राज्यातील वीज कर्मचारी ७२ तासांच्या संपावर; शासनाचा मेस्माअंतर्गत कारवाईचा इशारा

महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परिरक्षा अधिनियम २०१७ अन्वये वीज पुरवठ्याशी संबंधित कोणतीही सेवा ही अत्यावश्यक सेवेमध्ये येत असल्याने त्या आवश्यक सेवेच्या परीरक्षा अधिनियमा अंतर्गत या सेवेमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सार्वजनिक हितास्तव संपावर जाण्यास प्रतिबंध करण्यात आला आहे. या कायद्यांतर्गत शासनाने नोटिफिकेशन काढले असून त्या अधिनियमा अंतर्गत संपावर जाण्यासाठी प्रतिबंध करण्यात आला आहे. त्यामुळे वीज कर्मचाऱ्यांना संपावर जाता येणार नाही. आणि त्यांनी संप पुकारला तर त्यांच्यावर मेस्मा अंतर्गत कारवाई केली जाईल.

क्लिक करा आणि वाचा- मन सुन्न करणारी घटना! मुलाच्या डोळ्यादेखत झाला आईचा अपघाती मृत्यू, मुलगाच चालवत होता बाईक

कर्मचारी, अधिकारी, अभियंते तसेच कंत्राटी कामगार या संपात सहभागी होणार आहेत. त्यामुळे या संपात नसणारे कर्मचारी, अभियंते, अधिकारी याशिवाय देखभाल, दुरुस्तीसाठीच्या एजन्सीसह इतर कंत्राटदारांचे कामगार, सेवानिवृत्त कर्मचारी आणि प्रशिक्षणार्थी यांच्या मदतीने संपकाळात वीजपुरवठा अबाधित ठेवण्यासाठी नियोजन करण्यात आले आहे.

क्लिक करा आणि वाचा- शरद पवार बोलले, पंतप्रधान मोदी राणेंना ओरडले?, म्हाडाच्या घरासाठी लागणार ६ कागदपत्रे, वाचा टॉप १० न्यूज

तीन आठवड्यांपासून निदर्शने

महावितरण, महापारेषण आणि महानिर्मिती या कंपन्यांचे कामगार गेल्या दोन-तीन आठवड्यांपासून आंदोलन करत असून सोमवारी १५ हजारांहून अधिक कामगारांनी ठाणे जिल्हा दंडाधिकारी कार्यालयाबाहेर आंदोलन केले. ‘खाजगीकरणाच्या विरोधात या तिन्ही वीज कंपन्यांचे सुमारे ८६,००० कर्मचारी, अधिकारी, अभियंते बुधवारपासून ४२,००० कंत्राटी कामगार आणि सुरक्षा कर्मचाऱ्यांसह ७ तासांच्या संपावर जात असल्याची माहिती महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशनचे महासचिव कृष्ण भोईर यांनी दिली आहे.

क्लिक करा आणि वाचा- महावितरणने वीज कनेक्शन तोडले, शेतकरी वैतागला, फेसबुक लाईव्ह करत उचलले टोकाचे पाऊल, परंतु…

कंपन्यांच्या खासगीकरणाच्या निषेधार्थ महाराष्ट्रातील तीन सरकारी वीज कंपन्यांच्या युनियन आज बुधवारपासून ७२ तासांच्या संपावर गेली आहे. दरम्यान, महाराष्ट्र राज्य कर्मचारी, अधिकारी व अभियंता संघर्ष समिती या वीज कंपन्यांच्या कार्यकारिणीने मुंबई, ठाणे, नाशिक, रायगडसह अन्य जिल्ह्यातील वीज कर्मचाऱ्यांनी ४ जानेवारीपासून संप पुकारला आहे. राज्य वीज कंपन्यांचे खाजगीकरण करण्याचा प्रयत्न हाणून पाडण्यासाठी चालक, वायरमन, अभियंते आणि इतर कर्मचाऱ्यांच्या ३० हून अधिक संघटना एकत्र आल्या आहेत, असे महाराष्ट्र राज्य वीज कामगार महासंघाचे सरचिटणीस कृष्ण भोईर यांनी सांगितले.