Tej Police Times
बालकांच्या मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षण अधिनियमांतर्गत (आरटीई) २५ टक्के राखीव जागांवर यंदापासून कोव्हिडबाधित बालकांनाही प्रवेश देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ज्या बालकांच्या एक किंवा दोन्ही पालकांचा कोव्हिडमध्ये मृत्यू झाला आहे, ते या प्रवेशासाठी पात्र असल्याचे राज्याचे शिक्षण सचिव रणजितसिंह देओल यांनी जाहीर केले आहे.
‘आरटीई’अंतर्गत वंचित आणि दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याची योजना गेल्या ११ वर्षांपासून राबविली जात आहे. या अंतर्गत सर्व व्यवस्थापनांच्या व माध्यमांच्या शाळांमध्ये प्रवेश क्षमतेच्या २५ टक्के जागा आर्थिक दुर्बल व वंचित घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी राखीव ठेवल्या जातात. यामध्ये यंदापासून कोव्हिडबाधित बालकांचा समावेश करण्याचा निर्णय राज्याच्या शिक्षण विभागामार्फत घेण्यात आला आहे. राज्याचे शिक्षण सचिव रणजितसिंह देओल यांनी नुकतीच याबाबतची सूचना जाहीर केली आहे.
१ एप्रिल २०२० ते ३१ मार्च २०२२ या कालावधीमध्ये ज्या बालकाच्या एका किंवा दोन्ही पालकांचा मृत्यू झाला आहे, अशा बालकांनाही या योजनेअंतर्गत प्रवेश दिला जाणार आहे. मोफत व सक्तीच्या शिक्षण अधिनियमांतर्गत नियम २ कलम बी मधील उपकलमांमध्ये या तरतुदींचा समावेश करण्यात आला आहे. यंदापासून या नियमाची अंमलबजावणी करण्याची सूचना शिक्षण विभागामार्फत सर्व जिल्हास्तरावरील कार्यालयांना देण्यात आली आहे. यासह अनाथ बालकांनाही या नियमांतर्गत प्रवेश देण्याबाबत शिक्षण विभागाने सूचना केली आहे.
गेल्या काही वर्षात ‘आरटीई’अंतर्गत राबविल्या जात असलेल्या प्रवेशप्रक्रियेमध्ये २५ टक्के जागा पूर्णपणे भरल्या जात नसल्याचे चित्र आहे. अनेक शाळांमध्ये या अंतर्गतच्या राखीव जागांवर शून्य प्रवेश झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. तसेच राज्यात ‘आरटीई’अंतर्गत प्रवेशांच्या हजारो जागा शिल्लक राहत असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे या जागांवर कोव्हिडबाधित बालकांना प्रवेश मिळाल्यास जागा रिक्त राहण्याचे प्रमाण कमी होण्याची शक्यता आहे.
शाळा नोंदणीसाठी उद्याअखेर मुदत
– शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ साठी आरटीई प्रवेशप्रक्रिया सुरू झाली
– शाळा नोंदणीसाठी आजअखेर (३ फेब्रुवारी) मुदत देण्यात आली
– नाशिक जिल्ह्यातील ३०४ शाळांनी यासाठी नोंदणी केली
– गेल्या वर्षाच्या तुलनेत अद्याप ११८ शाळांची नोंदणी बाकी
RTE: ‘आरटीई’साठी केवळ ५० शाळांची नोंदणी
खासगी शाळांना NOCचा जाच, दर तीन वर्षांनी नूतनीकरणाची अट