Tej Police Times
राज्य सरकारने शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे राज्यातील कर्मचाऱ्यांनी येत्या काही दिवसांत सुरू होणाऱ्या दहावी आणि बारावीच्या परीक्षांच्या कामकाजावर बहिष्कार टाकण्याचे जाहीर केले आहे. त्यामुळे परीक्षेच्या कामकाजावर विपरित परिणाम होण्याची शक्यता आहे. बक्षी समितीच्या अहवालानुसार ‘१०, २०, ३० लाभाची योजना’ लागू करावी, आकृतीबंधला तत्काळ मान्यता देऊन, कर्मचाऱ्यांची भरती करावी, जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, अशा प्रमुख मागण्या पूर्ण न केल्यास परीक्षाकाळात अनिश्चित काळासाठी संप पुकारण्यात येईल, असा इशारा महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक शाळा शिक्षकेतर संघटनांच्या महामंडळाने दिला आहे.
महामंडळाच्या वतीने आयोजित पत्रकार परिषदेत सरकार्यवाह शिवाजी खांडेकर यांनी माहिती दिली. या वेळी पुणे जिल्हाध्यक्ष प्रसन्न कोतुळकर, कार्याध्यक्ष विनोद गोरे आदी उपस्थित होते. राज्यातील शाळांमध्ये शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची भरती २००५पासून बंद आहे. त्यामुळे आता शाळांमध्ये बोटावर मोजण्याइतके कर्मचारी राहिले आहेत. अशा परिस्थितीत शाळांमधील रिक्त पदे आकृतीबंधानुसार भरण्यासाठी सरकारने तत्काळ निर्णय प्रसिद्ध करण्याची आवश्यकता आहे.
सरकारी कर्मचाऱ्यांना आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ मिळत असताना, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जाणीवपूर्वक १०, २०, ३० (सेवा वर्षे) योजनेचा लाभ मिळत नसल्याचे चित्र आहे. जुनी पेन्शन योजना लागू होत नसल्याने, नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत सत्ताधारी पक्षांच्या उमेदवारांना हार पत्कारावी लागली. योजना लागू होणार नसल्यास यापुढील निवडणुकीत मतांच्या माध्यमातून कर्मचारी आपली शक्ती दाखविणार आहेत.
राज्य सरकार आणि मंत्र्यांकडून शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना केवळ आश्वासने देण्यात येत असून, प्रत्यक्षात कोणताही निर्णय होत नसल्याने परीक्षा काळात काम न करण्याचे ठरवले आहे. या मागण्या पूर्ण न झाल्यास दहावी आणि बारावीच्या परीक्षा कालावधीत परीक्षेशी निगडित कोणतेही काम करण्यात येणार नाही, अशा इशारा खांडेकर यांनी दिला आहे.
प्रलंबित मागण्यांसाठी सोमवारी मोर्चा
राज्यातील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी आणि संपाची पुढील दिशा ठरविण्यासाठी येत्या सोमवारी, १३ फेब्रुवारीला शनिवारवाडा ते शिक्षण आयुक्त कार्यालयापर्यंत मोर्चा काढण्यात येणार आहे. या मोर्चात राज्यभरातून कर्मचारी येणार असून, त्या दृष्टीने नियोजन करण्यात येत आहे. राज्यातील सर्व जिल्ह्यांतील कर्मचाऱ्यांनी मोठ्या संख्येने मोर्चामध्ये सहभागी होण्याचे आवाहन प्रसन्न कोतुळकर यांनी केले आहे.
प्रमुख मागण्या
– आश्वासित योजनेचे तीन लाभ देणे
– आकृतीबंधाला मान्यता देऊन, पदभरती करणे
– जुनी पेन्शन योजना लाघू करणे
– मानधनात भरीव वाढ करणे
– ग्रंथपालांना पूर्णवेळ करणे