मराठा आरक्षण प्रश्नाचं कसं? उद्धव ठाकरे म्हणाले, मोदी म्हणतील तसं! त्यांना आमचा पाठिंबा!

मुंबई : आरक्षणाची मर्यादा वाढविण्याचे अधिकार राज्याला नाहीत. मर्यादा वाढवायचीच असेल तर संसदेतच हा निर्णय होऊ शकतो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यावर संसदेत तोडगा काढावा. पंतप्रधान मोदी आरक्षणप्रश्नी समाजहिताचा जो निर्णय घेतील, त्याला आमचा पाठिंबा असेल, असे मूळ शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे म्हणाले. त्याचवेळी मराठा-धनगर-ओबीसी-आदिवासी या सर्व समाजातील जाणत्या लोकांनी मोदींकडे जावे. मराठ्यांना ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देताना किंवा धनगरांना एसटी प्रवर्गातून आरक्षण देताना संबंधित प्रवर्गाच्या मर्यादा वाढवायच्या असतील तर त्याला शिवसेनेचा पाठिंबा असेल, असेही उद्धव ठाकरे यांनी सांगितले.

मराठा आरक्षण आणि ओबीसी आरक्षणाविषयी उद्धव ठाकरे यांची भूमिका स्पष्ट करण्याची मागणी आंदोलकांनी केली होती. सोमवारी मातोश्री निवासस्थानाच्या बाहेर आंदोलकांनी जोरदार आंदोलनही केले होते. तसेच मंगळवारीही मराठा आंदोलकांनी ठाकरे यांची भेट घेऊन आरक्षणप्रश्नाचे निवेदन दिले. यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन त्यांची भूमिका स्पष्ट केली.

सर्व समाजातील प्रमुख लोकांना बोलावून निर्णय घ्या

मी संभाजीनगरला गेलो होतो, त्याचवेळी आरक्षणप्रश्नावर माझी भूमिका स्पष्ट केली होती. सरकारने मधल्या काळात सर्वपक्षीय बैठक बोलाविण्याचे नाटक केले. मध्यंतरीही आरक्षणासंदर्भात विधानसभेत प्रस्ताव मांडले. त्या प्रस्तावांना महाविकास आघाडीने पाठिंबा दिला होता. माझे सरकारला सांगणे आहे की राजकारण्यांना बोलाविण्यापेक्षा सर्व समाजातील प्रमुख लोकांना बोलवा आणि समाजहिताचा निर्णय घ्या, असे उद्धव म्हणाले.

सर्व समाजातील लोकांनी एकत्र येऊन डाव हाणून पाडा

माझी भेट घेतलेल्या मराठा आंदोलकांना देखील मी हेच सांगितले की तुम्हाला एकमेकांत लढवून आपल्या राजकीय पोळ्या भाजण्याचे काम भाजप असेल किंवा आणखी कुणी करत असेल तर त्यांचा डाव हाणून पाडा करू देऊ नका, सर्व समाजातील लोकांनी एकत्र या, असे आवाहनही उद्धव यांनी केले.

बिहार सरकारने मर्यादा वाढवली, उच्च न्यायालयाकडून वाढीव आरक्षण रद्द

आरक्षणप्रश्नावर महाराष्ट्रात भांडत बसण्यापेक्षा राजधानी दिल्लीत चला, आपण पंतप्रधान मोदींना याविषयात लक्ष घालण्यास भाग पाडू. कारण आरक्षण प्रश्नाचे उत्तर आपल्याला महाराष्ट्रात मिळणारच नसून त्यासाठी संसदेतच त्यावर तोडगा काढायला हवा, असे सांगून बिहार सरकारने आरक्षणासंदर्भात निर्णय घेतला होता, सोमवारीच सर्वोच्च न्यायालयाने हे आरक्षण रद्द केल्याचे उद्धव ठाकरे यांनी आवर्जून अधोरेखित केले.