Tej Police Times
विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी सुरुवातीला नागपूर येथील भूखंडाचा मुद्दा मांडला. ‘नागपूर सुधार प्रन्यासा’मार्फत झोपडपट्टी आवास योजनेसाठी एक भूखंड देण्यात आला होता. रेडिरेकनर दरानुसार या भूखंडाचे बाजारमूल्य ८० कोटी रुपये आहे. ही जागा झोपडपट्टी आवास योजनेसाठी राखीव असताना येथील गाळे १६ जणांना भाडेतत्त्वावर देण्यात आले. तत्कालीन नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी हा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे हे प्रकरण न्यायालयात गेले. या प्रकरणात फेरफार झाल्याचे, भूखंडाचे मूल्यांकन चुकीचे झाल्याचे न्यायालयीन मित्राने न्यायालयात नोंदवले आहे’, अशी माहिती अंबादास दानवे यांनी यावेळी सभागृहात दिली.
वीज ग्राहकांवर बेस्टचा भार; सुरक्षा अनामत रक्कम भरण्याचे पत्र
त्यामुळे शिंदे आता मुख्यमंत्री असल्याने त्याचा परिणाम न्यायालयीन प्रक्रियेवर होऊ शकतो. यामुळे शिंदे यांनी तात्काळ राजीनामा द्यावा, अशी मागणी दानवे यांनी केली. खडसे यांनीही हा मुद्दा उचलून धरला. ‘हे प्रकरण गंभीर आहे. उच्च न्यायालयाने मुख्यमंत्र्यांवर ताशेरे ओढलेले आहेत. ८६ कोटींचा भूखंड फक्त २ कोटींमध्ये देताना त्यांनी आपल्या पदाचा दुरुपयोग केला. शिंदे यांनी आपल्या पदाचा दुरुपयोग केला, हे मी म्हणत नाही. त्यामुळे शिंदे यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला पाहिजे. याआधी ज्यांच्यावर अशा स्वरूपाचे आक्षेप आले, त्यांचे तुम्ही राजीनामे घेतले’, असे म्हणत खडसे यांनी सरकार आणि भाजपला खिंडीत गाठण्याचा प्रयत्न केला.
खडसे यांच्या या आरोपाला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सविस्तर उत्तर दिले. ‘विरोधी पक्ष नेते आणि नाथाभाऊ हे दोघेही सभागृहाची दिशाभूल करत आहेत. मुळात हा प्रकार गुंठेवारी कायद्याच्या अंतर्गत आहे. हा भूखंडाचा नव्हे तर गुंठेवारीमधील विकासाचा विषय आहे. गुंठेवारीमध्ये वेगवेगळ्या जमिनींवर ज्यावेळी लोकांनी प्लॉट्स पाडले, त्यावेळी त्याचे नियमितीकरण करण्याचा निर्णय झाला. २००७मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुखांनी ४९ आराखडे मंजूर करण्याचा निर्णय घेतला. यापैकी १६ आराखडे मागे ठेवण्यात आले. त्यांना मान्यता न देता इतर आराखडे मंजूर झाले. यानंतर ज्यावेळी २०१७चा अध्यादेश झाला, त्यानुसार या १६ आराखड्यांमधील भूखंडधारकांनी तत्कालीन नगरविकासमंत्र्यांकडे त्यांच्या जागांचे नियमतीकरण करण्याची मागणी केली. त्यानंतर या संदर्भात सुनावणी झाली. सुनावणीच्याच वेळी अपीलकर्त्यांनी किंवा नागपूर सुधार प्रन्यासने कुठेही गिलानी समितीचा उल्लेख केलेला नाही. ही दोन वेगळी प्रकरणे आहेत. गिलानी कमिटीच्या रिपोर्टचा कुठेही उल्लेख नागपूर सुधार प्रन्यासने केला नाही किंवा अपिलकर्त्यांनी केला नाही’, असेही त्यांनी सांगितले.
या प्रकरणावरून सभागृहातील वाढता गोंधळ पाहून सभापतींनी कामकाज १० मिनिटांसाठी तहकूब केले. सभागृह सुरू झाल्यानंतर फडणवीस यांनी पुन्हा बाजू मांडली. ‘यासंदर्भात न्यायालयाने ताशेरे ओढलेले नाहीत. गिलानी कमिटीचा रिपोर्ट ऑन रेकॉर्ड असताना तेव्हाच्या नगरविकासमंत्र्यांनी निर्णय केला असता तर ती चूक ठरली असती. त्यामुळे ही चूक नाही. हे प्रकरण सुरू असून आमचा अहवाल तिथे गेलेला आहे. अशा परिस्थितीमध्ये सुरू असलेल्या प्रकरणावर सभागृहात चर्चा होऊ शकत नाही. तरीही विरोधी पक्ष नेत्यांनी चुकीच्या गोष्टी मांडल्यामुळे आम्ही स्पष्टीकरण दिले आहे’, असे ते म्हणाले. ‘मुख्यमंत्र्यांवर कोणतेही ताशेरे ओढलेले नाहीत. न्यायालयाने सांगितल्याप्रमाणे सरकारने त्यासंदर्भात कारवाई पूर्ण केलेली आहे. यामुळे ६० कोटींची जमीन २ कोटींना दिली हे केवळ ज्यांना अशा जमिनी विकण्याची कदाचित सवय असेल त्यांच्या मनातील मांडे असतील. या सरकारमध्ये असे काही होणार नाही’, असेही फडणवीस म्हणाले. मात्र, फडणवीसांच्या या उत्तराने विरोधकांचे समाधान झाले नाही. त्यामुळे सभागृहात पुन्हा गदारोळ सुरू झाला. शेवटी विधानपरिषदेचे कामकाज दिवसभरासाठी स्थगित करण्यात आले.
मुंबईकरांचे पाणी महागले; ७.१२ टक्के दरवाढीला प्रशासकाची मंजुरी; जूनपासून पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने भार