विधानपरिषद लक्षवेधी – महासंवाद

वांद्रे शासकीय वसाहतीमध्ये राहणाऱ्यांना वाजवी दरात सदनिका देण्यासाठी शासन सकारात्मक – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

नागपूर, दि. २८ : वांद्रे येथील शासकीय वसाहतीमध्ये 25 ते 30 वर्षापासून  राहणाऱ्या कर्मचारी, अधिकारी यांना मालकी हक्काच्या सदनिका वाजवी दरात  देण्यासाठी शासन सकारात्मक असून याबाबत बैठक घेण्यात येईल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानपरिषदेत दिली.

वांद्रे वसाहत पुनर्विकास आणि तेथील रहिवाशी याबाबत सदस्य ॲड. अनिल परब यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. लक्षवेधीला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री श्री फडणवीस बोलत होते.

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले की, वांद्रे येथील शासकीय वसाहतीचा पुनर्विकास प्रजासत्ताक कोरिया यांच्या मदतीने करण्यात येणार आहे. यासाठी बृहत आराखडा आणि प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी दक्षिण कोरियाच्या कोरिया लँड अँड हौसिंग कॉर्पोरेशनसोबत करारनामा केला आहे.

25 ते 30 वर्षांपासून राहणाऱ्या अधिकारी, कर्मचारी यांना वाजवी दरात सदनिका देण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेऊन सकारात्मक निर्णय घेऊ, असेही श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

००००

बाळगंगा प्रकल्पग्रस्तांवरील खटले मागे घेण्यासंदर्भात लवकरच निर्णय – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

नागपूर दि. २८ : रायगड जिल्ह्यातील बाळगंगा धरण संघर्ष व पुनर्वसन समितीचे कार्यकर्ते आणि प्रकल्पग्रस्तावरील गुन्हे मागे घेण्यासंदर्भात लवकरच निर्णय घेण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

बाळगंगा धरण प्रकल्पग्रस्तावरील गुन्हे मागे घेण्याच्या अनुषंगाने सदस्य शशिकांत शिंदे यांनी लक्षवेधी उपस्थित केली होती. त्यावेळी श्री.फडणवीस यांनी ही माहिती दिली.

याबाबत अधिक माहिती देतांना श्री. फडणवीस यांनी सांगितले की, राजकीय व सामाजिक आंदोलनामध्ये  ३१ डिसेंबर २०१९ पूर्वी दाखल झालेले व प्रलंबित असलेले सर्व खटले शासन निर्णयामध्ये नमूद अटीवर मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. सदर खटले काढून घेण्याची कार्यवाही करण्यासाठी सविस्तर सूचना व कार्यपद्धती निर्गमित करण्यात आली आहे. त्यातील तरतूदीनुसार ज्या गुन्ह्यामध्ये दि. ३१.०३.२०२२ पर्यंत दोषारोपपत्र दाखल झाले आहेत. या शासन निर्णयामध्ये नमूद अटी व शतींची पूर्तता होत आहे, असे खटले मागे घेण्यासाठी कायदेशीर तरतुदीप्रमाणे कार्यवाही करण्यासाठी शासन मान्यता देण्यात आलेली आहे.  तसेच सदर खटल्यांसदर्भात कार्यवाही करण्यासाठी पोलीस आयुक्तालय क्षेत्राकरिता व जिल्ह्याकरिता समिती गठित करण्यात आली आहे. पोलीस आयुक्तालयाचे कार्यक्षेत्र वगळून जिल्ह्याकरिता महसूल उपविभागनिहाय महसूल उप विभागीय अधिकारी (महसूल) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आली आहे. त्यानुसार निर्णय घेण्यात येत आहे. याप्रकरणी लवकरच निर्णय घेण्यात येईल, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

गिरणी कामगारांच्या संदर्भातही लवकरच निर्णय घेण्यात येईल, प्रकल्प ग्रस्तांच्या  प्रलंबित असलेल्या नोकऱ्यासंदर्भात वस्तुस्थिती तपासून त्यावर योग्य निर्णय घेण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

या लक्षवेधीच्या चर्चेत सदस्य जयंत पाटील, सचिन अहिर, एकनाथ खडसे यांनी सहभाग घेतला.

