सीमाप्रश्नावर यापूर्वी चारवेळा मांडण्यात आला होता ठराव; पण पुढे काय झालं? वाचा सविस्तर

नागपूर : राज्य सरकारने मंगळवारी महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नावर मांडलेला प्रस्ताव एकमताने मंजूर करण्यात आला. या पार्श्वभूमीवर सीमाप्रश्नाशी संबंधित विविध मुद्द्यांच्या अनुषंगाने आतापर्यंत चारवेळा विधीमंडळात ठराव मांडण्यात आल्याच्या आठवणीला उजळा मिळाला आहे.

सर्वांत प्रथम ११ मार्च १९६०मध्ये राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी विधीमंडळात सीमाप्रश्नाशी निगडित सीमानिश्चितीसंदर्भात पहिल्यांदा ठराव मांडण्यात आला होता. तो ठराव महाराष्ट्र, म्हैसूर (आताचे कर्नाटक), गुजरात आणि मध्यप्रदेश यांच्यातील सीमानिश्चितीबाबतचा होता. त्या ठरावावरील चर्चेत सहभागी होत आमदार एस. एल. ओगले यांनी काही अपवादात्मक कानडी शाळा सोडल्या तर बेळगाव आणि लगतच्या संपूर्ण परिसरात मराठी शाळा होत्या, याकडे लक्ष वेधले होते. ते म्हणाले होते,‘केव्हा तरी नाटक कंपनी येत असे. पण, आज जो बिकट प्रश्न निर्माण झाला आहे त्याला आमचे मागचे मुंबई सरकारच एका दृष्टीने जबाबदार आहे. ज्यावेळी पार्वतीबाई कॉलेज हे त्या भागात निघाले त्यावेळी त्या कॉलेजच्या व्यवस्थापकांनी मुंबई सरकारला विनंती केली की आम्हाला पुणे किंवा मुंबई विद्यापीठाशी संलग्नित होण्याची परवानगी द्या. कर्नाटकशी आमची सांगड घालू नका. त्यावेळी त्यांना आज असे करण्याची जरुरी नाही, असे उत्तर देण्यात आले होते. आज ती गोष्ट अवघड होऊन बसली आहे.’

दोनदा कर्नाटकच्या निर्णयाविरुद्ध निषेध ठराव

म्हैसूर राज्यात समाविष्ट करण्यात आलेला महाराष्ट्राचा सीमाभाग येत्या सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी महाराष्ट्रात समाविष्ट करण्याची केंद्र सरकारला विनंती करणारा ठराव ५ एप्रिल १९६६ रोजी मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांनी मांडला होता. १६ डिसेंबर २०११ रोजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी कर्नाटक सरकारने बेळगाव महानगरपालिका अकारण व भाषिक द्वेषातून बरखास्त करणे या विषयावर निषेध ठराव आणला होता. तसेच १२ जुलै २०१२ रोजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी कर्नाटक सरकारने बेळगाव महानगरपालिकेची बरखास्ती रद्द करून ही महानगरपालिका पुनर्स्थापित करण्याचा ठराव मांडला होता.

तेव्हादेखील झाली होती समिती

म्हैसूर आणि महाराष्ट्र सीमानिश्चितीसाठी दोन्ही राज्यांच्या प्रत्येकी दोन मंत्र्यांचा समावेश असलेली समिती गठीत करण्यात आली होती. सध्या सुरू असलेला वाद मिटविण्यासाठीसुद्धा अशीच दोन्हीकडील मंत्र्यांचा समावेश असलेली महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद समन्वय समिती गठीत करण्यात आली आहे.