Bombay High Court: ‘ही कोणत्या प्रकारची लोकशाही आहे?’ उच्च न्यायालयाचा संताप; पोलिसांच्या कृतीवर तीव्र ताशेरे

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई

एका महिला प्राध्यापकाने कॉम्रेड गोविंद पानसरे यांच्या ‘शिवाजी कोण होता?’ या पुस्तकातील संदर्भ देत, चिडलेल्या विद्यार्थ्यांना समजावण्याचा प्रयत्न केला म्हणून त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे पत्र खासगी शिक्षण संस्थेला लिहिण्याची पोलिसांची अजब कृती पाहून मुंबई हायकोर्टाने तीव्र संताप व्यक्त केला. ‘ही कोणत्या प्रकारची लोकशाही आहे?’, असा प्रश्न हायकोर्टाने मुख्य सरकारी वकिलांसमोर उपस्थित केला. त्याचबरोबर मराठी भाषा व कायद्याविषयी संबंधित पोलिस अधिकाऱ्याच्या असलेल्या ज्ञानाबद्दलही हायकोर्टाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

या प्रश्नावरील याचिकेनुसार, सातारा जिल्ह्यातील यशवंतराव चव्हाण कॉलेजमध्ये ऑगस्ट क्रांती दिनी एका व्याख्यानाचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी डॉ. विनायकराव जाधव यांनी केलेल्या भाषणातील काही भाग पटला नाही म्हणून काही विद्यार्थ्यांनी गोंधळ घालण्यास सुरुवात केली. तेव्हा कॉलेजच्या इंग्रजी विषयाच्या प्राध्यापक डॉ. मृणालिनी अहेर यांनी विद्यार्थ्यांना शांत राहण्याचे आवाहन करत, त्यांना समजावण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी कॉ. पानसरे यांच्या ‘शिवाजी कोण होता?’ या पुस्तकाचाही संदर्भ विद्यार्थ्यांना सांगितला. मात्र, विद्यार्थ्यांच्या त्या गटाने शांत होण्याऐवजी डॉ. अहेर यांनाच नंतर लक्ष्य केले. त्यानंतर ११ ऑगस्ट रोजी स्थानिक पोलिस ठाण्याचे अधिकारी आर. एस. गर्जे हे कॉलेजमध्ये गेले आणि त्यांनी डॉ. अहेर यांची भेट घेतली. गर्जे यांनी अहेर यांना केलेल्या वक्तव्यांबद्दल जाहीर दिलगिरी व्यक्त करण्यास सांगितले. परंतु, अहेर यांनी त्यास नकार दिला. त्यानंतर गर्जे यांनी कॉलेजच्या प्राचार्यांना लेखी पत्र लिहून अहेर यांच्यावर कारवाई करण्यास सांगितले. त्यानुसार, कॉलेजने अहेर यांच्याविरोधात विभागीय चौकशीची कार्यवाही सुरू केली. त्याला अहेर यांनी अड. युवराज नरवणकर यांच्यामार्फत याचिकेद्वारे उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
Sunil Kedar: सुनील केदार यांना सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा झटका, कनिष्ठ न्यायालयाच्या आदेशावर हस्तक्षेप करण्यास नकार

पोलिस अधिकाऱ्याची झाडाझडती

‘पोलिसांच्या पत्रानंतरच कॉलेजने प्राध्यापकविरोधात चौकशीची कार्यवाही सुरू केली. हा काय प्रकार आहे? कोणत्या प्रकारची लोकशाही आहे?’, असे प्रश्न न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे व न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान मुख्य सरकारी वकील हितेन वेणेगावकर यांच्यासमोर उपस्थित केले. ‘तुम्ही ते पुस्तक वाचले आहे का?’, असा प्रश्न न्या. चव्हाण यांनी कोर्टात उपस्थित असलेल्या तपास अधिकाऱ्याला विचारला आणि त्याच्या शिक्षणाबद्दलही विचारणा केली. तेव्हा, इंग्रजी विषयात पदवीधर असल्याचे त्या अधिकाऱ्याने सांगितले. ते ऐकल्यानंतर ‘ तुम्ही इंग्रजी भाषा शिकला आहात म्हणून आपले मराठी साहित्य, संस्कृती विसरला आहात का? ते पुस्तक वाचा आणि आपली राज्यघटनाही वाचा. विशेषतः अनुच्छेद १९(१)(अ) अन्वये भाषा स्वातंत्र्य काय आहे ते देखील पाहा आणि त्यांनतर आम्हाला सांगा या प्रकरणात कोणता गुन्हा घडला आहे का?’, अशा शब्दांत न्या. चव्हाण यांनी त्या अधिकाऱ्याला सुनावले. त्याचबरोबर कॉलेजला मराठी भाषेत लिहिलेल्या पत्रातच व्याकरणाच्या खूप चुका असल्याचे पाहून, ‘तुम्हाला आपल्या मातृभाषेचेच योग्य ज्ञान नसेल तर कायद्याचे ज्ञान असण्याची अपेक्षा कशी करणार?’, असेही न्यायमूर्तींनी नमूद केले.

हायकोर्टाच्या दट्ट्यानंतर पोलिसांकडून पत्र मागे

फौजदारी संहिता प्रक्रियेच्या कलम १४९ अन्वये असलेल्या तत्त्वाप्रमाणे (गुन्हा रोखण्यासाठी पोलिसाची सक्रिय भूमिका) कॉलेजला पत्र लिहिले, असा बचाव पोलिसांतर्फे करण्यात आला. मात्र, ‘या प्रकरणात त्या कलमानव्ये कोणता गुन्हाच दिसत नाही. हा निव्वळ अविवेकीपणा आहे. पोलिसांनी आपल्या अधिकार क्षेत्राच्या बाहेर जाऊन कृती केली आहे. ते खासगी शिक्षण संस्थेला कारवाई होण्यासाठी असे पत्रच लिहू शकत नाहीत. स्वतःहून कायद्याने योग्य ती कृती करू शकतात. पण केवळ पोलिसांच्या त्या पत्रामुळे याचिकाकर्तीला सर्व सहन करावे लागत आहे’, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले.

अखेरीस, ‘ते पत्र मागे घेण्यास सांगा. अन्यथा आम्हाला आदेश काढून ते रद्द करावे लागेल आणि संबंधित पोलिस अधिकाऱ्याविरोधात आदेशात ताशेरे ओढावे लागतील’, असा इशारा खंडपीठाने वेणेगावकर यांना सूचित करताना दिला. त्यानंतर ‘सातारा पोलिस अधीक्षकांशी चर्चा झाल्याप्रमाणे ते पत्र बिनशर्त मागे घेण्यात येईल’, असे वेणेगावकर यांनी सांगितले. ते आदेशात नोंदवून अखेर खंडपीठाने याचिका निकाली काढली.