00

मुंबईतील बीआयटी चाळी पुनर्विकासासाठी लवकरच सर्वसमावेशक निर्णय – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

नागपूर दि. २८ :- मुंबईतील बीआयटी चाळी 100 वर्षापेक्षा जुन्या आहेत. या चाळीच्या पुनर्विकासासाठी रहिवाशी विकासकामार्फत मुंबई महानगरपालिकेकडे प्रस्ताव पाठवित आहेत. या संदर्भात सर्वसमावेशक निर्णय लवकरच घेण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

बीआयटी चाळी पुनर्विकासासंदर्भात सदस्य सचिन अहिर यांनी लक्षवेधी उपस्थित केली होती. यावेळी उत्तर देतांना उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी ही माहिती दिली.

मुंबईतील बी.आय.टी. चाळीची निर्मिती होऊन जवळपास १०० वर्षांचा कालावधी उलटून गेला आहे. त्यामुळे अशा चाळींचा पुनर्विकास हा विकास नियंत्रण नियमावली १९९१ अन्वये  करण्यात येत आहे. बी.आय.टी. चाळीतील रहिवाशांमार्फत सहकारी गृहनिर्माण संस्था स्थापन करुन संस्थेमार्फत विकासकाची नेमणूक करण्यात येते. तद्नंतर विकासकामार्फत बृहन्मुंबई महानगरपालिकेस पुनर्विकास प्रस्ताव सादर करण्यात येतो, असे मंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले.

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेंतर्गत २२ वसाहतीमध्ये १३३ बी.आय.टी. इमारती आहेत, त्यापैकी ६१ इमारतींमध्ये महानगरपालिका भाडेकरुंच्या गृहनिर्माण संस्थांमार्फत नेमणूक केलेल्या विकासकांकडून पुनर्विकास प्रस्ताव महानगरपालिकेस प्राप्त झाले आहेत. सदर ६१ इमारतींपैकी १७ इमारतींचा पुनर्विकास झाला असून ४४ इमारतींच्या पुनर्विकासाचे काम प्रगतीपथावर आहे. उर्वरित ७२ इमारतींचे संरचनात्मक परिक्षण करुन महानगरपालिकेमार्फत नियमितपणे दुरुस्ती करण्यात येते. सद्य:स्थितीत १२ इमारतींच्या दुरुस्तीचे काम महानगरपालिकेमार्फत सुरु असल्याचे मंत्री सामंत यांनी सांगितले.

या लक्षवेधीच्या चर्चेत सदस्य शशिकांत शिंदे यांनी सहभाग घेतला.

000

गोखले पुलासाठी लवकरच बैठक – मंत्री उदय सामंत

नागपूर, दि. २८ : मुंबईच्या पश्चिम उपनगरातील गोखले पुलाची तपासणी करून सदर पूल जीर्ण अवस्थेत असल्याने तो वाहतुकीसाठी बंद करण्यात आला. मात्र वाहतुकीसाठी मोठी समस्या निर्माण होत असल्याने रेल्वे प्रशासन आणि मुंबई महानगरपालिकेने यासंदर्भातील कामे लवकरात लवकर करावीत, यासाठी स्थानिक लोकप्रतिनिधी व प्रशासन यांच्यासमवेत बैठक घेण्यात येईल, अशी माहिती मंत्री उदय सामंत यांनी लक्षवेधीच्या उत्तरात सांगितली.

गोखले पूल बंद असल्याने शाळेत जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांना त्रास होऊ नये, यासाठी पोलिसांना सांगून पर्यायी मार्गाचा वापर करण्यासाठी मुंबई महानगरपालिकेला तशा सूचना दिल्या जातील, असेही मंत्री श्री.सामंत यांनी यावेळी सांगितले.

