Sports Teachers: एका निर्णयामुळे क्रीडा शिक्षक उद्ध्वस्त होतील

सन २०१२पासून सरकारने शारीरिक शिक्षकांच्या अवघ्या ०.०१ टक्के जागा भरल्या आहेत. आता नुकतीच सात हजार शिक्षकांची भरती झाली. मात्र त्यातही शारीरिक शिक्षकांच्या फक्त सात ते दहा जागा भरल्या गेल्या. त्यातच माजी सैनिकांना क्रीडा शिक्षक म्हणून घेण्याचा निर्णय झाल्याने बीपीएड व एमपीएड पदवीधारकांच्या अडचणीत भर पडली आहे. शारीरिक शिक्षण अभ्यासक्रमात ७० टक्के भाग आरोग्य शिक्षणाचा असून प्रात्यक्षिक भाग ३० टक्क्यांचा आहे.

३० टक्क्यांसाठी माजी सैनिकांना घेणे चुकीचे आहे, यामुळे तीन लाख बीपीएड व एमपीएडधारक बेरोजगारांवर अन्याय होत आहे, असे म्हणणे मांडले जात आहे. अडीचशे विद्यार्थ्यांमागे एक शारीरिक शिक्षक असावा, अशी मागणी शारीरिक शिक्षक संघटना अनेक वर्षांपासून करत आहेत. मात्र या मागणीस सरकारकडून वाटाण्याच्या अक्षता लावण्यात आल्या आहेत. नवीन अध्यादेशामध्ये, माजी सैनिकांमधील एका शिक्षकाला पाच शाळा देण्यात येतील, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. शारीरिक शिक्षण आणि खेळ हा शालेय अभ्यासक्रमातील महत्त्वाचा विषय आहे. राज्य सरकार असा निर्णय घेऊन खेळास दुय्यम स्थान देत असल्याचा आरोप केला जात आहे. याकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची मागणी क्रीडा शिक्षकांच्या संघटनेने केली आहे.

इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत शारीरिक शिक्षणाचे शिक्षक पाच ते दहा हजार रुपये मासिक मानधनावर नोकरी करतात. विशेष म्हणजे, मजुरीचा दरदेखील रोज सातशे ते आठशे रुपये आहे. त्यांच्यापेक्षाही या शिक्षकांना कमी मानधन मिळते.
– राजेंद्र कोटकर, अध्यक्ष, शारीरिक शिक्षण व क्रीडा शिक्षक महासंघ, महाराष्ट्र राज्य

शारीरिक शिक्षण शिकवण्यासाठी दोन वर्षांचा बीपीएडचा अभ्यासक्रम आहे. त्यामध्ये प्रत्येक गोष्ट अंतर्भूत आहे. सेवानिवृत्त सैनिक एखाद्या खेळात पारंगत असेल, तर त्या एका खेळासाठी त्याला नेमल्यास हरकत नाही. मात्र शाळेत शारीरिक शिक्षण विषयाचा शिक्षक हा बीपीएड पदवीधारकच असावा. त्याच्या नोकरीवर सरकारने गदा आणू नये.
– बाळाराम पाटील, माजी शिक्षक आमदार, कोकण विभाग