विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती नाकारता येणार नाही, मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय

आजघडीला राज्यात २१ अभिमत विद्यापीठे आहेत. या विद्यापीठांमध्ये व्यावसायिक शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना न्यायालयाच्या या निर्णयाने मोठा दिलासा मिळणार आहे. सांगली येथील भारती विद्यापीठातील मेडिकल कॉलेजमधील एका विद्यार्थ्याच्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्या. जी. एस. पटेल आणि न्या. एस. जी. दिघे यांनी हा निर्णय दिला. राज्य सरकारने विनाअनुदानित शैक्षणिक संस्था आणि अभिमत विद्यापीठातील व्यावसायिक अभ्यासक्रमातील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्याबाबत भेदभाव करू नये, असे न्यायालयाने आदेशात स्पष्टपणे नमूद केले आहे.

२०१२ साली मुंबई उच्च न्यायालयात सर्वप्रथम याबाबतची जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. २०१५ साली न्यायालयाने विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती प्रदान करावी, असा आदेश दिला होता. या आदेशाविरोधात राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. २०१८ साली सर्वोच्च न्यायालयाने ती याचिका फेटाळली.

त्यानंतर राज्य सरकारद्वारे पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आली. २०२१ साली शिष्यवृत्तीबाबत निर्णय घेण्यासाठी सरकारने समितीदेखील नेमली. या समितीचा अहवाल अद्याप आलेला नाही. मात्र, न्यायालयाच्या आताच्या निर्णयाने अभिमत विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळण्याचा मार्ग लवकरच मोकळा होईल, अशी आशा व्यक्त करण्यात येत आहे.

मिळणार मोठा दिलासा

राज्य सरकार निधीचा अभाव असल्याचे कारण पुढे करत अभिमत विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती नाकारत होते. मात्र, आता न्यायालयाच्या निर्णयाने विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळाला आहे. या निर्णयामुळे व्यावसायिक अभ्यासक्रमातील विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण घेताना अडचणी निर्माण होणार नाहीत, अशी भावना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर नॅशनल स्टुडंट फेडरेशनचे डॉ. सिद्धांत भरणे यांनी व्यक्त केली.