हा आचारसंहितेचा भंग? प्रचारात आरक्षणाच्या आश्वासनावरुन अ‍ॅड. सरोदे यांची आयोगाला नोटीस

विधानसभा निवडणुकीच्या रणधुमाळीला सुरुवात झाली असताना, ॲड. असीम सरोदे यांनी निवडणूक आयोगाला ही नोटीस पाठवली आहे. राज्यात विविध समाजघटकांकडून सामाजिक-शैक्षणिक मागासलेपणाच्या आधारे आरक्षणाची मागणी केली जात आहे, तर आरक्षित समाजघटकांकडून आपले आरक्षण अबाधित ठेवण्याची भूमिका मांडली जात आहे. निवडणुकीच्या प्रचारात या मुद्द्यांवर जाहीर भाष्य करून आश्वासनांची खैरात केली जात आहे. अशा प्रकारे आश्वासने देणे आचारसंहितेचा भंग ठरतो का, अशी विचारणा नोटिशीत करण्यात आली आहे.

आरक्षण मागासलेपणाच्या सामाजिक स्थितीनुसार ठरत असले तरीही ते जाती-धर्माच्या आधारे मागितले जाते, हा वास्तवाचा भाग आहे. त्यामुळे जाती-धर्माच्या आधारे तयार होणाऱ्या आरक्षणाच्या मागण्यांवर अनेकदा निवडणूक प्रचार सभांमध्ये नेत्यांकडून बोलले जाते. त्यावर मतदारांना आश्वासन देणे व त्याआधारे विशिष्ट जाती-धर्म व समूहाची मते मिळावी यासाठी केलेले जाहीर आवाहन कायद्यात बसणारे आहे का? याचे स्पष्टीकरण नोटिशीद्वारे मागण्यात आले आहे. ॲड. सरोदे यांना ही नोटीस पाठविण्यासाठी ॲड. संदीप लोखंडे, ॲड. श्रीया आवले, ॲड. बाळकृष्ण निढाळकर व ॲड. रमेश तारू यांनी साह्य केले.
भाजपचे पराग शहा ठरले राज्यातील सर्वांत श्रीमंत उमेदवार; संपत्ती ५ वर्षांत दहापट वाढ, एकूण संपत्ती किती?
नोटिशीत उपस्थित केलेले मुद्दे
– जाती-धर्माच्या आधारे समाज-गटांसाठी आरक्षणाच्या घोषणा हा आदर्श आचार संहितेचा भंग ठरतो का?
– अशा घोषणा करणे गुन्हा आहे का?
– आरक्षणावर बोलणाऱ्या लोकांचे स्पष्टते अभावी विनाकारण गुन्हेगारीकरण होण्याची शक्यता आहे.
– आचार-संहिता असताना केवळ आरक्षणावर बोलणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल होणे चुकीचे ठरेल.
सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा; आता 70+ वृद्धांनाही ५ लाखांपर्यंतचे मोफत उपचार, PM मोदींची घोषणा
निवडणुका पारदर्शक आणि प्रामाणिक वातावरणात झाल्या पाहिजेत. निवडणुकांच्या प्रचारात आरक्षणावर बोलणे अथवा आश्वासने देणे हा आचारसंहितेत अडथळा आहे का? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. याबाबत राज्य निवडणूक आयोगाने स्पष्टीकरण देणे आवश्यक आहे. व्यापक जनहिताचा मुद्दा असल्याने आयोगाने तातडीने उत्तर द्यावे, असेही नोटिशीत नमूद केले आहे.– ॲड. असीम सरोदे