यासंदर्भातील लक्षवेधी विधान परिषद सदस्य प्रसाद लाड यांनी मांडली तर सदस्य सचिन अहिर, ॲड.अनिल परब यांनी याबाबतच्या चर्चेत सहभाग घेतला.

0000

राज्यातील सर्व मनपा शाळेतील विद्यार्थ्यांची १०० टक्के आरोग्य तपासणी – मंत्री उदय सामंत

नागपूर, दि. २८ :  राज्यातील सर्व महानगरपालिकेत विद्यार्थ्यांची १०० टक्के आरोग्य तपासणी करण्यात येईल, अशी ग्वाही मंत्री उदय सामंत यांनी आज लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिली.

राज्यातील महानगरपालिकेच्या विद्यार्थ्याचे वजन कमी असणे, तसेच बऱ्याच मुलांना डोळ्यांची तसेच दातांची समस्या असल्याने विद्यार्थ्यांची तपासणी करण्यासंदर्भात महानगरपालिकेच्या आयुक्तांना सूचना देण्यात येईल, असेही मंत्री श्री.सामंत यांनी सांगितले.

बृहन्मुंबई महानगर पालिकेच्या आरोग्य विभागामार्फत सन २०१४-१५ मध्ये ६६.४१ टक्के, सन २०१५-१६ मध्ये ६६.८३ टक्के, सन २०१६-१७ मध्ये ७२.१२ टक्के, सन २०१७-१८ मध्ये ७७.६३ टक्के, सन २०१८-१९ मध्ये ७२.९५ टक्के तसेच सन २०१९-२० मध्ये ७९.४४ टक्के इतक्या विद्यार्थ्यांची वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली असल्याची माहितीही मंत्री श्री.सामंत यांनी दिली.

000

शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी राज्यात मॉडेल स्कूल योजना राबविणार – शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर 

नागपूर, दि. २८ : राज्यातील प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक आणि कनिष्ठ महाविद्यालयातील शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी राज्यात मॉडेल स्कूल योजना राबविण्यात येईल, अशी माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी विधानपरिषदेत दिली.

शिक्षणाचा दर्जा आणि गुणवत्ता याबाबत सदस्य जयंत आसगावकर यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती, लक्षवेधीला उत्तर देताना मंत्री श्री. केसरकर बोलत होते.

मंत्री श्री. केसरकर यांनी सांगितले की, राज्यातील शाळामधील गुणवत्ता वाढण्यासाठी शासन विविध उपक्रम राबवित आहे. यासाठी प्रत्येक तालुक्यात मॉडेल स्कूल करणार आहे. सेंट्रल बोर्ड यापद्धतीने ही मॉडेल स्कूल असतील. सद्यस्थितीत 50 टक्के शिक्षक भरती पवित्र पोर्टलद्वारे केली जाणार असून सर्व परीक्षांचा निकाल मार्चमध्ये लागल्यानंतर आणि आधार लिंकिंग पूर्ण झाल्यानंतर 80 टक्के भरती प्रक्रिया राबविण्यात येईल.

पवित्र पोर्टलमध्ये कला आणि क्रीडा शिक्षक नाहीत, संच मान्यता झाल्यानंतर त्यांचा समावेश पोर्टलवर करू. संच मान्यता ही विद्यार्थी संख्येवर असून आधार लिंक केल्याने विद्यार्थी संख्या समजेल. 15 ते 20 वर्षे अनेक शाळांचे रोस्टर नव्हते. रोस्टर करून टप्प्याटप्प्याने अनुदान देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. उर्वरित अनुदान देण्याचा निर्णय योग्य वेळी घेतला जाईल, असेही श्री. केसरकर यांनी एका उपप्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले.

यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य निरंजन डावखरे, नागो गाणार यांनी सहभाग घेतला.

000