एसटी कर्मचाऱ्यांचं ठरलं, विलीनीकरणाच्या मागणीसाठी पुन्हा आंदोलनाच्या हालचाली

सांगली जिल्ह्यातील सेवा शक्ती संघर्ष एसटी कर्मचारी संघाने विलीनीकरण आणि सातवा वेतन आयोग लागू करण्याची मागणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली आहे. आमदार गोपीचंद पडळकर या संघटनेचे अध्यक्ष असून, आधीच्या एसटी संपात त्यांनी पुढाकार घेतला होता. आता हिवाळी अधिवेशनच्या दुसऱ्या दिवसापासून बेमुदत उपोषण करण्याची घोषणा संघटनेने जाहीर केली आहे. त्यामुळे हिवाळी अधिवेशनात एसटी आंदोलनाचा मुद्दा गाजण्याची शक्यता आहे. गेल्यावेळच्या एसटी आंदोलनावेळी ठाकरे सरकारने एसटी कर्मचाऱ्यांचे पगार वाढवले होते. त्यामुळे हिवाळी अधिवेशनात एसटी आंदोलनाचा मुद्दा उपस्थित झाल्यास महाविकास आघाडी कशाप्रकारे आक्रमक होणार, हे पाहावे लागेल.

एसटीचा प्रवासदर्जा उंचावणार; चार वर्षात सात हजार गाड्या वाढणार, असा असेल आराखडा

महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात एसटी कर्मचाऱ्यांनी २७ ऑक्टोबर २०२१ पासून काम बंद आंदोलन सुरू केले होते. मार्च २०२२मध्ये न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतर कर्मचाऱ्यांनी कामावर येण्यास सुरुवात केली. संपकाळात पगाराविना आर्थिक संकटापुढे टिकाव न धरू शकलेल्या८०हून अधिक कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्या करत आपले जीवन संपवले होते. या संपामुळे एसटी महामंडळाचे प्रचंड आर्थिक नुकसान झाले होते. जवळपास चार महिने एसटी सेवा ठप्प होती. तरीही एसटी महामंडळाचे राज्य शासनात विलीनीकरण करण्याची मागणी मान्य झाली नव्हती. परंतु, सरकारने एसटी कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनात पाच हजार, चार हजार आणि अडीच हजार रुपयांची वाढ केली होती.