Satara News: जयकुमार गोरे यांच्या विरोधात याचिका करणाऱ्या दीपक देशमुख यांच्या घरी ईडी दाखल; आमदारांना वाचवण्यासाठी दबावतंत्र?

सातारा : खटाव तालुक्यातील मायणी येथील मेडिकल कॉलेजच्या कोविड घोटाळ्यासंदर्भात दीपक देशमुख यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्या माध्यमातून आमदार जयकुमार गोरे यांच्यावर मयत लोकांच्या नावाने कोट्यावधी रुपये लाटल्याचा आरोप केला होता. या प्रकरणावर राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे (शरदचंद्र पवार) नेते आ. जयंत पाटील यांनी पावसाळी अधिवेशनात प्रश्न मांडला होता. त्यानंतर आ. जयकुमार गोरे आणि आ. जयंत पाटील यांच्यात अधिवेशनामध्ये झालेला कलगीतुरा अवघ्या राज्याने अनुभवला होता.

मुंबई उच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीनंतर आमदार जयकुमार गोरे यांच्या मानेवर सध्या गुन्हा दाखल होऊन अटकेची टांगती तलवार आहे. त्यादरम्यानच माण-खटाव विधानसभा मतदारसंघात ईडीचे पथक मायणी येथील देशमुखांच्या घरी आज दाखल आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य जनतेसह राजकीय, सामाजिक क्षेत्रात खळबळ माजली आहे. भाजपकडून आ. गोरे यांना वाचवण्यासाठी तर हे दबावतंत्र वापरले जात नाही ना? असा सवाल लोकांमधून उपस्थित होऊ लागला आहे.

नेमके प्रकरण काय?

मायणी-खटाव येथील इन्स्टिट्यूट ऑफ द मेडिकल सायन्स अँड रिसर्च सेंटर रुग्णालय सातारा जिल्हाधिकाऱ्यांनी कोरोनाग्रस्तांवरील उपचारासाठी ताब्यात घेतले होते. २७ मे २०२० पासून येथे कोरोना उपचार केंद्र चालवले जात होते. संबंधित रुग्णालय आधीपासूनच महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेशी संलग्न होते.
Paris Olympics Day 8 Schedule: पॅरिस ऑलिम्पिकमध्ये आठव्या दिवशी भारताला किती पदके जिंकण्याची संधी, जाणून घ्या संपूर्ण वेळापत्रक

संस्थेचे तत्कालीन अध्यक्ष जयकुमार गोरे, त्यांची पत्नी सोनिया गोरे, खजिनदार अरुण गोरे यांच्यासह राकेश मेहता, महेश बोराटे, प्रवीण औताडे, अनिल बोराटे, डॉ. सचिन चव्हाण, डॉ. सागर खाडे या आरोपींनी मृत कोरोना रुग्णांवर उपचार तसेच कर्तव्यावर नसलेल्या डॉक्टरांच्या खोट्या सह्या, बनावट कागदपत्रांद्वारे राज्य व केंद्र सरकारच्या योजनांमधून गैरव्यवहार केल्याचे याचिकेत म्हटले आहे.

याचिकेतील विविध गंभीर आरोप महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेसाठी केलेल्या करारनाम्यात अनेक बोगस डॉक्टरांची नावे दाखवण्यात आली. ज्या डॉक्टरांनी प्रत्यक्षात कुठल्याही रुग्णावर उपचार केले नाहीत. करारनाम्यात ४६ डॉक्टरांची बोगस नावे घुसवून स्वतःच्या फायद्यासाठी सरकारची आणि संस्थेची मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक फसवणूक झाली.करोना उपचार केंद्र म्हणून रुग्णालय ताब्यात घेतल्यानंतर सरकारने एक कोटी रुपयांची औषधे, इंजेक्शन पुरवली होती. कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचे पैसेही दिले होते. असे असतानाही बोगस रुग्णांची नोंदणी करून महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेचा गैरलाभ उठवला.
Supreme Court on Reservation :आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय; SC,ST मध्ये उपवर्ग तयार करण्यास मंजुरी, आरक्षणाचा लाभ फक्त पहिल्या पिढीला मिळावा

करोना संसर्गामुळे मृत्यू झालेल्या २०० हून अधिक रुग्णांना दोन- तीन महिन्यांनंतर पुन्हा जिवंत दाखवले आणि ते रुग्णालयात दाखल असल्याची नोंद करून विविध सरकारी योजनांतर्गत उपचाराचे कोट्यवधी रुपये लाटले.

संस्थेचा कोणताही ठराव न करता बोगस लेटरहेड, बनावट शिक्क्यांच्या आधारे बनावट बँक खाते उघडले आणि गैरव्यवहाराचे पैसे वळते केले. करोनाचा साधारण संसर्ग झालेल्या रुग्णांना डिस्चार्ज देताना आयसीयूच्या बेडवर झोपवले आणि कोरोना उपचाराच्या रकमेचे मोठे पॅकेज लाटले. रुग्णालयात सात व्हेंटिलेटर होते. त्यानुसार महिनाभरात २१ रुग्ण व्हेंटिलेटरवर उपचार घेऊ शकत होते. मात्र, त्या ठिकाणी १५० ते २०० रुग्णांना व्हेंटिलेटरवर ठेवल्याच्या बोगस नोंदी केल्या.

एफआयआर रोखण्यासाठी पोलिसांवर प्रचंड दबाव

जयकुमार गोरे यांची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असून सातारा जिल्ह्याचे पोलीस अधीक्षक आणि स्थानिक पोलिसांवर त्यांचा प्रचंड दबाव आहे. त्यामुळेच घोटाळ्याची तक्रार तसेच संपूर्ण गैरव्यवहाराचे कागदोपत्री पुरावे सादर करूनही पोलिसांनी गोरे दाम्पत्य व इतर आरोपींविरुद्ध अद्याप एफआयआर दाखल केलेला नाही. गोरे यांच्या दबावामुळेच पोलीस एफआयआर दाखल करण्यास टाळाटाळ करताहेत, असा दावा याचिकाकर्ते दीपक देशमुख यांनी केला आहे.