आश्वासने देणे आचारसंहितेचा भंग ठरतो का, अशी विचारणा नोटिशीत करण्यात आली आहे.

आरक्षण मागासलेपणाच्या सामाजिक स्थितीनुसार ठरत असले तरीही ते जाती-धर्माच्या आधारे मागितले जाते, हा वास्तवाचा भाग आहे. त्यामुळे जाती-धर्माच्या आधारे तयार होणाऱ्या आरक्षणाच्या मागण्यांवर अनेकदा निवडणूक प्रचार सभांमध्ये नेत्यांकडून बोलले जाते. त्यावर मतदारांना आश्वासन देणे व त्याआधारे विशिष्ट जाती-धर्म व समूहाची मते मिळावी यासाठी केलेले जाहीर आवाहन कायद्यात बसणारे आहे का? याचे स्पष्टीकरण नोटिशीद्वारे मागण्यात आले आहे. ॲड. सरोदे यांना ही नोटीस पाठविण्यासाठी ॲड. संदीप लोखंडे, ॲड. श्रीया आवले, ॲड. बाळकृष्ण निढाळकर व ॲड. रमेश तारू यांनी साह्य केले.
भाजपचे पराग शहा ठरले राज्यातील सर्वांत श्रीमंत उमेदवार; संपत्ती ५ वर्षांत दहापट वाढ, एकूण संपत्ती किती?
नोटिशीत उपस्थित केलेले मुद्दे
– जाती-धर्माच्या आधारे समाज-गटांसाठी आरक्षणाच्या घोषणा हा आदर्श आचार संहितेचा भंग ठरतो का?
– अशा घोषणा करणे गुन्हा आहे का?
– आरक्षणावर बोलणाऱ्या लोकांचे स्पष्टते अभावी विनाकारण गुन्हेगारीकरण होण्याची शक्यता आहे.
– आचार-संहिता असताना केवळ आरक्षणावर बोलणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल होणे चुकीचे ठरेल.
सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा; आता 70+ वृद्धांनाही ५ लाखांपर्यंतचे मोफत उपचार, PM मोदींची घोषणा
निवडणुका पारदर्शक आणि प्रामाणिक वातावरणात झाल्या पाहिजेत. निवडणुकांच्या प्रचारात आरक्षणावर बोलणे अथवा आश्वासने देणे हा आचारसंहितेत अडथळा आहे का? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. याबाबत राज्य निवडणूक आयोगाने स्पष्टीकरण देणे आवश्यक आहे. व्यापक जनहिताचा मुद्दा असल्याने आयोगाने तातडीने उत्तर द्यावे, असेही नोटिशीत नमूद केले आहे.– ॲड. असीम सरोदे

ज्येष्ठ नागरिक, दिव्यांग मतदार आणि निवडणूक कर्तव्यानिमित्त नियुक्त करण्यात आलेल्या कर्मचारी मतदारांना आपल्या मतदानाचा हक्क बजावता यावा, यासाठी भारत निवडणूक आयोगाने कार्यपद्धती निश्चित करून दिली आहे. नागपूर जिल्ह्यातील सर्व विधानसभा मतदारसंघांत निवडणूक प्रक्रिया काटेकोर पार पाडली जावी, या उद्देशाने जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी १२ विधानसभा मतदारसंघांचे निवडणूक निर्णय अधिकारी यांना सूचना देत गृहमतदानासाठी नमुना १२-ड तत्काळ उपलब्ध करून देण्याचे निर्देशही दिले होते. ‘१२-ड’चे अर्ज काळजीपूर्वक आपल्या भागातील पात्र मतदारांपर्यंत पोहोचतील, याची खबरदारी घेण्याची जबाबदारी बीएलओंवर होती. मात्र, ‘मटा’ला प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार, अनेक बीएलओंनी गृहमतदानासाठी पात्र ज्येष्ठ आणि दिव्यांगांना नमुना १२ डी उपलब्धच करून दिला नाही. ‘मटा’ला प्राप्त झालेली आकडेवारी बोलकी आहे.

केवळ चार टक्के मतदारांचेच भरले अर्ज
शहरातील सहा विधानसभा मतदारसंघात ८५ वर्षांवरील ज्येष्ठ आणि दिव्यांग नागरिक असे एकूण ४६ हजार ५०६ गृहमतदानासाठी पात्र लाभार्थी आहेत. यात ८५ वर्षांवरील ज्येष्ठांची संख्या ३५ हजार ९८९ आणि दिव्यांग मतदारांची संख्या १० हजार ५१७ आहे. मात्र, बीएलओकडून निवडणूक शाखेला केवळ १५२० ज्येष्ठ मतदारांचे अर्ज आणि ५३१ दिव्यांग मतदारांचे अर्ज प्राप्त झाले. इतर मतदार कुठे गेले, असा संतप्त सवाल आता विचारला जाऊ लागला आहे. निवडणूक आयोगानेच उपलब्ध करून दिलेली सुविधा ज्येष्ठ आणि दिव्यांगांना मिळत नसेल तर हा त्या मतदारांवर अन्याय आहे, असे मतही काही ज्येष्ठांनी व्यक्त केले.
पुण्यात ‘बंडोबां’नी वाढवली कॉंग्रेसची डोकेदुखी; कसबा पेठ, पर्वती, शिवाजीनगरमध्ये थोपटले दंड
संधी गेली, दोषींवर व्हावी कारवाई
निवडणुकीची अधिसूचना निघाल्यापासून पाच दिवसांच्या आत म्हणजे २७ ऑक्टोबरपर्यंत पात्र मतदारांकडून १२ डी अर्ज भरून घेण्याची मुदत होती. ही मुदत संपली असल्याने आता पात्र असूनही ज्येष्ठ आणि दिव्यांगांना गृहमतदानाचा लाभ मिळणार नाही. या प्रकरणाची योग्य चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी, अशी मागणीही आता होऊ लागली आहे. ‘मी दक्षिण-पश्चिम मतदारसंघातील मतदार आहे, मात्र माझ्या एकही बीएलओ आला नाही’, असे गोपाळ ठोसर यांनी सांगितले.
कुरबुरी अन् कुरघोड्या! दोन्ही आघाड्यांतील खलबते संपेना, उमेदवारी अर्जासाठी आज शेवटचा दिवस, चित्र स्पष्ट होणार
१८ ऑक्टोबरपर्यंत होणार मतदानगृहमतदानासाठी निवडणूक आयोगाची चमू १२ डी अर्ज प्राप्त झालेल्या ज्येष्ठांच्या घरी जातील. १८ ऑक्टोपरपर्यंत ही प्रक्रिया पार पाडली जाईल, असे निवडणूक विभागातील एका अधिकाऱ्याने सांगितले. गृह मतदानासाठी जाण्यापूर्वी निवडणूक विभागाचे कर्मचारी संबंधित मतदारांशी समन्वय साधतील. त्यांच्या सोयीनुसारच दिलेल्या वेळमर्यादेत चमू त्यांच्या घरी जाईल. गृहमतदानाच्या संपूर्ण प्रक्रियेदरम्यान मतदानाची व्हिडीओग्राफी करण्यात येईल.