Tej Police Times, The first and leading Marathi news web portal of Maharashtra, provides the hard core news to Maharashtrians in their own language. It also has a varied programming mix having Politics, Sports, Entertainment news coverage
Maharashtra Cabinet Meeting Update मंत्रिमंडळ बैठक: नवी मुंबई विमानतळ अदानींकडे; GSTबाबत राज्य सरकारचं मोठं पाऊल
हायलाइट्स:
- राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय.
- वस्तू व सेवाकर (सुधारणा) विधेयक प्रारूपास मान्यता.
- नवी मुंबई विमानतळाची ५० टक्के मालकी आता अदानींकडे.
वाचा:मुंबई: पत्राचाळीबाबत ठाकरे सरकारचा मोठा निर्णय; हजारो कुटुंबाना दिलासा
करदाते व वस्तू आणि सेवा कर विभाग यांच्यामध्ये भविष्यात उद्भवणारे वाद कमी होऊन कार्यपद्धती अधिक सुलभ करण्याच्या तसेच करदात्याचे हित जोपासण्याच्या उद्देशाने महाराष्ट्र वस्तु व सेवा कर (सुधारणा) विधेयक २०२१ च्या प्रारुपास आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यामध्ये संपूर्ण कर दायित्वाऐवजी निव्वळ देय रकमेवरील व्याजाची आकारणी पूर्वलक्षी प्रभावाने म्हणजचे वस्तू आणि सेवाकर पद्धतीच्या अंमलबजावणीपासून करण्याची सुधारणा प्रस्तावित करण्यात आली आहे. या सुधारणेमुळे करदात्यांनी उशिराने भरलेल्या करावरील व्याजाचा बोजा व कर अनुपालन खर्च दोन्ही कमी होण्यास मदत होईल.
वाचा: विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर समिती अध्यक्षपदी कोण?; ‘या’ महिला आमदाराचं नाव चर्चेत
करदात्यांचे कर अनुपालन अधिक सुलभ व्हावे यासाठी लेखापाल तसेच सनदी लेखापाल यांच्याद्वारे वस्तू आणि सेवा कर लेखापरिक्षण व आपसमेळ विवरण दाखल करण्याच्या प्रक्रियेस या सुधारणेमुळे सूट मिळणार आहे. केंद्रीय वस्तू व सेवा कर अधिनियम २०१७ यामध्ये फायनांस ॲक्ट २०२१ अन्वये सुधारणा करण्यात आली असून त्या सुधारणा २८ मार्च २०२१ रोजीच्या राजपत्राद्वारे प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत. केंद्रीय वस्तू व सेवा कर कायदा, २०१७ व महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर कायदा २०१७ यामधील तरतुदींमध्ये एकसूत्रता राखण्यासाठी महाराष्ट्र वस्तू आणि सेवा कर कायदा २०१७ मध्ये सुधारणा करणे आवश्यक होते. त्याअनुषंगाने आज निर्णय घेण्यात आला. यामध्ये महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम २०१७ मधील १२ कलमे आणि एक अनुसूची यामध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहेत.
