नाशिक येथे मुलींसाठी सैनिकी सेवापूर्व प्रशिक्षण संस्था मंजूर; जूनपासून प्रवेश प्रक्रियेस सुरुवात

मुंबई, दि. 10 : राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीत महाराष्ट्रातील मुलींचे प्रतिनिधीत्व मोठ्या प्रमाणात असावे, यासाठी नाशिक येथे जून, २०२३ पासून मुलींसाठी शासकीय सैनिकी सेवापूर्व प्रशिक्षण संस्था सुरु होणार आहे. यासंदर्भातील शासन निर्णय 10 जानेवारी रोजी प्रसिद्ध कऱण्यात आला असून सन 2023-24 साठीची प्रवेश प्रक्रियाही तात्काळ सुरु करण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या या निर्णयाबद्दल बंदरे व खनिकर्म मंत्री तथा नाशिक जिल्ह्याचे पालकमंत्री दादाजी भुसे यांनी  आभार मानले. या निर्णयासाठी मंत्री श्री. भुसे यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला होता.

केंद्र सरकारच्या धोरणानुसार पुणे येथील राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीमध्ये महाराष्ट्रातील जास्तीत जास्त मुलींचा प्रवेश व्हावा या हेतूने, मंत्री श्री. भुसे यांच्याकडे माजी सैनिक कल्याण विभागाचा कार्यभार असताना नाशिकमध्ये मुलींसाठी सैनिकी सेवापूर्व प्रशिक्षण संस्था असावी यासाठी प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. या प्रस्तावाच्या मान्यतेसाठी त्यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला.

नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशन – 2022 काळात या प्रस्तावास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. सन 2023-24 साठीची प्रवेश प्रक्रियाही तात्काळ सुरु करण्याच्या सूचनाही शासन स्तरावरुन देण्यात आल्या आहेत. या संस्थेसाठी आवश्यक असलेला एक कोटी 17 लाख 65 हजार रुपये निधीही मंजूर करण्यात आला असल्याची माहिती मंत्री श्री. भुसे यांनी दिली.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतून सैन्यात भरती होण्यासाठी राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनी (NDA) मध्ये मुलींना प्रवेश देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने सन 2021 मध्ये घेतला. या प्रबोधिनीमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी भारतातील पहिली मुलींसाठी शासकीय सैनिकी सेवापूर्व प्रशिक्षण संस्था, नाशिक येथे मंजूर करण्यात आली आहे. जून, 2023 पासून ही प्रशिक्षण संस्था सुरु होणार आहे. याचा जास्तीत जास्त लाभ राज्यातील मुलींनी घ्यावा. या संस्थेमध्ये प्रथम वर्षासाठी ३० व द्वितीय वर्षासाठी ३० विद्यार्थिनींना प्रवेश मिळेल. या विद्यार्थिनींच्या निवासाची व्यवस्था माजी सैनिकांच्या मुलींच्या वसतिगृहात करण्यात येणार असून पोलिस अकॅडमी केंद्र येथे मुलींना सैनिकी पूर्व प्रशिक्षण देण्यात येणार असल्याचे मंत्री श्री. भुसे यांनी सांगितले.

000

दीपक चव्हाण/विसंअ/