राज्यात १५ महापालिकांच्या निवडणूका होणार सुप्र

नवी दिल्ली,दि०४ :- ओबीसी आरक्षण प्रकरणी राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने दणका दिला आहे.ओबीसी आरक्षणावरुन राज्यातील महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या रखडलेला निवडणूक कार्यक्रम दोन आठवड्यात जाहीर करण्याचे आदेश न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारला एक मोठा धक्का मानला जात आहे.
आजच्या सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीत न्यायालयाने दोन आठवड्यात महाराष्ट्रातील रखडलेल्या निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर करा, असे आदेश निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. त्याचबरोबर तात्काळ या निवडणुका घेण्यात याव्यात असंही न्यायालयाकडून सांगण्यात आलं आहे. त्यामुळे राज्यातील रखडलेल्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला असला तरी या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार हे आता स्पष्ट झालं आहे.
सुप्रीम कोर्टाने 2 आठवड्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर करा, असं म्हटलं आहे. ओबीसी आरक्षणावर आज सुप्रीम कोर्टात अंतिम सुनावणी घेण्यात आली. ओबीसी राजकीय आरक्षण रद्द झाल्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत सुप्रीम कोर्टान मोठा निर्णय दिला आहे.

इथे होणार निवडणूका
१५ महापालिका
२१० नगर परिषदा
१० नगर पंचायती
१९३० ग्राम पंचायती निवडणूका होणार

मुंबई पुणे ठाणे उल्हासनगर पिपंरी चिंचवड सोलापूर अकोला अमरावती नागपूर नवी मुंबई औरंगाबाद वसई-विरार कल्याण डोंबिवली आणि कोल्हापूर

राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणूकीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आयोगाला दोन आठवड्यात १५ महापालिकेच्या निवडणूका जाहीर करण्याचे आदेश दिले आहेत. ओबीसी आरक्षणा शिवाय या निवडणूका घ्याव्या लागणार आहेत.
यात मुंबई ठाणे पुणे नागपूर उल्हासनगर पिपंरी चिंचवड सोलापूर अकोला अमरावती नवी मुंबई औरंगाबाद वसई-विरार कल्याण डोंबिवली आणि कोल्हापूर यांचा समावेश आहे. याशिवाय २१० नगर परिषदा, १० नगर पालिका आणि १९३० ग्राम पंचायतीच्या निवडणूका होणार आहेत.

राज्य सरकारने डिसेंबर २०२२ पर्यंत अवधी मागितला होता परंतु कोर्टाने अवधी देण्यास नकार दिला. तर पावसाळ्याचे कारण राज्य सरकारनं पुढे केले परंतु आता पुन्हा मुदत वाढविता येणार नसल्याचे कोर्टाने सांगितले. इतर ८ राज्यात निवडणूक वेळापत्रकाचे अधिकार राज्याकडे असल्याचा मुद्दा राज्य सरकारनं पुढे केला परंतु आत्ता महाराष्ट्रातील निवडणूकीचा मुद्दा आहे. आणि महापालिकेचा कालावधी संपला आहे.

प्रशासकाला ६ महिनेही पूर्ण झाले आहेत. त्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणूका वेळेतच घ्या असा आदेश सुप्रीम कोर्टानं दिला.