शैक्षणिक धोरणातील अडचणींवर विचार व्हावा- अजित पवार

महाराष्ट्र राज्य शिक्षणसंस्था महामंडळाच्या नागपूर विभागीय अधिवेशनाच्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते. सक्करदरा येथील कमला नेहरू महाविद्यालयात रविवारी हे अधिवेशन झाले. यावेळी महामंडळाचे कार्याध्यक्ष आणि माजी केंद्रीय मंत्री विजय नवल पाटील, आमदार सुनील केदार, स्वागताध्यक्ष अभिजित वंजारी, सुधाकर अडबाले, ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बबन तायवाडे, माजी मंत्री विनोद गुडधे पाटील, सलील देशमुख, सुनील भुसारी, महामंडळाचे नागपूर विभाग अध्यक्ष अनिल शिंदे आणि सरचिटणीस रवींद्र फडणवीस व्यासपीठावर उपस्थित होते.

‘शिक्षणसंस्थांनी विद्यार्थ्यांना केंद्रस्थानी ठेवून आपल्या सूचना आणि अडचणी कारणासह मांडाव्यात. राज्यात मोठ्या प्रमाणात खासगी शिक्षणसंस्था असून त्यांच्या अडचणी जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे, असेही पवार म्हणाले. राज्यातील शिक्षणसंस्था चालकांच्या विविध प्रश्नांसाठी मंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांबरोबर शालेय शिक्षणसंस्थांची भेट घेण्याचे आश्वासनही पवार यांनी दिले.

शिक्षणक्षेत्रातील आव्हानांकडे राज्य आणि केंद्र सरकारने लक्ष द्यावे आणि विद्यार्थीहितासाठी सकारात्मक तोडगा काढावा, असे आवाहन विजय नवल पाटील यांनी केले. अभिजित वंजारी यांनी विविध प्रकारच्या शिक्षणसंस्थांकडून देण्यात येणाऱ्या शिक्षणात मोठी तफावत असल्याचे सांगितले. रवींद्र फडणवीस यांनी विविध विषयांवर १२ प्रस्ताव मांडून उपस्थितांकडून सूचना मागविल्या.

प्रस्ताव असे…

– आधारकार्ड व विद्यार्थी यांचे संलग्नीकरण करण्यात यावे.

– आधारकार्डजोडणी नाही म्हणून विद्यार्थी शाळाबाह्य न करता संचमान्यता करण्यात यावी.

– आरटीई प्रतिपूर्ती थांबविण्यात येऊ नये.

– विनाअनुदानित, अंशत: अनुदानित आणि नवीन अनुदानावर येणाऱ्या शाळांना आधार संलग्नता निर्णय लागू करू नये.

– पवित्र पोर्टलमार्फत होणाऱ्या शिक्षक भरतीसंबंधतील संस्थाच्या स्वायत्ततेविरुद्ध असल्याने रद्द करण्यात यावा.

– पवित्र पोर्टल जिल्हानिहाय व विभागनिहाय करण्यात यावे.

– थकीत वेतनेतर अनुदान व चालू वेतनेतर अनुदान सध्या लागू असलेल्या वेतनाप्रमाणे देण्यात यावे.

– वेतनेतर अनुदान निर्धारण कायद्यात बदल करण्यात यावे.

– शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी नेमणुका त्वरित सुरू करण्यात याव्यात

– वरिष्ठ महाविद्यालयातील प्राध्यापक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची भरती अस्तित्वात असलेल्या विद्यार्थीसंख्येवर करण्यात यावी.

– नॅक मूल्यांकन अनिवार्य करण्यात येऊ नये.

– मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक शुल्क जुन्या पद्धतीने महाविद्यालयाच्या बॅँक खात्यात जमा करण्यात यावे.