Tej Police Times, The first and leading Marathi news web portal of Maharashtra, provides the hard core news to Maharashtrians in their own language. It also has a varied programming mix having Politics, Sports, Entertainment news coverage
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
‘राज्यातील विद्यापीठे आणि संलग्न महाविद्यालयांमध्ये होणारे पदवी प्रदान समांरभ बंद करण्यात येणार असून, येत्या काही दिवसांत विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांना याबाबत सूचना देण्यात येतील. विद्यार्थ्यांना त्यांचे पदवी प्रमाणपत्र थेट डिजिलॉकरमध्ये उपलब्ध होतील’, असे सूतोवाच उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केले.
‘राज्यातील विद्यापीठे आणि संलग्न महाविद्यालयांमध्ये होणारे पदवी प्रदान समांरभ बंद करण्यात येणार असून, येत्या काही दिवसांत विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांना याबाबत सूचना देण्यात येतील. विद्यार्थ्यांना त्यांचे पदवी प्रमाणपत्र थेट डिजिलॉकरमध्ये उपलब्ध होतील’, असे सूतोवाच उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केले.
पाटील यांनी सोमवारी पत्रकारांशी संवाद साधला. याबाबत त्यांनी उच्च व तंत्रशिक्षणाशी संबंधित अनेक मुद्द्यांबाबत माहिती दिली. ‘विद्यार्थ्यांना उच्चशिक्षणाच्या संधी आणि नोकरीसाठी पदवी प्रमाणपत्राची सर्वाधिक आवश्यकता असते. अशावेळी त्यांना हे पदवी प्रमाणपत्र डिजिलॉकरमध्ये उपलब्ध झाल्यास त्यांना सोयीचे होईल’, अशी भूमिका पाटील यांनी मांडली.
पाटील म्हणाले, ‘सध्याच्या काळात काळे गाऊन आणि मोठ्या टोप्या घालून भव्य पदवी प्रदान समारंभ साजरे करण्याची आवश्यकता नाही. विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (यूजीसी) सूचनेनुसार विद्यार्थ्यांना पदवी प्रमाणपत्रे डिजिलॉकरमध्ये उपलब्ध करून देण्यास सांगितले आहे. विद्यार्थी लॉग इन करून एका क्लिकवर ते डिजिटल प्रमाणपत्र कुठेही आणि कधीही डाऊनलोड करू शकतील. याबाबतची अधिसूचना लवकरच प्रसिद्ध करण्यात येईल’, असेही पाटील यांनी स्पष्ट केले.
यूजीसीच्या सध्याच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठासारख्या मोठ्या विद्यापीठांना वर्षातून दोन वेळा पदवी प्रदान करण्याची मुभा आहे. त्याचप्रमाणे विद्यापीठाच्या संलग्न महाविद्यालयांमध्येही पदवी प्रदान समारंभ करता येतात. दरम्यान, पुणे विद्यापीठाने काही वर्षांपूर्वी आपल्या पदवी प्रदान समारंभात परिधान करण्यात येणाऱ्या कपड्यांमध्ये बदल केला आहे.
१० टक्के गरिबांना प्रवेश
‘राज्यातील खासगी विद्यापीठांमध्ये येत्या शैक्षणिक वर्षापासून एकूण प्रवेशक्षमतेच्या १० टक्के जागा आर्थिक दुर्बल आणि वंचित घटकांमधील विद्यार्थ्यांसोबत राखीव प्रवर्गाच्या विद्यार्थ्यांसाठी आरक्षित ठेवण्यात येणार आहेत. या जागांवरील प्रवेश हा विद्यापीठांकडून घेतल्या जाणाऱ्या स्वतंत्र प्रवेश परीक्षेद्वारे होणार आहे. प्रवेश परीक्षेत चांगल्या गुणांनी उत्तीर्ण होणाऱ्या १० टक्के विद्यार्थ्यांचा प्रवेश खासगी विद्यापीठांमध्ये होईल. या विद्यार्थ्यांचे ५० टक्के शुल्क सरकारला, तर ५० टक्के शुल्क विद्यापीठाला भरायचे आहे. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांना विनामूल्य पद्धतीने आपल्या पदवीचे शिक्षण पूर्ण करता येणार आहे. या निर्णयाच्या अनुषंगाने खासगी विद्यापीठांच्या प्रतिनिधींसोबत काही दिवसांपूर्वी मुंबईत बैठक झाली आहे. येत्या काही दिवसांत निर्णय होईल’, असेही पाटील यांनी सांगितले.