औद्योगिक भूखंडाचे बदलही भोवऱ्यात; उद्योगमंत्र्यांनी दिले उच्चस्तरीय चौकशीचे आदेश

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, नागपूर: ‘राज्यात विविध औद्योगिक वसाहतीतींल चार लाख चौरस मीटरचे उद्योगक्षेत्र रहिवासी करण्यात आल्याची उच्चस्तरीय चौकशी केली जाईल आणि अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात त्याबाबत अहवाल सादर केला जाईल,’ अशी घोषणा उद्योगमंत्री उदय सांमत यांनी गुरुवारी केली.

भाजपचे आमदार अतुल भातखळकर यांनी गुरुवारी विधानसभेत ‘पॉइंट ऑफ इन्फर्मेशन’अंतर्गत थेट माजी उद्योग मंत्री सुभाष देसाई यांच्यावर तीन हजार कोटी रुपयांच्या अनियमिततेचा आरोप केला. राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाच्या कारभाराची माहिती असल्याचा दावा त्यांनी केला. उद्योगासाठी असणारे ४ लाख १४ हजार क्षेत्र बेकायदेशीररित्या रहिवासी वापरासाठी परावर्तित केले आणि त्यातून ३ हजार १०९ कोटी रुपयांचे क्षेत्र केवळ १६८ कोटी रुपयांत देण्यात आले. तत्कालीन उद्योगमंत्री सुभाष देसाई आणि भूषण सुभाष देसाई यांची ‘एसआयटी’मार्फत चौकशी करण्याची मागणी भातखळकर यांनी केली.

उद्योगासाठी असणारे क्षेत्र रहिवासी करण्याबाबत एकाच दिवशी सहा आदेश जारी करण्यात आले. ‘हा संपूर्ण काळ करोनाच्या संकटाचा होता. पैसे कुठे कुठे गेले मातोश्रीपर्यंत गेले, याची मुख्यमंत्र्यांनी चौकशी जाहीर करावी,’ अशी मागणी भातखळकर यांनी केली. यावर उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी उच्चस्तरीय चौकशीची घोषणा करून अहवाल सादर करण्याचे आश्वासन दिले.

भातखळकर यांनी चौकशीची मागणी करताच, भास्कर जाधव यांनी हरकतीचा मुद्दा उपस्थित केला. ‘कोणत्या नियमात सदस्यांना बोलण्यास परवानगी दिली, काय चालले आहे,’ असा सवाल जाधव यांनी केला. त्यावेळी ‘दिवसभरात बारा सदस्यांनी ‘पॉइट ऑफ इन्फर्मेशन’अंतर्गत माहिती मांडली, तशीच संधी भातखळकर यांना दिली,’ असे विधानसभाध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर यांनी स्पष्ट केले.