नोटीसा कसल्या देताय, सुविधा द्या; ग्रामस्थ संतप्त, सीमाभागातील ११ गावांना धमकी देत खुलासे करण्याचे सरकारचे आदेश

सोलापूर: महाराष्ट्र सरकारने गेल्या ७० वर्षात आम्हाला सुविधा दिल्या नाहीत, असे सांगत कर्नाटकमध्ये जाणार असल्याचा ठराव करणाऱ्या अक्कलकोट तालुक्यातील ११ गावांची आता पंचायत झाली आहे. कर्नाटक सीमेवर असलेल्या या सर्व गावांना आता गटविकास अधिकाऱ्यांनी नोटीस बजावली आहे.

महाराष्ट्र कर्नाटक सीमावादात अडकलेल्या गावांची आता गोची होत आहे. मूलभूत सुविधा द्या, अन्यथा कर्नाटक राज्यात समाविष्ट होऊ द्या, महाराष्ट्र राज्य सरकार तर गेल्या सत्तर वर्षांपासून आम्हाला मूलभूत सुविधा देण्यास असमर्थ झाली आहे. बाजूला असलेल्या कर्नाटक राज्यातील गावे, सीमेपर्यंत विकसित झाली आहेत. पण महाराष्ट्र राज्यातील सीमेवरील गावांत कोणत्याही प्रकारचा विकास झाला नाही, अशा विविध समस्या सांगत महाराष्ट्र कर्नाटक सीमेवर असलेल्या अक्कलकोट तालुक्यातील ११ गावांनी ठराव करत कर्नाटकमध्ये जाणार अशी भूमिका घेतली होती.

वाचा- WTC: चॅम्पियनशिपच्या स्पर्धेतून पाकिस्तान बाहेर; फायनलमध्ये जाण्यासाठी भारताला करावी…

या ११ गावांची मोठी पंचायत झाली आहे. तालुक्यात गटविकास अधिकारी यांनी नोटीस पाठवली आहे. खुलासा सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. यावर आळगी गावचे ग्रामस्थ, ग्रामपंचायत सदस्य चिडले असून माहिती देताना रोष व्यक्त केला, आम्हाला नोटीस कसली देत आहात, नोटीस नको मूलभूत सुविधा द्या, अशी पुन्हा एकदा मागणी केली आहे.

वाचा- रोहित पवार अचानक बेळगाव दाखल, मुख्यमंत्री बोम्मईंना उत्तर; म्हणाले, आमच्या अस्मितेला…

महाराष्ट्र कर्नाटक सीमेवर असलेल्या ग्रामस्थांची कोंडी

सोलापूर जिल्हा प्रशासन सक्रीय झाले असून, ठराव करणाऱ्या त्या गावांना नोटिसा देण्यास सुरुवात झाली आहे. विविध पातळीवर बैठका घेऊन आमचे सरपंचपद, ग्रामपंचायत बरखास्त करू अशा धमक्या देखील दिल्या जात आहेत, अशी माहिती महानतेश हतुरे यांनी दिली. गटविकास अधिकाऱ्यांनी चोवीस तासांत खुलासा सादर करा, अशी नोटीस बजावली आहे.

वाचा- अखेर शिंदे सरकारला जाग आली; ‘निर्भया’तील वाहने पुन्हा महिलांच्या सुरक्षेसाठी तैनात

एकही अधिकारी फिरकला नाही

अक्कलकोट तालुक्यातील २८ गावे महाराष्ट्र कर्नाटक सीमेवर आहेत. येथील नागरीकांना महाराष्ट्र सरकारकडून एकही मूलभूत सुविधा मिळाली नाही अशी खंत व्यक्त करत कर्नाटक राज्यात समाविष्ट होण्याची इच्छा दर्शविली होती. आता सोलापूर जिल्हा प्रशासन किंवा महाराष्ट्र प्रशासन सीमेवरील गावांच्या ग्रामपंचायत प्रमुखांना नोटीस देण्यास सुरुवात केली आहे.