जलविद्युत प्रकल्पांचे खासगीकरण? सात प्रकल्पांसाठी निविदा काढणार; राज्य मंत्रिमंडळाचा निर्णय

मुंबई : बांधकाम होऊन ३५ वर्षे पूर्ण झालेले राज्यातील सात जलविद्युत प्रकल्प २५ वर्षांसाठी चालविण्यासाठी खासगी कंपन्यांनाही संधी मिळणार आहे. जलसंपदा विभागाने मांडलेल्या प्रस्तावाला नुकतीच राज्य मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाली असून, या माध्यमातून पैठण, उजनी, पवना, भातसा यासारख्या एकूण सात जलविद्युत प्रकल्पांच्या नूतनीकरण, आधुनिकीकरणासाठी निविदा मागविण्यात येणार आहेत. या प्रकल्पांमध्ये यापुढे राज्य सरकारकडून कोणतीही भांडवली गुंतवणूक केली जाणार नसून, निविदेच्या आणि त्यानंतर विविध माध्यमांतून सरकारला दर वर्षी ५०७ कोटी रुपयांचा महसूल मिळणार आहे.

राज्यात जलविद्युत प्रकल्पांची उभारणी जलसंपदा विभागामार्फत करण्यात येते. या प्रकल्पांची उभारणी केल्यानंतर भाडेपट्टी तत्त्वावर त्याचे परिचलन व देखभाल ‘महाजनको’तर्फे करण्यासाठी हस्तांतरित करण्यात येते. सद्यस्थितीत जलसंपदा विभागामार्फत बांधून हस्तांतरित केलेल्या २५ जलविद्युत प्रकल्पांपैकी काही प्रकल्पांचे ३५ वर्षांचे विहित आयुर्मान पूर्ण झाले आहे. तरी नूतनीकरण, आधुनिकीकरणाद्वारे त्यांच्यात क्षमतावाढ करता येणे शक्य आहे.

महानिर्मिती कंपनीकडून नूतनीकरण व आधुनिकीकरण करण्यासाठी राज्यातील प्रकल्पांचे दोन श्रेणींमध्ये वर्गीकरण करण्यात आले आहे. ज्या प्रकल्पांमध्ये पाण्याचा वापर केवळ वीजनिर्मितीसाठी आहे असे प्रकल्प ‘श्रेणी-१’ तर ज्या प्रकल्पांमध्ये पाण्याचा वापर वीजनिर्मितीसह सिंचन, औद्योगिक वापर आदींसाठी होत असणारे ‘श्रेणी-२’ प्रकारात करण्यात आले आहेत. ‘श्रेणी-१’मधील प्रकल्पांचे नूतनीकरण व आधुनिकीकरण केवळ महानिर्मितीद्वारे करण्यात येणार असून, नव्या धोरणानुसार, ‘श्रेणी-२’मधील प्रकल्पांच्या नूतनीकरण व आधुनिकीकरणासाठी निविदा काढण्यात येणार आहेत. यात राज्य सरकारच्या महानिर्मिती कंपनीलाही सहभागी होता येईल. मात्र त्यांना खासगी कंपन्यांशी स्पर्धा करावी लागेल. हे प्रकल्प २५ वर्षांसाठी खासगी कंपन्या चालवू शकतील, त्यानंतर ते जलसंपदा विभागाकडे हस्तांतरित करावे लागतील.

याच धर्तीवर येलदरी (२२.५ मेगावॉट), भाटघर (१६ मेगावॉट), पैठण (१२ मेगावॉट) पवना (१० मेगावॉट), खडकवासला (८ अधिक ८ मेगावॉट), उजनी (१२ मेगावॉट) आणि भातसा (१५ मेगावॉट) अशा सहा जलविद्युत प्रकल्पांचे खासगीकरणातून नूतनीकरण करण्याचे धोरण मंत्रिमंडळापुढे मांडण्यात आले. या प्रकल्पांची वीजनिर्मितीची एकूण क्षमता १६७.४५ मेगावॉट इतकी आहे. खासगी कंपन्यांना हे प्रकल्प हस्तांतरित करण्यात आल्यानंतर थ्रेशोल्ड प्रीमियम, अपफ्रंट प्रीमियम, १३ टक्के मोफत वीज, भाडेपट्टी व इन्टेक मेन्टेनन्स शुल्क इत्यादी स्वरूपात सरकारला दर वर्षी ५०७ कोटी रुपयांचा महसूल उपलब्ध होणार आहे. याआधी सातारा येथील वीर धरण खासगी कंपनीला हस्तांतरित करण्यात आले असून, जून २०२२ पासून महती हायड्रो पॉवर वीर प्रोजेक्ट त्याचे परिचालन करत आहे.
Nashik Pune Highway: नाशिक फाटा-खेड कॉरिडोरला ग्रीन सिग्नल; केंद्राकडून कोटींचा निधी मंजुरी, असा आहे प्रकल्प
२५ वर्षांनंतर हस्तांतर

राज्य सरकारने या प्रकल्पांसाठी नूतनीकरण, आधुनिकीकरण, क्षमतावाढ व आयुर्मानवृद्धी (एलआरओटी) धोरण तयार केले असून, ते नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मांडण्यात आले होते. बैठकीत या धोरणाला मंजुरी मिळाली असून, या माध्यमातून राज्यातील सहा जलविद्युत प्रकल्प निविदेमार्फत चालविण्यासाठी देण्यात येणार आहेत. खासगी कंपन्यांकडे हा प्रकल्प हस्तांतरित झाल्यानंतर त्यांची इच्छा असल्यास तिथे सौर प्रकल्पही सुरू करण्याची परवानगी असेल त्याविषयी वेगळी मंजुरी मुख्य अभियंता (विद्युत) यांच्याकडून घ्यावी लागेल. मात्र, २५ वर्षांचा करार कालावधी पूर्ण झाल्यावर जलविद्युत प्रकल्प आणि सौर प्रकल्प जलसंपदा विभागाकडे हस्तांतरित करण्यात येईल.

आणखी सहा प्रकल्पांचाही विचार

यवतेश्वर, करंजवाण, शहानूर, डोलवहाळ, माजलगाव आणि वाण या एकूण ९.५७ मेगावॉट क्षमता असलेले सहा प्रकल्पांचे ३५ वर्षांचे नियत आयुर्मान पूर्ण झालेले नसले, तरी त्यांतील विद्युत घटकांची दुरुस्तीकामे आवश्यक असल्याने त्यांचीही खासगी कंपन्यांकडून एलआरओटी तत्त्वावर सुरू ठेवण्याचा मानस राज्य सरकारचा आहे.