Tej Police Times, The first and leading Marathi news web portal of Maharashtra, provides the hard core news to Maharashtrians in their own language. It also has a varied programming mix having Politics, Sports, Entertainment news coverage
पुणे : देशात खासगी विद्यापीठांचे पेव फुटले असून, खासगी विद्यापीठांची संख्या ४००च्या वर पोहोचली आहे. आगामी काही वर्षे अशीच परिस्थिती राहिली, तर ही संख्या दुप्पट होण्याची शक्यता आहे. सध्याच्या स्थितीत सर्वाधिक ५९ खासगी विद्यापीठे गुजरातमध्ये आहेत. या खासगी विद्यापीठांच्या शुल्कावर आणि प्रवेश प्रक्रियेवर कोणतेही नियंत्रण नसल्याने, आगामी काळात शैक्षणिक संस्थांच्या संकुलाचे खासगी विद्यापीठात रूपांतर होणार आहे. त्यामुळे या खासगी विद्यापीठांच्या कामकाजावर कोणाचे नियंत्रण राहणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) प्रसिद्ध केलेल्या माहितीनुसार ३१ मार्च २०२३ पर्यंत देशातील खासगी विद्यापीठांची संख्या ४३२पर्यंत पोहोचली आहे. त्यात राज्यातील खासगी विद्यापीठांची संख्या २२ असून, त्यातील निम्मी म्हणजे ११ विद्यापीठे पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड परिसरात आहेत. येत्या शैक्षणिक वर्षात त्यात चार आणखी नव्या विद्यापीठांची भर पडणार आहे.
विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) प्रसिद्ध केलेल्या माहितीनुसार ३१ मार्च २०२३ पर्यंत देशातील खासगी विद्यापीठांची संख्या ४३२पर्यंत पोहोचली आहे. त्यात राज्यातील खासगी विद्यापीठांची संख्या २२ असून, त्यातील निम्मी म्हणजे ११ विद्यापीठे पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड परिसरात आहेत. येत्या शैक्षणिक वर्षात त्यात चार आणखी नव्या विद्यापीठांची भर पडणार आहे.
अशाच पद्धतीने मुंबई, नागपूर, औरंगाबाद परिसरात विद्यापीठांची संख्या वाढणार आहे. ही विद्यापीठे स्वयंअर्थसहाय्यित असल्याने, त्यांच्या शुल्कावर राज्य सरकारला नियंत्रण ठेवता येत नाही. त्याचप्रमाणे प्रवेश प्रक्रिया आपल्याला पाहिजे त्या प्रमाणे राबविण्यात येतात. याचाच फायदा घेऊन, शैक्षणिक संस्थांनी आपल्या शैक्षणिक संकुलाचे रूपांतर खासगी विद्यापीठांमध्ये करण्याची भूमिका स्वीकारली आहे. त्यामुळे दहा वर्षांत ही संख्या ४३२ पर्यंत पोहोचली आहे. येत्या शैक्षणिक वर्षात ही संख्या ५००च्यावर जाण्याची चिन्हे आहेत.
अशा परिस्थितीत सामान्य कुटुंबातील विद्यार्थ्यांना पैशांअभावी शिक्षणासाठी वणवण भटकावे लागण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय शिक्षण मंत्रालय किंवा ‘यूजीसी’कडून या विद्यापीठांच्या शुल्कावर आणि प्रवेश प्रक्रियेवर नियंत्रण ठेवण्यात येणार का, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे.
केरळमध्ये एकही खासगी विद्यापीठ नाही
देशात गुजरातनंतर सर्वाधिक खासगी विद्यापीठांची संख्या राजस्थानमध्ये आहे. राजस्थानमध्ये सध्या ५१ खासगी विद्यापीठे कार्यरत असून, आगामी काळात त्यात वाढ होण्याची शक्यता आहे. देशात साक्षरतेचे प्रमाण सर्वाधिक असणाऱ्या केरळमध्ये एकही खासगी विद्यापीठ नाही. तेथे खासगी विद्यापीठांना आतापर्यंत विरोध होत असल्याने, खासगी विद्यापीठे होऊ शकली नाहीत. त्याचप्रमाणे शैक्षणिक क्षेत्रात चांगली कामगिरी करणाऱ्या तमिळनाडूमध्ये केवळ चार खासगी विद्यापीठे आहेत. ईशान्येत हे प्रमाण एक ते आठ आहे. उर्वरित राज्यांत हे प्रमाण १० ते ३०च्या घरात असल्याचे आकडेवारीहून स्पष्ट होते.
राज्य सरकारकडून खासगी विद्यापीठांच्या प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात येते. त्यासाठी कायद्यात तरतूद करण्यात येते. ही मंजुरी देताना सरकारने शैक्षणिक संस्थेची किंवा संबंधित विद्यापीठाची योग्य चौकशी आणि पडताळणी करणे गरजेचे आहे. सरकारने मंजुरी दिल्यामुळे ‘यूजीसी’कडून त्याला केवळ परवानगी देण्यात येते. मात्र, खासगी विद्यापीठांची वाढणारी संख्या नक्कीच चिंतेचा विषय आहे. त्यामुळे येत्या काळात खासगी विद्यापीठांची चौकशी आणि पडताळणी करण्यात येईल. एखाद्या खासगी विद्यापीठाचा कारभार संशयास्पद वाटत असल्यास ‘यूजीसी’कडे थेट तक्रार करावी.
– प्रा. मनीष जोशी, सचिव, ‘यूजीसी’
– सर्वाधिक ५९ खासगी विद्यापीठे गुजरातमध्ये.
– महाराष्ट्रात २२ खासगी विद्यापीठे कार्यरत.
– राजस्थानमध्ये ५१ खासगी विद्यापीठे.
– केरळमध्ये एकही खासगी विद्यापीठ नाही.