Sugarcane Worker : जुलमी व्रणांवर थेट मेहनताना हीच फुंकर; आर्थिक शोषणाबाबत हायकोर्टातील अहवालात शिफारस

मुंबई : दोन वेळच्या अन्नाची भ्रांत असलेले ऊसतोड कामगार हे ऊस तोडताना हाताची साले निघस्तोवर कोयत्याचे घाव घालून काबाडकष्ट करतात. परंतु, त्यांना मिळणारा मेहनताना हा तुटपुंजा असतो. शिवाय त्यातही मुकादमांकडून त्यांची आर्थिक पिळवणूक होत असते. त्यामुळे महाराष्ट्रातील ऊसतोड कामगारांच्या आर्थिक पिळवणूक थांबवण्यासाठी या कामगारांच्या कल्याणासाठी स्थापन केलेल्या महामंडळामार्फतच थेट मेहनताना मिळण्याची पद्धत आणण्याची गरज आहे, अशी शिफारस मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या ‘महाराष्ट्रातील ऊसतोड कामगारांची प्रत्यक्ष कामाच्या ठिकाणची वस्तुस्थिती अहवाल’ या अहवालाद्वारे करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्रातील ऊसतोड कामगारांच्या व्यथांची अनेक जिल्ह्यांत प्रत्यक्ष जाऊन माहिती घेऊन तयार करण्यात आलेल्या या अहवालात त्यांच्या आर्थिक पिळवणुकीबरोबरच अन्य गहन समस्याही अधोरेखित करण्यात आल्या आहेत. दरवर्षी प्रामुख्याने मराठवाड्यातील विविध भागांतून पश्चिम महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांच्या पट्ट्यात उपजीविकेचे साधन मिळवण्यासाठी तात्पुरते स्थलांतरित होणाऱ्या ऊसतोड कामगारांची आर्थिक व लैंगिक छळवणूक होत आहे, असे निदर्शनास आणणाऱ्या वृत्ताची मुंबई उच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी ‘सुओ मोटो’ याचिकेद्वारे दखल घेतली. त्यात ज्येष्ठ वकील मिहिर देसाई हे ‘न्यायालय मित्र’ म्हणून न्यायालयाला सहाय्य करत आहेत. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली अॅड. देवयानी कुलकर्णी व अॅड. रिषिका अगरवाल यांनी पुणे, सातारा, सांगली, बीड, उस्मानाबाद यासह अनेक जिल्ह्यांत प्रत्यक्ष कामगारांची भेट घेऊन आणि साखर कारखाने व आवारातील अनेकांशी संवाद साधून हा वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल तयार केला आहे.
Budget 2024 : शेतकऱ्यांनो इकडे लक्ष द्या..! पीएम किसान क्रेडिट कार्ड योजनेत मोठा बदल
‘ऊस तोडण्याचा हंगाम सुरू होण्यापूर्वी कारखान्यांकडून मुकादमांशी लिखित करारनामा होतो. मुकादम तो करारनामा कामगारांच्या वतीने करतो. त्यानंतर कारखान्याकडून मुकादमाला एकगठ्ठा रक्कम दिली जाते. मुकादम कामगारांना आगाऊ रक्कम देऊन त्यांचे काम निश्चित करून घेतो. त्यानंतर कामगारांना हंगाम संपेपर्यंत काम करावे लागते. कारखाना कायद्यात कामगारांच्या हिताच्या व कल्याणाच्या अनेक तरतुदी असूनही त्यांचे पालनच यांच्या बाबतीत होत नाही’, असे अहवालात म्हटले आहे. (क्रमश:)

‘कोयता’ पद्धत अन्यायकारक

‘ऊसतोड कामगारांच्या टोळीत साधारण दहा ते १५ कामगार असतात. पण त्या टोळीत मुकादम प्रामुख्याने पुरुष व महिला अशा जोड्याच घेतो. कारण पुरुष कामगार ऊस तोडणार आणि महिला कामगार तो वाहनापर्यंत नेणार, अशा रचनेमुळे कोयता पद्धत असे नाव रूढ झाले आहे. त्यात मुकादम पुरुष कामगारासोबतच मेहनताना ठरवतो. ठरलेल्या मेहनतान्याबाबत महिला कामगारांना काही कल्पनाच नसते, असे त्यांच्याशी संवाद साधल्यानंतर लक्षात आले. एखादी महिला प्रसूत झाली तरी तिला दोन-तीन दिवसांतच कामावर परतावे लागते. अन्यथा अर्धा कोयताच गृहित धरून मेहनताना दिला जातो. महिलांची कितीही मेहनत असली तरी उपेक्षित असते. त्यामुळे ही कोयता पद्धत अन्यायकारक आहे’, असेही अहवालात निदर्शनास आणण्यात आले आहे.
Railway Budget 2024: महाराष्ट्रातील रेल्वे सुसाट! केंद्रीय अर्थसंकल्पात कोटींची घोषणा, अशा आहेत तरतुदी…
ऊस क्षेत्र आणि कामगार

-महाराष्ट्र हे साखर उत्पादनात देशभरातील दुसरे मोठे राज्य
-देशातील एकूण साखर उत्पादनात महाराष्ट्राचा वाटा जवळपास एक तृतीयांश
-महाराष्ट्रात जवळपास दीडशे सहकारी साखर कारखाने आणि शंभर खासगी साखर कारखाने
-दरवर्षी राज्यभरात १२ ते १५ लाख ऊसतोड कामगारांचे स्थलांतर
-दरवर्षी दुष्काळप्रवण व आदिवासी जिल्हे असलेल्या मराठवाडा व विदर्भातून साखर पट्टा असलेल्या पश्चिम महाराष्ट्रातील पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर व अहमदनगर जिल्ह्यांत कामगारांचे स्थलांतर