पोलिसाविरोधात उच्च न्यायालयाचे जामीनपात्र वॉरंट; काय आहे नेमकं प्रकरण?

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबईः ‘पैशांच्या वादातून महिलेचे अपहरण करत तिला धमकावले’, असा आरोप असलेल्या प्रकरणातील आरोपी महिलेच्या अटकपूर्व जामीन अर्जावरील सुनावणीसंदर्भात वारंवार माहिती मागूनही ती पुरवण्यात टाळाटाळ करणाऱ्या व न्यायालयातही न येणाऱ्या पुण्यातील संबंधित पोलिस अधिकाऱ्याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकतेच जामीपात्र वॉरंट जारी केले.

‘पाच हजार रुपयांच्या या जामीनपात्र वॉरंटची अंमलबजावणी होण्यासाठी ते पुणे पोलिस आयुक्तांच्या कार्यालयात पाठवण्यात यावे’, असा आदेश देऊन न्या. नितीन बोरकर यांनी पूनम भोई यांच्या अर्जावरील पुढील सुनावणी १२ जानेवारी रोजी ठेवली. ‘पैशांच्या वादातून पूनमने मला धमकावले आणि दुचाकीवर बसवून माझे अपहरण केले. मी दुचाकीवरून मागच्या आसनावरून उडी मारून सुटका करून घेतली’, असे कथित पीडित महिलेने आपल्या फिर्यादीत म्हटले आहे.

तर ‘पीडितेची कहाणी कपोलकल्पित आहे. धावत्या दुचाकीवरून पीडितेने उडी मारली असेल तर तिला जखमा झाल्या असतील. त्यामुळे त्याबाबतची वैद्यकीय कागदपत्रे न्यायालयात सादर करण्याचा आदेश तपास अधिकाऱ्यांना द्यावा’, अशी विनंती पूनमने अॅड. शैलेश खरात यांच्यामार्फत मागील सुनावणीत केली होती. त्यामुळे न्यायालयाने सरकारी वकिलांना मुदत देऊन सर्व माहिती मागितली होती. मात्र, तपास अधिकाऱ्यांना वारंवार सूचना देऊनही त्यांच्याकडून प्रतिसाद मिळाला नाही आणि ते न्यायालयातही आले नाहीत, असे सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यानंतर न्यायमूर्तींनी हे जामीनपात्र वॉरंट जारी केले.