दुरावस्थेतील पोलिस स्टेशनच्या इमारती, पोलिस कर्मचाऱ्यांच्या निवासस्थानांची कामे तातडीने पूर्ण करा

मुंबई : राज्यातील दुरावस्थेत असलेल्या पोलिस स्टेशनच्या इमारती, पोलिस कर्मचारी यांची निवासस्थाने, नव्याने उभारण्यात येणाऱ्या पोलिस चौक्या व निवासस्थाने यांची  कामे प्राधान्यक्रम ठरवून  तातडीने सुरू  करण्याचे निर्देश गृह राज्यमंत्री (ग्रामीण) शंभुराज देसाई यांनी दिले.

मंत्रालयातील दालनात राज्यातील पोलिसांची निवासस्थाने व पोलिस ठाणे  यांच्या समस्यांसंदर्भातील बैठकीत श्री.देसाई बोलत होते. यावेळी रोहयो व फलोत्पादनमंत्री संदीपान भुमरे, महसूल राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार, खासदार प्रतापराव जाधव, जुन्नरचे आमदार अतुल बेनके, नांदेड उत्तरचे आमदार बालाजी कल्याणकर, अतिरिक्त पोलिस महासंचालक (नियोजन) एस जगन्नाथन, पोलिस महासंचालक(गृहनिर्माण) विवेक फणसळकर, गृह विभागाचे सहसचिव व्यंकटेश भट,औरंगाबाद, नांदेड, अमरावती विभागाचे विशेष पोलिस महानिरीक्षक  दूरदृश्यप्रणालीद्वारे या बैठकीला उपस्थित होते.

यावेळी लोकप्रतिनिधीनी मतदारसंघात नव्याने पोलीस स्थानके व निवासस्थानांची मागणी  केली. पैठण तालुक्यातील विहामांडवा पोलिस ठाणे, पैठण पोलिस चौकी (नाथ मंदिराजवळ), पैठण पोलीस चौकी (शेगांव सिमा), आडुळ पोलीस चौकी, दावरवाडी येथे पोलिस चौक्या स्थापन करणे, सिल्लोड सोयगांव येथे पोलिस अधिकारी व कर्मचारी यांचे निवासस्थान बांधकाम करणे, डोणगांव, जानेफळ, लोणार, साखरखेर्डा येथील पोलिस अधिकारी व कर्मचारी निवासस्थान, व बॅरेक बांधकाम करणे,बेल्हा आऊटपोस्टचे उन्नतीकरण करून नवीन पोलीस स्टेशन निर्माण करणे, नांदेड जिल्ह्यातील लिंबगाव पोलिस स्टेशन अंतर्गत पासदगाव (आसाना नदीजवळ), खडकपुरा(वाघी हसापुर रोड) येथे दोन पोलिस चौक्या निर्माण करणे, जिंती, ता.करमाळा येथे नवीन पोलिस स्टेशनची निर्मिती करणे, बुलढाणा जिल्ह्यातील बुलढाणा तालुक्यातील धाड व रायपुर येथे नवीन इमारत बांधकाम करणे आदी कामांबाबत यावेळी सविस्तर चर्चा झाली.

राज्यमंत्री श्री. देसाई  म्हणाले,गृह विभागाने राज्यातील अशा प्रकारे येणाऱ्या मागण्या लक्षात घेऊन, एखादी इमारत अगदी दुरावस्थेत असेल तर तातडीने जी कामे करावयाची आहेत, त्या कामांना सर्व प्राथमिक स्वरूपातील प्रस्ताव मंजुरी घेवून तातडीने काम सुरू करावे, असे निर्देश श्री.देसाई यांनी दिले. ज्या ठिकाणी जिल्हा नियोजन मधून या कामांसाठी निधी मिळू शकतो तो देखील घेण्यासंबधी प्रशासनाने कार्यवाही करावी.