वाचा: ‘तर शरद पवारांची तिसरी आघाडी प्रभावी ठरणार नाही’
नवी मुंबई विमानतळ: त्या बदलास मान्यता
नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या बांधकामातील सवलतधारक कंपनीच्या मालकी हक्कात बदल करण्याच्या प्रस्तावास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. नवी मुंबई येथे ११६० हेक्टर क्षेत्रावर सार्वजनिक खासगी भागिदारी तत्वावर ग्रीन फिल्ड आंतरराष्ट्रीय विमानतळ विकसित करण्यात येत आहे. यातील ११६० हेक्टर जमिनीचे भूसंपादन पूर्ण झाले असून नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पाची भूविकास कामे पूर्ण झाली आहेत. या विमानतळाचा पहिला टप्पा २०२३-२४ पर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. या प्रकल्पासाठी सिडको नोडल एजन्सी म्हणून काम करत आहे. या विमानतळाच्या बांधकामासाठी मुंबई इंटरनॅशनल एअरपोर्ट प्रा. लि. यांची सवलतधारक म्हणून निवड करण्यात आलेली आहे. या कंपनीच्या मालकी हक्कामध्ये नुकताच बदल झाला असून यापूर्वी या कंपनीमध्ये ५०.५ टक्के सहभाग असणाऱ्या जीव्हीके एअरपोर्ट डेव्हलपर लि. या कंपनीचे समभाग अदानी एअरपोर्ट होल्डिंग लि. यांनी घेतलेले आहेत. या बदलास केंद्र शासनाच्या नागरी विमान संचालनालय, विमानतळ प्राधिकरण, सेबी, कॉम्पिटीशन कमिशन ऑफ इंडिया यांच्या मान्यता प्राप्त झाल्या आहेत. तसेच सिडको संचालक मंडळाने देखील मालकी हक्काच्या बदलास मान्यता देण्याचा ठराव केलेला आहे. याबाबत मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली प्रकल्प नियंत्रण व अंमलबजावणी समितीने निर्देशित केल्याप्रमाणे या मालकी हक्कात बदल करण्यास आज बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
वाचा: बुलडाण्यातील बडा नेता राष्ट्रवादीत; अजित पवार म्हणाले…
मराठवाडा पाणी ग्रीड टप्प्याटप्प्याने
मराठवाडा विभागातील पाणी टंचाईवर कायमस्वरूपी मात करण्यासाठी पिण्याचा पाण्याची ग्रीड हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आता टप्प्याटप्प्याने विकसित करण्यात येणार आहे. प्रथम औरंगाबाद जिल्ह्यातील पैठण तालुक्यासाठी जायकवाडी धरणातून ग्रीड करण्यात येईल. या संदर्भातील प्रस्तावास आज मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. यात जायकवाडी धरणातून ग्रीड करण्यास आणि त्यासाठी लागणाऱ्या २८५ कोटी रुपयांच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे. याशिवाय औरंगाबाद जिल्ह्यातील इतर तालुके, बीड, उस्मानाबाद, लातूर आणि उर्वरित पुढील टप्प्यांबाबत एकूण पाण्याची उपलब्धता व निधीच्या उपलब्धतेनुसार मंत्रिमंडळासमोर प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्याचप्रमाणे पश्चिम वाहिनी नद्यांमधून पाणी गोदावरी खोऱ्यात आणण्याबाबत जलसंपदा विभागाने अभ्यास अहवाल (सुसाध्यता) सादर करण्यात येणार आहे.
अठरा गावांच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सुटणार
जालना जिल्ह्यातील हातवन बृहत लघु पाटबंधारे या प्रकल्पासाठी आवश्यक अशा २९७ कोटी ३९ लाख रुपयांच्या सुधारित खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळाने घेतला. यामुळे जवळपासच्या १८ गावांचा पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सूटणार आहे. यातून शेतकऱ्यांचे आर्थिक व सामाजिक जीवनमान उंचावण्यास मदत होणार आहे. ही योजना गोदावरी पाटबंधारे विकास महामंडळांतर्गत दुधना उपखोऱ्यात हातवन गावाजवळील कुंडलिका नदीवर होणार आहे. या योजनेसाठी २००७-८ च्या नियोजनानुसार ५३.३७ कोटी रुपयांच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली होती. हातवन पाटबंधारे प्रकल्प बळीराजा जलसंजीवनी योजनेत समाविष्ट आहे. या प्रकल्पाची पाणी साठवण क्षमता १५.०३ दशलक्ष घन मीटर आहे. यातून जालना तालुक्यातील हातवन, हिवरा रोशनगाव, काल, ममदाबाद, वझर व सोलगव्हाण या ६ गावातील १ हजार ६९५ हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. या प्रकल्पांतर्गत २.१७ दशलक्ष घन मीटर पाणी पिण्यासाठी राखीव असेल.
वाचा: लॉकडाऊननं त्याची नोकरी हिरावली; मोबाइलचं कर्ज मृत्यूचं कारण ठरलं